काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव भएर तिब्र गतिमा ब्याजदर बढ्न  थालेपछि गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स् कम्पनी एसोसिएसनका अध्यक्षलाई माघ अन्तिम साता बोलाएर ‘अहिलेको समस्याको कारक बैंकहरु आफैं रहेको हुँदा’ सच्चिन निर्देशन दिए।  
 

बार्षिक लक्ष्यको डेढ गुणा बढी कर्जा छ महिनामा बाँडेको कारण ‘क्रेडिट क्रन्च’को अवस्था आएको भन्दै गल्ती गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उनको भनाइ थियो। 
 

कतिपय बैंकले व्यवसायीलाई समेत लगाएर कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) खुकुलो बनाउन दबाब दिएको भन्दै आइन्दा त्यसो नगर्न समेत गभर्नरले चेतावनी दिए। 

 

गभर्नरको क्लासबाट फर्केपछि बैंकहरुले सल्लाह गरे- अब ब्याज नबढाउने। 
 

गभर्नर नेपालले सिसिडी रेसियोको मापदण्ड नबदल्ने भनाइ त्यहाँ मात्र होइन पटक पटक दोहोर्याएका थिए। नेपाल मिसनमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोलीले समेत वित्तिय क्षेत्रको दिगो भविष्यका लागि नियमनकारी उपकरणहरु अझ चुस्त बनाउँदै लैजानु पर्ने सुझाव दिएको थियो।
 

'क्रेडिट क्रन्च'को कारक बैंकहरुनै रहेको हुँदा केही समय कर्जा प्रवाह रोकेर भए पनि सच्चिनु पर्ने बताउँदै आएका गभर्नर डा. नेपाल मंगलबार मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षासम्ममा पुरै ‘यु टर्न’ देखिए। 
 

सिसिडी रेसियो खुकुलो बनाउन लविङ गर्ने बैंकर/व्यवसायीले पूँजी र निक्षेप जोड्दा हुने रकमको ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिने (सिसिडी रेसियो) बाटो खुलाइदिन माग गरेका थिए। अहिले ८० प्रतिशत रहेको सिसिडी रेसियो त्यति पुर्याइदिए 'क्रेडिट क्रन्च'को अवस्थाबाट मुक्ति  पाउने उनीहरुको भनाइ थियो। राष्ट्र बैंककै केही उच्च अधिकारीहरुको समेत यसमा साथ थियो।
 

८५ प्रतिशत सिसिडी माग्नेलाई गभर्नर नेपालले भने बम्पर उपहार दिए- उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकम घटाएर सिसिडी हिसाब गर्न पाउने। यसले बाणिज्य बैंकहरुको वास्तविक सिसिडी रेसियो (औषतमा) ८७ प्रतिशत नाघ्न सक्ने देखिएको छ।
 

उत्पादन मूलकको परिधिमा अटाउने गरि बैंकहरुले अहिलेसम्म २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो ‘पोलिसी गिफ्ट’ अनुसार अब बैंकले बिना निक्षेप थप एक खर्व २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भए। 
 

पुस मसान्तको विवरण अनुसार बाणिज्य बैंकहरुको कूल पूँजी दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ। गत सातासम्ममा बैंकले १८ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। 
 

जस अनुसार बैंकले २० खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको ८० प्रतिशत हुने गरि साढे १६ खर्व रुपैयाँ हाराहारी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ। 
 

गत साताको विवरण अनुसार बैंकले १६ खर्व २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसरी समग्र प्रणालीको सिसिडी रेसियो ७८ प्रतिशत पुगेको छ। 

राष्ट्रिय बाणिज्य लगायत ठूलो ‘फण्ड’ रहेका केही बैंक ‘कम्फर्ट जोन’मा (६५-७५ प्रतिशत) रहँदा समेत औषत सिसिडी रेसियो त्यहाँ पुग्नुले केही बैंकले सीमा नाघि सकेको पुष्टि गर्छ। 
 

मौद्रिक नीति समिक्षा मार्फत दिइएको सहुलियतले ‘औषधी पाएको’ भन्दै बैंकर संघका अध्यक्ष अनिल शाह लगायतले खुसी ब्यक्त गरेका छन्। 

