पूँजीको आधार बढाउनुको मूख्य कारण संस्थाहरु डुब्न नदिनु हो। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो। हिजो पूँजीको अभावले संस्थाहरुमा समस्या देखियो। १३ वटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सुधारमा लैजानु पर्यो।

९० को दशकमा धेरै बैंक र वित्तीय संस्थाहरु खुले। संस्थाको संख्या त बढ्यो तर पूँजीको आकार बढ्न सकेन। यसले जोखिमको मात्रामा बृद्धि भयो। अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गयो तर वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुँदा त्यसको लाभ हामीले लिन सकेनौं। पूँजी अभावले वित्तीय मध्यस्तता लागत बढ्यो। यसले राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न निक्कै गाह्रो पनि भयो।

२०६२/६३ मा बैंकहरुमा निक्षेप २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले २० खर्ब ९६ अर्ब पुगिसकेको छ। कर्जा लगानी २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। हामी विचार पुर्याउनुपर्ने यहीँनेर हो। दुई अर्बको बैंकले २१ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप थेग्न सक्छ?  म सम्भव देख्दिन। दुई अर्ब पूँजीले यत्रो कर्जा लगानीलाई थेग्न सक्दैन। दुई अर्बको पूँजीको आधारमा हामी अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान गर्ने अवस्थामा पनि थिएनौं।

हामीले हेर्नुपर्ने जोखिम हो। हिजोको पूँजीले थेग्न सक्ने अवस्था भएको भए संस्थाहरु किन समस्याग्रस्त हुन्थे र?  थोरै पूँजीले कर्जा लगानी विस्तारमा अंकुश लगाएकै हुनाले हामीले सोचेरै पूँजी ८ अर्ब पुर्याएका हौं।

जिडिपीमा चुक्ता पूँजीको अनुपात सात प्रतिशत थियो। निक्षेपसँगको अनुपात घट्यो। कर्जासँगको अनुपात पनि घटेको छ। ६० प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा छैनन्। उनीहरुको उद्धार गर्नुछ। अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्नुपर्ने छ। यसकालागि बैंकहरुको लागत कम गरेर विस्तार गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले हामीले पूँजीबृद्धिको योजना ल्याउनु परेको हो।

यो पनि पढ्नुस्:बैंकको पूँजी बृद्धिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट ल्याउँदै, पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको विश्लेषण

सानो ढुंगाले हान्दा नै ढल्ने खालको संस्था राखेर सँधैभरी जोखिममा बस्न सकिँदैन। एउटा जलविद्युतमा लगानी गर्न पाँच/६ वटा बैंक मिल्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा जलविद्युत समयमा बनेन भने बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था छ। ठूलो मात्रामा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दा पूँजी नपुगेर समस्यामा पर्ने अवस्था छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई धेरै नै मूल्यांकन गरेर पूँजी बढाउनु परेको हो।

२०६२/६३ मा जिडिपी ६५४ अर्ब थियो। अहिले आएर  २२ सय ४९ अर्बको जिडिपी पुगेको छ। २०७३/७४ मा २५ सय ६४ अर्बको जिडिपी पुग्ने अनुमान छ। २५ सय ६४ अर्बको जिडिपीमा दुई अर्बको बैंकले के गर्न सक्छ?  जिडिपी चार गुणा बढिसकेको अवस्थामा पूँजी चै पुरानो अवस्थामै राखेर हुन्छ?  पक्कै हुँदैन। किनभने ठूलो जिडिपी भइसकेपछि सानो पूँजीले काम गर्न सक्दैन।

अब सानोतिनो कर्जा डूब्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था रहँदैन। पूँजीकै कारणले ऋण नउठ्दा निन्द्रा हराउने अवस्था हटेको छ। हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढेको छ। पूँजी न्यून हुँदा हामीले भनेको ठाउँमा लगानी गर्न नसक्ने र सँधै जोखिम नै बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। जनताको निक्षेप सँधै जोखिममा थियो। पूँजीगत आधार नभएपछि निक्षेपको जोखिम बढ्छ। ऋणहरु अप्ठेरोमा पर्दा पूरै प्रणाली नै अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था थियो।

कतिपयलाई बैंकको पूँजी दुई अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब भनेर अप्ठेरो लाग्दो होला। अप्ठेरो मान्नुपर्ने कारण भने छैन। अर्थतन्त्र बढेपछि पूँजी पनि बढ्नुपर्छ। जिडिपी बढेको छ। कर्जा विस्तार व्यापक भएको छ। अनि २ अर्बको बैंकमा भर परेर हुन्छ? जोखिमलाई सँधै बढाएर हुन्छ? सार्क देशहरुमा पनि हामी एकदमै न्यून पूँजी भएको बैंकिङ प्रणाली हौं। यसलाई बढाउनुपर्ने अवस्था थियो।

सँधै जोखिम बोकेर राष्ट्र बैंक हिड्न सक्दैन। त्यही जोखिम कम गर्नलाई पूँजी बढाइएको हो। २००८ पछिको वित्तीय संकटपछि त विश्व नै संयमित र संकिर्ण भएको छ। विशाल हृदय गर्न सकिने अवस्था छैन। सही बिजनेसमा सही तरिकाले पैसा गइरहेको छ कि छैन? पूँजीको मात्र सही छ कि छैन? सुरुवात कस्तो छ। कति टिकाउ बिजनेस हो, भनेर मिहिन ढ्गले हेर्न थालिएको छ। हामीले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो संस्थाहरुमा जोखिम आएकै कारण कम पूँजी रहेछ भनेर पुष्टि भइसकेको छ।

समग्रमा हेर्दा निक्षेपकर्ताको पूँजी के गर्दा सुरक्षित हुन्छ त्यही गर्ने हो। हिजो १६ अर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेप जोखिममा थियो। आज त्यो अवस्था छैन। समस्याग्रस्त संस्था अब रहँदैनन्।

राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति हचुवाको भरमा लिँदैन। एउटा सानोभन्दा सानो नीति बनाउन पनि २०औं कर्मचारीहरु खटिएका हुन्छन्। दर्जनौं पटक छलफल हुन्छ। कसैको चाहनामा नीति आउँदैनन्। गभर्नरले राति सुत्दा देखेको सपनाका आधारमा नीति बन्दैन। हरेक कुरा वृहद अनुसन्धान र छलफलपछि मात्र बाहिर आउँछन्। नीति बन्छ। पूँजी बृद्धि पनि त्यही हो। अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा आएको छ। वित्तीय जोखिम घटेर गएको छ। यसको मूख्य कारण पूँजी बृद्धी नै हो।

(एनसिसी बैकसँग चार विकास बैंक गाभिएर एकिकृत कारोबारको उद्घाटन कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले राखेको मन्तब्य। गत साता बिजमाण्डूमा पूँजी बृद्धिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट ल्याउन लागेको  पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको विश्लेषण प्रकाशित भएको थियो।)