मलेसिया। कास्की मिजुरे गाविस–२ का दीपक अधिकारी तीन वर्षदेखि मलेसियामा श्रम बेचिरहेका छन् । भने जति तलब पाउनुभएको छ तर एउटै साँघुरो कोठामा कोच्चिएर १५ जना बस्नु पर्दा उनलाई कारागारमा बसेकोभन्दा बढी सकस हुन्छ । 

 

कैलाली भेड्पु–४ का अशोककुमारले पनि मलेसियामा पसिना बगाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । महिना मरेपछि हातमा तलब । काम उही, बुट बजार्ने । तेत्तीस डिग्री सेल्सियस तापक्रममा बाह्र घण्टा उभिएर सेवा गर्नु पर्दा उनको मन कुँडिन्छ । घर र लालाबालालाई सम्झेर उनी भुक्तमान भोगिरहनु छ । उनको बिस्तरा भएको कोठामा पनि अरु १३ जनाका गुन्टा छन् । 

 

धरान उपमहानगरपालिका–२२ देवी गाउँका रामबहादुर तामाङको तीनवर्षे करार सकिन केही सातामात्र बाँकी छ । उनी पनि १५ जनाको एउटै शयनकक्षमा आँखाको विष मार्छन् ।  आफूहरूले ओढ्ने ओछ्याउनेको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दा रोजगारीदाता केही कम्पनीका मालिक नेपालीलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्दै प्रतिप्रश्न गर्ने गर्छन् – “जङ्गलमा बस्ने तिमीहरूलाई बिछ्यौना किन चाहियो ?”

 

इण्डोनेसिया, भारत, बङ्गालदेश र म्यान्माका आप्रवासी श्रमिकको अवस्था पनि नेपालीको जस्तै रहेको बताउँछन् अधिकारी । लुटपाटबाट जोगिन पलपल सावधान रहनुपर्ने बाध्यता छ भने भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका केही मलेसियाली प्रहरीले पनि आप्रवासी कामदारलाई नराम्ररी सताउने गरेका उनको गुनासो छ । 

 

रोजगारदाता कम्पनीले उपलब्ध गराएको वैधानिक परिचयपत्र प्रहरीका निम्ति खोस्टो शिवाय केही हुँदैन । साथमा राहदानी पनि हुँदैन । कम्पनीको परिचयपत्र देखायो भने पक्राउ गरिहाल्छन् । घटीमा ५० रिङगिट (करिब रु १२००) नजराना चढायो भने छाडिदिने गरेका उनी बताउँछन् । 

 

“साथमा सधैँ पैसा हुने कुरा पनि भएन, कम्पनीले खिचेको राहदानी ज्यान गए दिँदैन,” कष्ट र पीडाको पेटारो फुकाउँदै गहभरि आँसु पारेर तामाङ भन्छन् । मलेसियामा कार्यरत झण्डै सात लाख नेपालीमध्ये एक लाख जनाको सामूहिक समस्या हो यो ।  

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत आठ घण्टाभन्दा बढी समय आप्रवासी श्रमिकले काम गर्नुपरेको छ भने केहीले मात्र अतिरिक्त समय काम गरेबापत नगन्य मात्रामा थप पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । अझ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने सन् १९५५ को अन्तर्राष्ट्रिय राहदानी ऐनअनुसार राहदानीबाहकले आफैसँग त्यसलाई राख्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 
 

श्रमिकको राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिसँगै हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको सम्मान गर्न र उनीहरुलाई करारनामामा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छन्।आर्थिक कूटनीति र कूटनीतिक अन्य पाटालाई क्रियाशील गर्न नभ्याउँदै उनको चारवर्षे कार्यकाल करिब आठ महिनापछि पूरा हुँदैछ । श्रम/श्रमिक कूटनीतिमा नै व्यस्त हुनुपरेकाले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवद्र्धनमा सोचेजस्तो गर्न नसकेको उनी स्वीकार्दै भन्छन्, “मेरो ९० प्रतिशत समय लेबर डिप्लोमेसीमै सकिने गरेको छ ।” 

 

समय–समयमा नेपालबाट आउने उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन टोली, संसदीय प्रतिनिधिमण्डल अनि  राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीलाई एउटै विषयमा बारम्बार जानकारी दिनुपर्दा ‘लखतरान’ पर्छन् उनी। अझ नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध प्रवासी  सङ्घ/सङ्गठन र तिनले आयोजना गर्ने नेपाली कामदारसम्बन्धी कार्यक्रमले उनको समय खेर गइरहेको छ।

 

“राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री नै कार्यक्रममा सहभागी हुने भएपछि राष्ट्रको प्रतिनिधि मैलै चाहेर पनि त्यस्ता कार्यक्रम एभइड् गर्न मिल्दैन,”  उनले भने।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिका सदस्य भरत खड्कासहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग राजदूतावासमा उनले राष्ट्रको गरिमा बढाउन कूटनीतिक सञ्चालनका साथै झेल्नु परेका समस्याबारे जानकारी गराउँदा नीति  निर्माता दुवैजनाले शिष्टाचारका दुई शब्दबाहेक थप केही भनेनन्।
 

आप्रवासी कामदारका समस्या समाधानका साथै उनीहरूको सर्वतोमुखी हित सुनिश्चित गर्न तथा मलेसिया सरकारलाई झक्झक्याउन सुझबुझपूर्ण कूटनीति सञ्चालन गर्दै राजदूत बस्न्यातले यहाँ रहेका १६ मुलुकका आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेर त्यसको निचोड मलेसिया र नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यद्यपि त्यसले लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गरिसकेको छैन । 

 

पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावमा दैनिक तीनसयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु उनका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ ।“दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ,” राजदूत बस्न्यातले भने। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९.६ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहबाट भइरहेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दा मलेसियामा श्रम बेच्ने नेपालीले त्यसमा ३५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन् । 

देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट भएको यो भरथेगलाई कम आँकलन गर्न नहुने उनको अभिमत छ । राहदानी, यात्राअनुमतिलगायत अन्य सेवा प्रवाहबाट सङ्कलित ठूलो धनराशि राज्यकोषमा दाखिला हुँदा पनि दूतावासलाई आवश्यक बजेट समयमा उपलब्ध नगराउने, विशेष गरी उद्धारका काम गर्न सधैं बजेट नपुग्ने र कर्मचारी पनि नपठाउने प्रवृत्तिले उहाँको उत्साहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । 

 

मलेसिया हिँड्नुअघि नै गरिब श्रमिक आफ्नै मातृभूमिमा ठगिएको वेदना सुन्नुपर्दा ज्यादै दुःख लाग्छ उनलार्इ । नेपालमा त्यस्ता ठगलाई कारबाही नभएकामा राजदूत बस्न्यात उत्तिकै चिन्तित छन् । सन् २०१५ मा रु ६७ करोड र सन् २०१६ मा रु २८ करोड २० लाख राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गरेको जानकारी दिँदै उनले रु सात करोड ५० लाखको वार्षिक बजेटले दूतावास सञ्चालन गर्न हम्मेहम्मे परेको बताए ।