दीपक भट्टसँग काम गरेका बीमा अध्यक्ष ओझामाथि छानबिन समिति बन्न यसरी भयो सम्भव



सुदर्शन सापकोटा
२०८२ असार ३१ गते १३:०० | Jul 15, 2025
दीपक भट्टसँग काम गरेका बीमा अध्यक्ष ओझामाथि छानबिन समिति बन्न यसरी भयो सम्भव

काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न सुरुमा आवेदन दिएका १२ जनाबाट ५ जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ हुनुअघि नै डिमप्रसाद पौडेल आफू दौडबाट आउट भइसकेको निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धक भइसकेका पौडेल अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकट हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका सदस्यहरुसँग पनि उनको बाक्लो उठबस थियो।

स्रोतका अनुसार राजनीतिक निकटतासँगै व्यावसायिक रुपमा पनि अब्बल रहेका पौडेललाई सिफारिस समितिबाटै खबर आयो- ‘बालुवाटारबाट पाँच जनाभित्र पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शरद ओझाको नाम राख्न भनिएको छ।’

त्यो सूचनापछि पौडेलले भेउ पाइसकेका थिए- ‘प्राधिकरण अध्यक्षमा ओझा आउँछन्।’ त्यसपछि पाँच जनाको सूचीमा पौडेल अट्न चाहेनन्।

ओझाको नाम सिफारिस भएपछि ओलीको सचिवालय नै तरंगित भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा ओझा सिफारिस भएकामा आश्चर्यचकित भएका थिए। उनको मुडअफ भएको थियो।

ओझासँग ऐनमा भनिएकोजस्तो बीमा क्षेत्रमा काम गरेको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव थिएन, त्यसैले उनको नाम पहिलो दृष्टिमै खारेज हुन्छ भन्नेमा खतिवडा थिए। ओझा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त उम्मेद्वार नभएकामा खतिवडा जानकार थिए। 

५ जनामा कमलप्रसाद रेग्मी, चिरञ्जिबी चापागाइँ, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र ओझाको नाम सर्टलिस्ट गरियो। मन्त्रिपरिषद्‍समक्ष ओझासहित पूर्वसचिव पुडासैनी र बसौलाको नाम सिफारिस भयो। अन्तत: फागुन दोस्रो साता ओझा अध्यक्ष बनाइए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिमा तत्कालीन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र बीमा बिज्ञ ज्योतिचन्द्र ओझा सदस्य थिए। समितिले गत पुस २६ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। 

अध्यक्षमा सिफारिस गरेको औपचारिकरुपमै थाहा पाएछि खतिवडा समितिको संयोजक रहेका अधिकारीसँग झोक्किए- तपाइँले के आधारमा ओझालाई चयन गर्नुभयो? यस्तो काम पनि गर्ने हो? खतिवडा ओझाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर अधिकारीसँग फोनमा झोक्किएका थिए।

अधिकारीले ‘माथिबाटै त्यही नाम ल्याउनु भनेपछि हामीले के गर्न सक्थ्यौं र’ भनेपछि खतिवडाले जवाफ दिए- यति ठूलो पदमा बसिसकेको व्यक्तिले सम्झाउन सक्ने खुबी राख्नुपर्छ। गलत कुरामा सही छाप लगाउने होइन।

चार महिनाअघि उच्च योग्यता देखेर अध्यक्ष बनाएको सरकारले अन्तत: ओझालाई हटाउन सोमबार न्यायिक छानविन समिति बनाएको छ।

ओझाले अनुभवको फर्जी कागजात बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा खुलिसकेको छ। स्रोतका अनुसार ओझाको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसँग अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले अनुभवको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।

‘अनुभवको योग्यता नै नभएको व्यक्तिलाई तपाइँले के आधारमा नियुक्ति दिनुभयो?’ राईले ओलीसँगको एक भेटमा राखेको प्रश्न उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो। राईले ओझाको योग्यतामा प्रश्न उठाएपछि ओली गम्भीर भएका थिए।

अख्तियार प्रमुख राईले ओझालाई राजीनामा गर्न लगाउन वा हटाउने प्रकृया थाल्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई खबर पठाए।

