काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिएको विषयमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो।
२०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५५४ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेका थिए। त्यतिखेर नेपाल प्रधानमन्त्री थिए।
नेपालले २०६६ मा १८ माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गराएका थिए। त्यसको दुई महिना नबित्दै चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पतञ्जलीलाई जग्गा बेच्न स्वीकृति दिइएको थियो। अख्तियारको आरोप पत्र अनुसार नेपालको ठाडो आदेशमा पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बेच्न स्वीकृति दिइएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अख्तियारले मुद्द दायर गरेका अहिलेसम्मकै हाइप्रोफाइल व्यक्ति हुन्। यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत गरेको थिएन।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायरसँगै नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने सार्वजनिक पदका व्यक्ति स्वत: निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
यो प्रकरणका तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए। सिंहविरुद्ध पनि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। श्रेष्ठ र घिमिरेको यसअघि नै निधन भइसकेको छ। घिमिरे खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री थिए।
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त तथा सहसचिव जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशीलाई पनि जनही १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रतिवादी बनाइएको छ। पन्त पनि खिलराजको पालामा मन्त्री भएका थिए। जोशीले सचिवमा बढुवा भइ अवकाश पाइसकेका छन्।
यो प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाहरुमा भूमि मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी, भूमि व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ, विभागका तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की, मालपोत कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाइँ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसार, वेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी छन्। उनीहरुविरुद्ध पनि जनही १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहविरुद्ध पनि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
विभिन्न २८ जना व्यक्ति, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र सुसम्पन्न हाउजिङको नाममा रहेको ५५४ रोपनी जग्गा जफत गर्न माग गरिएको छ।
