काठमाडौं। दुई दशकअघि पोलिमार नोट छपाइ प्रकरणका आरोपित अदालत प्रयोग गरेर चार वर्षसम्म अनुसन्धान प्रक्रिया विलम्ब गर्न सफल भए। नेपाल र अष्ट्रेलिया दुवैतर्फ भइरहेको अनुसन्धानमा विवरण माग भएसँगै आरोपित अदालत पुगे। जिल्लादेखि सर्वोच्च हुँदै माग भएको विवरण चार वर्ष रोक्न उनीहरु सफल भए।
सुरुमा सर्वोच्चबाट समेत २०७१ मंसिर १७ मा अन्तरिम आदेश जारी भयो। तर सर्वोच्चले २०७३ साउनमा रिट नै खारेज गरिदियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनलाई निरन्तरता दिइ पोलिमार प्रकरणमा २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अदालतमा मुद्दा र अख्तियारको अनुसन्धानको सिलसिला एकैपटक जारी रह्यो।
+++
बहालवाला मन्त्रीलाई बयानका लागि अख्तियार पुर्याएको टेरामक्स प्रकरणमा पनि अदालतमा रिट र अख्तियारको अनुसन्धान सँगै चल्यो। टेरामक्सको ठेक्का प्रकरण अदालतमा रिटमार्फत प्रवेश गराइएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानसँगै ठेक्का विवाद सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको थियो।
टेण्डर रद्दको विषयलाई प्रक्रियामा सहभागी भएको लेबनानी कम्पनी भनराइज सोलुसन्सका तर्फबाट सर्वोच्चमा प्रवेश गराएको थियो। यो विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र कुमार चुडालको इजलासले दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्णय बदर गरेको गरिदियो।
२०७८ वैशाख १४ मा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दा अख्तियारले समेत यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। टेरामक्सको अनुसन्धान सकेर अख्तियारले अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमा मुद्दा एक–दुई दिनमै लगिने बताएकामा डेढ वर्षपछि मुद्दा अदालत पुगेको हो। राजनीतिक दबाबका कारण लामो समय रोकिएको मुद्दा २०८२ जेठ १ गते अदालत पुग्यो।
अख्तियारको अनुसन्धान र खरिद विवाद अदालतमा करिब एकै समय चले।
+++
न्यायपालिकामा विचाराधीन विषयमा व्यवस्थापिकाको निर्णय लिएका र व्यवस्थापिकामा विचाराधीन विषयमा न्यायालयले आदेश-फैसला गरेका पनि प्रशस्तै उदाहरण छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरण र अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रकरण तिनै मध्येका हुन्।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले सुशीलाविरुद्ध २०७४ वैशाख १७ मा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। तर तत्कालीन न्यानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले वैशाख २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया नै स्थगन गरिदियो।
यस्तै लोकमानसिंहविरुद्ध २०७३ कात्तिक ३ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो। संसद्मा प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै बेला २०७३ पुस २४ मा सर्वोच्चको आदेशले लोकमान पदमुक्त भए।
+++
न्याय निरुपणका विचाराधीन विषय वा संसद्को विशेषाधिकारका विषयमा पनि अर्को निकायबाट कार्यसम्पादन भएका प्रशस्त घटनाक्रम भेटिन्छन्। पछिल्लो समय यस्तै एउटा विवाद अदालत र अख्तियार दुवैमा एकैपटक अघि बढिरहेको छ।
के हो विवाद?
सरकारले फागुन १२ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्यो। ओझाको नियुक्ति सुरुमै विवादित बन्यो। उनको अनुभवको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। ओझाले सञ्चार, कानुन व्यवसाय र कर्पोरेट क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय तहमा दशकभन्दा लामो योग्यता रहेको देखाएर नियुक्ति लिएका थिए। नियुक्ति लिनुअघि उनी एउटा सञ्चार माध्यममा पत्रकारका रुपमा काम गर्थे।
तर, उनले पेस गरेको योग्यता प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि नपुग्ने जिकिरसहित अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइन्।
अदालतले चैत २० गते दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गर्यो। त्यसयता निरन्तर हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको रिटमा सर्वोच्चले जेठ ५ गते थप कागजात माग्यो।
सर्वोच्चले जेठ १९ गते भने अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने सुनुवाइको सट्टा सम्पूर्ण अंग पुगिसकेको भन्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि नै पेस गर्न आदेश दियो।
ओझा अध्यक्षका लागि योग्य भए/नभएको अब अन्तिम सुनुवाइबाट निर्क्योल हुनेछ।
ओझाको नियुक्तिको विषयमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। गलत कागजातका आधारमा सार्वजनिक पद हासिल गरेर लाभ लिएको कसुरमा अनुसन्धान जारी राखेको हो।
कतिपयले अदालतले थप प्रमाण मगाइसकेको अवस्थामा ओझाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
तर, यसअघि पोलिमार, टेरामक्सलगायत प्रकरणलाई हेर्ने हो भने अनुसन्धान र निर्णयका लागि अख्तियारलाई कुनै रोकतोक देखिंदैन। सर्वोच्चले नियुक्तिका लागि योग्य नरहेको फैसला गरेको अवस्थामा पनि फर्जी कागजातबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्न अख्तियारलाई कानुनले बन्देज गर्दैन।
कानुनका जानकारहरु अनुसन्धान गर्ने निकायले स्वतन्त्ररुपमा छानबिन गरी आफ्नो निर्णय लिन सक्ने बताउँछन्। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान रोक्नु पर्ने कारण नरहेको बताउँछन्।
‘सर्वोच्चमा नियुक्ति बदर गर्न माग गरेर रिट परेको हो। त्यसमा सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई अख्तियारले कुर्नु पर्दैन। किनभने अख्तियारले अनुभवको योग्यता फर्जी बुझाइएको विषयमा बुझाउने र त्यसलाई सदर गर्नेविरुद्ध कैफियतका आधारमा मुद्दा चलाउन सक्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘यो भइरहेको प्राक्टिस पनि हो। अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन मिल्छ, सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटले केही फरक पर्दैन।’
