काठमाडौं। ‘प्रिपेड बिचौलिया समूह’लाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सञ्चालक समिति बैठक डाकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र फायर भएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन उठाएको आरोप लागेका श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका बेला दूरगामी महत्तव राख्ने विषयमा निर्णय गर्न खोजिनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।

‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको व्यक्तिलाई के त्यस्तो आइलाग्यो जसले गर्दा हतारहतार नयाँ स्टकको लाइसेन्स बाँड्नु पर्‍यो,’ बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै पुनले भने, ‘सेबोनका अध्यक्षले जसरी लाइसेन्स बाँड्न हतार गरिरहेका छन्, त्यसले झन् गहिरो गरी शंका बढाएको छ।’

बिचौलिया प्रयोग गरेर साधारण सेयर निस्कासन (आइपीओ)अनुमतिका लागि कमिसन उठाएको आरोप लागेका सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले यस विषयमा उनीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ।

तर, उनले आज सञ्चालक समिति बैठक राखेका छन्। ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज’लाई लाइसेन्स दिने विषय बैठकको एकल एजेण्डा हो।

पुन तीनै माओवादी नेता हुन्, जसले पटकपटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकार ढाल्न बिचौलिया प्रयोग भएको दाबी गर्दै आएका छन्। सन्तोषनारायणलाई आफूले सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्न नमानेपछि बिचौलियाहरुले नयाँ समीकरण बनाएर दाहाल नेतृत्वको सरकार बनाएको पुनले सार्वजनिकरुपमै बताउँदै आएका छन्।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पुन अर्थमन्त्री थिए। दाहाल नेतृत्वको सरकार ढालेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सन्तोषनारायणलाई सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो।

‘अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना गरेर संस्थालाई सुधार गर्नु पर्ने समय छ। भएको कम्पनी डुबाएर नयाँलाई लाइसेन्स दिन खोज्नु नै गलत हो,’ पुनले भने, ‘सरकार तथा नीति निर्माताहरु सबैले भएको स्टकको पुनर्संरचनाका लागि सिफारिस गरिरहेका छन्। अनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको व्यक्तिले चाहिं नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन खोज्नुले ठूलो शंका जन्माएको छ।’

सेबोनमा साधारण सेयर निष्कासनका लागि दर्जनौं कम्पनीले दिएको आवेदनमा निर्णय नगरी सन्तोषनारायणले लाइसेन्स बाँड्न हतार गरेको विषयमा सरकारले बेवास्ता गर्नुलाई पनि पुनले शंकास्पद मानेका छन्।

‘सेबोन अध्यक्ष आफैंअहिले आइपीओको कमिसनमा मुछिएका छन्। उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिले नयाँ स्टकको लाइसेन्स बाँड्न हतार देखाउँदा सरकारमा भएका व्यक्तिहरुले हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन? यसले उनीहरुको नियतमाथि पनि गम्भीर शंका जन्माएको छ,’ उनले भने। 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकदेखि अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु पनि प्रयोग भएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा राष्ट्र बैंक र सरकार दुबैको लगानी छ। तर, आफ्नै लगानी रहेको संस्था डुबाएर सीमित समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने अर्को संस्था खोल्न उनीहरु प्रयोग भइरहेका छन्।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ५८.६६ प्रतिशत सेयर रहेको सरकारका प्रतिनिधि र ९.५ प्रतिशत सेयर रहेको राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले लाइसेन्स बाँड्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन्।

सेबोनको सञ्चालक समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो। त्यो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल सदस्य छन्। यिनीहरु तिनैजनाले लाइसेन्सका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन्।

उनीहरुले पहिले नै लाइसेन्स बाँड्नु पर्छ भनेर सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्न अप्ठेरो पर्ने छैन। त्यसैले आज सरकार र राष्ट्र बैंकको पुँजी भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज डुबाउने गरी हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गर्न लागिएको हो। त्यसैले पूर्वअर्थमन्त्री पुनले विरोध गरेका हुन्।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन तीनवटा व्यापारिक समूहले छुट्टाछुट्टै आवेदन दिएका छन्। तर, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको फाइल सामान्य अध्ययन पनि भएको छैन, सोझै सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाउन सफल भएको ‘प्रि-पेड’ बिचौलिया समूहको हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिन लागिएको हो। 

तथ्यले नेपालमा अर्को स्टक नचाहिने देखाउँछ। देशको अर्थतन्त्रको आकार, सूचीकृत कम्पनीको संख्याले अर्को स्टक खोल्ने अनुमति दिँदैन। यो कुरा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले १९९० देखि २०२० सम्म गरेका विभिन्न चरणका अध्ययनले नै देखाएको छ।

त्यसमाथि भएकै कम्पनीको सुधार गरेर निजी क्षेत्र भित्र्याउने विकल्प छाडेर यसलाई डुबाउने गरी अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न सरकारी संयन्त्र र यसका जिम्मेवार अधिकारीहरु प्रयोग भएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सेमा २७० हाराहारी कम्पनी सूचीकृत छन्। त्यसमाथि सरकार, राष्ट्र बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषसमेत गरेर ७८ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षण गरेर बसेका बैंकहरुको नेप्सेमा २१.२३ प्रतिशत सेयर लगानी छ।

विश्व बैंकले ‘डुइङ बिजिनेस रिपोर्ट’ र मुद्रा कोषले ‘वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम प्रतिवेदन’ले साना अर्थतन्त्रमा एउटा मात्र स्टक उपयुक्त हुने निचोड मात्र दिएका छैनन्, धेरै स्टक एक्सचेन्ज हुँदा तरलता घटाउने र बजारको अस्थिरता बढाउने जोखिमसमेत औंल्याएका छन्।