काठमाडौं। बिक्रीपछिको पूँजीगत लाभकर नतिरेको एनसेल प्रालिलाई लाभांश लैजान सहयोग गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन्।

पूँजीगत लाभकर नतिरेको अवस्थामा एनसेललाई ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेश लैजान सरकारी अधिकारीहरुले सहयोग गरेका थिए। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले कारवाहीको माग गरेका हुन्।

सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय र नेपाल दूससञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

सांसद राजेन्द्र केसीले एनसेलले नेपालमा कर नतिरेको अवस्थामा उल्टै उसको पैसा विदेश पठाउने व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे।

उनले एनसेललाई पैसा लैजान सहयोग गर्नमा अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, तत्कालिन उद्योग विभागका डिजी, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नता भएकाले उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे।

छलफलमा बोल्दै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले मुलुकको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी कर्मचारीलाई जसरी पनि कारवाही हुनुपर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय र राजश्व प्रशासनले निर्देशन दिएको नौ महिनासम्म कर उठाउन पहल नभएको भन्दै कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

सांसद रामहरी खतिवडाले कर असुल गर भनेर निर्देशन दिँदा सरकारी अधिकारीहरुले भने अहिलेसम्म करको निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले एनसेलसँग कर नलिनुमा ठूला पार्टिका नेता र मन्त्रीहरुको भूमिका रहेको बताए।

उनले तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मिलेपतोमा कर नतिराउने खेल भएको भन्दै अब तत्काल प्रकृया अगाडि लैजानु पर्ने बताए।
 
संसद टेकबहादुर नेपालीले एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु नेपालका सरकारी निकाय कहाँसम्म लाचार छन् भनेर स्पष्ट रहेको बताए। उनले एनसेल कम्पनीका सबै सेवाहरु नेपालमा नै रहेको उसको अर्बौ सम्पत्ती पनि विभिन्न बैंकमा रहेको भन्दै सरकारको इच्छाशक्ति भए एक दिनमा कर असुल उपर हुने बताए।

छलफलमा सांसद धनराज गुरुङले नेपालका नेताहरु एनसेलसँग जेरी जसरी जेलिएकाले मिनि सांसदलाई पनि जेल्न खोजेको आरोप लगाए। उनले एनसेलले नेताहरुसँगै सांसदलाई पनि 'सेल' बनाउन खोजेको आरोप लगाए।