काठमाडौं। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पहिलोपटक प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ। तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मंगलबार सम्झौता गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ५ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवर्धक कम्पनीबीच ऊर्जा मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हो।

बुट मोडलमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका अलावा रेमिट हाइड्रो, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, युनियन हाइड्रोपावर र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडले स्वपुँजी लगानी गर्नेछन्।

प्रसारण लाइन निर्माणमा अहिलेसम्म सरकारले मात्र लगानी गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन माग गर्दै आएको थियो।

निजी क्षेत्रले पहिलो चरणमा सरकारी कम्पनीसँग मिलेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको हो। तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्वपुँजी लगानी गर्न सम्झौता गरेका निजी क्षेत्रका ५ कम्पनी जलविद्युत आयोजना प्रवर्धकहरु हुन्।

रेमिट हाइड्रोले ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोले ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले १६६ मेगावाटको सुपर तमोर, युनियन हाइड्रोपावरले ६० मेगावाटको अपर तमोर ए र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडले ४३ मेगावाटको तमोर खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछन्।

३२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र २२०/१३२ केभी को सब-स्टेसन बनाउन ३.८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

निर्माणपूर्वका सबैजसो कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले जनाएको छ। प्रसारण लाइनका लागि करिब ७० रोपनी जग्गा यसअघि नै अधिग्रहण गरिएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एचआईडीसीएलले ऋण लगानी गर्नेछ। ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र एचआईडीसीएलबीच सम्झौता भएको छ।

प्रसारण लाइन आयोजनामा ७४% सेयर विद्युत उत्पादक कम्पनी र २६% सेयर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

निजी क्षेत्रतर्फ रेमिट हाइड्रोलाई १०, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोलाई ९, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई ४२, युनियन हाइड्रोपावरलाई ८ र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडलाई ५ प्रतिशत सेयर प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रसारण लाइनको मुख्य आय स्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको व्हीलिङ चार्ज हुनेछ। त्यो आयबाट ऋण चुक्ताका साथै संचालन खर्च कटाएर हुने नाफा/नोक्सान सेयर होल्डरले बेहोर्ने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको नयाँ कम्पनीले लगानी गर्न चाहे उसलाई पनि भित्र्याइनेछ। तर नयाँ कम्पनी भित्र्याउँदा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको सेयर हिस्सा भने नघटाउने भनिएको छ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै प्रसारण लाइन निर्माणले अब फड्को मार्ने बताए।

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा नयाँ ढोका खुल्ला भएको मैले अनुभुति गरेको छु। यसले प्रसारण लाइन निर्माणमा अब फड्को मार्नेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यस क्षेत्रमा कति लगानी गर्न सक्छ त्यसमा क्याप लगाउनु पर्छ। र, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई साथ लिएर अगाडि बढने छौं।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई सकारात्मक सुरुवात भने।

‘एकदमै राम्रो कामको सुरुवात भएको छ। हरेक प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र आउने वातावरण बने ठूलो सफलता प्राप्त हुनेछ,’ उनले भने।

निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणमा पहिलोपटक सहभागी गराएकामा खुशी व्यक्त गरेको छ। ‘सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएको छ। यसले हामी हर्षित भएका छौं। अन्य प्रसारण लाइन आयोजनामा पनि सहकार्य हुने विश्वास छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमी कृष्णप्रसाद आचार्यले भने।