तर, यो खुसी क्षणिक मात्र होइन ठूलै जोखिमको कारक समेत बन्न सक्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले खुला गरिदिएको एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरे बैंकहरुको सिसिडी रेसियो ८७ प्रतिशत नाघ्नेछ। 
 

निक्षेप बृद्धि नभएको कारण थप ऋण दिन बैंकहरुसँग पैसा भने छैन। अब सिसिडी खुकुलो भयो भन्दै कुनै बैंकले ऋण प्रवाह गरे हिजो सर्वसाधारणले मागेको बेला फिर्ता दिन भनेर तरल अवस्थामा राखेको पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 
 

राष्ट्र बैंकले एक खर्व २७ अर्ब घटाएर सिसिडी हिसाव गर्न दिए पनि आफ्नो वासलातबाट त्यसलाई बाहिर निकाल्न बैंकहरुले मिल्दैन। त्यसैले यो औषधि नभइ सिकिस्त बिरामीलाई ‘पेनकिलर’ दिएर क्षणिक निको पारे जस्तो मात्र हुने एक बैंकरले बताए। यो प्रावधानले ‘रोग’ झनै चर्कन सक्ने उनको विश्लेषण छ। 

अहिले तत्काललाई नयाँ सिसिडी गणना विधीबाट बैंक 'नक्कली स्वस्थ' देखिए पनि अबको पाँच महिनामा १२७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैले निक्षेप नबढ्ने हो भने थला पर्ने क्रम सुरु हुन्छ। त्यस बेला बचाउन राष्ट्र बैंकसँग कुनै पेनकिलर बाँकी नरहन सक्छ।
 

कुनै बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकमलाई सिसिडी बाहिर निकालेर थप लगानी गरे उनीहरुको निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिनसक्ने क्षमता झनै खुम्चनेछ। बैंकर र केन्द्रीय बैंक दुबै गम्भिर नभए यसले बैंकलाई काबु बाहिरको अवस्था तिर धकेल्न सक्छ।
 

राष्ट्र बैंकका अनुसार छ वटा बैंकले सीसीडी सीमा नघाएका छन्। आफ्नो ‘पोर्टफोलियो’बाट गएको उत्पादनमुलक कर्जाको ५० प्रतिशत गणना नगर्दा अब उनीहरुको सीसीडी ८० प्रतिशत तल त झर्नेछ। तर, उनीहरुसँग भल्टमा या खातामा पैसा थपिनेछैन। 
 

मात्र ‘टेक्निकल’ हिसाबमा उनीहरु ‘कम्फर्ट’ देखिनेछन्। त्यही देखावटी कम्फर्टमा उत्साही भएर थप कर्जा प्रवाह गरे उनीहरु त समस्यामा पर्नेनै छन् सिष्टमलाई समेत जोखिममा धकेल्नेछन्। हिजो नक्कली निक्षेप समेत खडा गरेर कर्जा प्रवाह गरेका बैंकले अहिले ‘कम्फर्ट’ देखिने अवस्थामा थप ऋण लगानी नगर्लान् भन्न सकिँदैन। 
 

गत बर्ष नक्कली निक्षेप खडा गरि नाफा कमाउँदा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कुनै कारबाही नगर्दा उनीहरु पल्किएर त्यही गर्न थाले। तर, बैंकहरुले सोचे जस्तो निक्षेप बृद्धि भएन। जसको परिणाम स्वरुप लिक्विडिटी र क्रेडिट दुबै क्रन्च हुन पुग्यो। लिक्विडिटीको समस्या सल्टिए पनि क्रेडिट क्रन्च कायमै रहँदा आएको मौद्रिक नीतिको समिक्षाले झन् जोखिम निम्त्याउने गरि सीसीडी खुला गरिदियो। 
 

यो व्यवस्थाले प्रणालीगत जोखिम मात्र होइन राष्ट्र बैंकमा गम्भिर नीतिगत अस्प्रष्टता समेत देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो छिर्के दाउ लगाउनु भन्दा सिधै सिसिडी रेसियोको सीमा बढाइ दिएको भए हुने थियो। यस्तो व्यवहारले केन्द्रिय बैंककै विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ।