काठमाडौं। प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रले हात हालेसँगै सरकारले प्रसारण शुल्क तय गरेको छ। विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्नका लागि जलविद्युत कम्पनीले ग्राहकलाई सिधै बिजुली बेच्न पाउने व्यवस्था गर्न विद्युत नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो।

प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्नका लागि विद्युत वितरण प्रणालीमा ‘खुला पहुँच निर्देशिका’ जारी गर्ने तयारीमा रहेको आयोगले बिजुली खरिद/बिक्री गर्दा प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ शुल्क, डेभियेसन शुल्क तय गरेको अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए।

आयोगले जारी गर्न लागेको ‘खुला पहुँच निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा आएपछि ठूला-ठूला विद्युत उपभोक्ताहरुले प्राधिकरणबाहेकका निजी जलविद्युत कम्पनीसँग सिधै विद्युत खरिद गर्न पाउनेछन्।

निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भएकाले प्रसारण लाइनको शुल्क तय गरेको अध्यक्ष धितालले बताए।

‘हामी विद्युत प्रणालीमा पहुँच खुला गर्न अन्तिम तयारीमा छौं। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले प्रसारण लाइनको महसुल निर्धारण गरेका छौं,’ धितालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्राधिकरणको समग्र प्रसारण प्रणाली सञ्चालनको वार्षिक आय व्ययलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको हो।’

खुल्ला पहुँचमा प्रसारण लाइन प्रयोग अवधिलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी विद्युत खरिद सम्झौता तोकिएको अवधिसम्म, मध्यकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म र अल्पकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षसम्म र न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

आयोगले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता अवधिलाई आधार मानेर प्रसारण शुल्क तय गरेको छ। अल्पकालीन सम्झौतामा प्रसारण लाइनको शुल्क प्रति किलोवाट आवर ३९ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै मध्यकालीन र दीर्घकालीन सम्झौताका हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि एक मेगावाट विद्युतको मासिक प्रसारण शुल्क २ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीको तीन आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च तथा दुई वर्षको प्रक्षेपित आय व्यलाई आधार मानेर शुल्क तयर गरेको आयोगले जनाएको छ।

प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा खर्चलाई आधार मानेर विद्युत नियमन आयोगले निकालेको हिसाब

विद्युत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने विद्युत उत्पादक, विद्युत व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठूला विद्युत उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गर्न लागेको छ।