राजीनामा गर्न लगाउने वा हटाउने प्रकृया नथाल्ने हो भने सिफारिस समितिका संयोजक अधिकारी तथा सदस्यद्वय घिमिरे र ओझासहित मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लैजाने अर्थमन्त्री पौडेलसम्मलाई मुद्दा लैजाने सूचना राईले पुर्‍याएको स्रोतको दाबी छ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री पौडेलले ओझालाई डाकेर राजीनामा दिन भने। मुख्यसचिव अर्याल तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतमले पनि ओझालाई राजीनामा दिन सुझाव दिए। ओझाले सुरुवातमा आफ्नो योग्यता पुग्ने जिकिर गर्दै राजीनामा नदिने अडान लिए।

अर्यालले अनुभवको फर्जी डकुमेन्टका आधारमा नियुक्ति भएको विषयमा अख्तियारले स्पस्ट आधार भेट्टाइसकेको र कारबाहीको तयारी गरेको जानकारी दिएपछि ओझा केही हच्किए। तर, त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी भएको भन्दै राजीनामा दिन आलटाल गरे।

त्यसपछि मुख्यसचिव अर्याल र सचिव गौतमले ठूलै दबाब दिएपछि ओझाले ‘केही समय दिन’ पर्खिन आग्रह गरे। तर, राजीनामा बुझाएनन्।

उनले अख्तियार प्रमुख राईको चार वर्षअघिको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले असार १८ गते बदर गर्ने र आफ्ना लागि अनुकूल हुने बुझाइमा केही दिन कुर्न भनेका थिए। तर, सर्वोच्चबाट ओझाको चाहना अनुसारको फैसला आएन। तैपनि उनले राजीनामा दिएनन्।

सरकारले उनलाई हटाउन दुई साताअघि नै तयारी थालेको थियो। स्रोतका अनुसार दुई साताअघि नै उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति बनाउन अर्थमन्त्री पौडेलले सहमति जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत ओझा हटाउनका लागि न्यायिक समिति बनाउने ब्रिफिङ भइसकेको थियो। त्यही ब्रिफिङ अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ओझाविरुद्ध न्यायिक छानबिन समिति बनेको हो।

सरकारले न्यायिक समिति बनाए पनि फर्जी योग्यता बुझाएका ओझालाई अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गर्ने समितिका सदस्यहरुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा अख्तियार देखिएको छ।

ओझाका बारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनले बिजमाण्डूमा खण्डन पठाउँदै एक सञ्चार माध्यममा तीन वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा बसेर काम गरेको उल्लेख गरेका थिए। अर्को दुई वर्ष निजी कम्पनीमा काम गरेको उल्लेख गरेका थिए।

बीमा ऐनले अध्यक्षका लागि बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा बसेर काम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चार बाहेक ओझाले काम गरेको अर्को संस्था हतियार आयात गर्ने एजेन्ट कम्पनी हो।

उनले बिजमाण्डूलाई पठाएको आफ्नो व्यक्तिगत विवरणका साथै खण्डनमा ‘ट्रिनिटी एक्जिम प्रालि’ मा वरिष्ठ प्रबन्धक (रणनीति तथा सञ्चार)को रूपमा २ वर्ष काम गरेको उल्लेख गरेका छन्।

यो कम्पनीले हतियार आयातका लागि एजेन्टका रुपमा काम गर्छ। ट्रिनिटी एक्जिम नेपाल प्रहरीको सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सूचीकृत भइसकेको कम्पनी हो। 

ट्रिनिटी एक्जिम त्यो कम्पनी हो, जसको प्रत्यक्ष लेनदेन विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको एकल स्वामित्वको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्स् प्रालिसँग छ। ओझाले जुनबेला ट्रिनिटी होल्डिङ्समा काम गरेको अनुभव देखाएका छन्, त्यसबेला उनको सामान्य चिनजानसमेत दीपक भट्टसँग थिएन।

एकजना सम्पादकले उनलाई भट्टसँग परिचय गराइदिएका थिए। त्यो सम्बन्ध स्थापित भएको २ वर्ष मात्र भएको छ। स्रोतहरुको दाबी मान्ने हो भने ट्रिनिटीबाट लिइएको अनुभवको कागजपत्र पनि ‘ब्याक डेट’को हो।