काठमाडौं। घरजग्गा कारोबारमा पूँजीगत लाभकर छलीमा दोषी देखिएका कर्मचारी जागीर जोगाईदिन भूमिसुधार मन्त्रालयमा हारगुहार गर्न थालेका छन्।
.JPG)
आफु संलग्न राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनका नेता मार्फत अख्तियारमा फाईल पुगे जागिर जाने भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयमा 'विभागीय कार्वाही गरी जागिर जोगाउन' हारगुहार गरेका हुन्।
मन्त्रालयका सचिवलाई भेट्ने कर्मचारी संगठनका नेता भन्छन् 'केटाहरुले गल्ती गरेकै हुन। अर्को पटकबाट गर्दैनौ भनेका छन्, एक पटकलाई यो मुद्दा मन्त्रालयबाटै मिलाईदिनु पर्यो'।
अख्तियारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चले जागिर जाने भन्दै मन्त्रालयको विभागीय कार्वाहीमा पारेर जागिर जोगाउन हारगुहार गरेका हुन्।मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भने, अख्तियारले फाईल मागिसकेकाले त्यसमा केही गर्न सकिदैन।अख्तियारको निर्णयनै पर्खिनुपर्छ।
६ मालपोत कार्यलयमा दुई करोड बढी भ्रष्टाचार
उपत्यकाका ६ वटा मालपोत कार्यालयले करिब दुई करोडरुपैयाँ भन्दा बढी पूँजीगत लाभकर छलीगरेको भूमिसुधार मन्त्रालय र भूमीसुधार विभागको संयुक्त अनुगमनले पत्ता लगाएको थियो।
सबै भन्दा बढी राजस्व उठाउने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय देखि कलंकी, चावहिल, ललितपुर, भक्तपुर र साँखु मालपोत कार्यालय सम्मै करछली गरिएको भेटिएको थियो।
लाभकर छली गरि राज्य कोषमा जम्मा हुने करोडौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाईएपछि लामो समयसम्म एउटै मालपोत कार्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारी सरुवामा परिसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सरुवा हुनेमा मालपोत अधिकृतदेखि खरिदार तहका ८२ जना कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर सरुवा गरिएको छ।
उपत्यकाको एउटा मालपोत कार्यालयमा तीन वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई उपत्यकाबाट सोझै बाहिर सरुवा गरिएको छ। मन्त्रालयले ८० जना भन्दा बढी कर्मचारीलाई कार्वाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
साउन देखि पुस मसान्त सम्मका २ सय ७४ जग्गा कारोबारमा दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजीगत लाभकर छली गरेको पाईएको छ। एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा हुँदा केही ठाउँमा सेवा प्रभावित भएपनि उपत्यका बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर सेवा दिने मन्त्रालयको तयारी छ।
पूँजीगत लाभकर छलीको फाईल अख्तियारले माग्यो
मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले अख्तियारले फाईल मागिसकेकाले फाईल अगाडी बढाउने जानकारी दिए।'सरकारको आधिकारिक निकायले भ्रष्टाचारको फाईल मागे पछि दिनुपर्छ, उनले भने, कसैको दबाबमा कार्वाही प्रक्रिया रोकिदैन।
'मन्त्रालयले तीन जना कर्मचारीलाई विभागीय कार्वाही र दुई जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ।
