राजस्वको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नभए पनि ढुकुटी भर्न छैन सहज, यस्तो छ अर्थमन्त्रीको रणनीति

मस्त केसी
२०८२ जेठ २१ गते ०९:०३ | Jun 4, 2025
राजस्वको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नभए पनि ढुकुटी भर्न छैन सहज, यस्तो छ अर्थमन्त्रीको रणनीति


काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्वबाट बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा गैरकर समावेश छैन।

Tata
GBIME

वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड र बाँकी ६ खर्ब बाह्य तथा आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने बजेटको लक्ष्य छ।

बजेटको आकार र यसले लिएका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नभए पनि हाम्रो अनुभवले पूरा गर्न कठिन देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षकै तथ्यांकलाई हेर्दा हालसम्म लक्ष्यको ६९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बेहोर्ने भनेकामा गैरकर र अनुदान पनि थप्दा राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड पुगेको थियो। तर, अपेक्षित प्रगति नभएपछि गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई १२ खर्ब ८६ अर्बमा झारियो। अहिलेसम्मको तथ्यांकले संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिँदैन।

जेठको तेस्रो सातासम्म ९ खर्ब ७२ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको थियो।

राजस्व संकलन मात्रै होइन, वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यमा पनि सरकारलाई सफलता मिल्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको ३२ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्बको लक्ष्यमा २४ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको थियो।

राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यमा सफलता प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई समीक्षा नगरी आगामी बजेटमा फेरि ठूलो लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आवमा राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने सरकारी निकायकै तथ्यांकले बताउँछ।

राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यमा सफलता प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई समीक्षा नगरी आगामी बजेटमा फेरि ठूलो लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आवमा राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने सरकारी निकायकै तथ्यांकले बताउँछ।

बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले १२ खर्ब ६३ अर्बको राजस्व संकलनको स्रोत अनुमान दिएको थियो। बजेटमा योभन्दा करिब ६० अर्ब बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोगले दिएको सिलिङ अनुसार नै बजेट आए पनि राजस्वको लक्ष्य भने बढी राखिएकामा अर्थ मन्त्रालय भने पूरा हुने दाबी गर्छ।

बजेटमा नियमित जस्तै गरि हरेक वर्ष बढ्दै आएका केही करका दर यसपालि फेरबदल गरिएको छैन। राजस्वको बलियो स्रोतको रुपमा रहेको सवारी साधनको कर स्थिर राखिएको छ। मदिरा, सुर्ती, चुरोट लगायत कर खासै वृद्धि गरिएको छैन।

कर संकलन बढाउनका लागि औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउने भनिए पनि यसमा खास कार्यक्रम ल्याइएको छैन। कर बढाउन अन्य नयाँ उपायको खोजी गरिएको पनि देखिंदैन।

तत्कालै कर बढ्नेगरि आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी भएको पनि छैन। तर पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुनेमा विश्वस्त छन्।

‘करका दर बढाउँदैमा राजस्व संकलन बढ्ने भन्ने हुँदैन। व्यवसायीलाई आतंकित बनाएर होइन विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण दिँदा कर बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।

बजेट र यसले लिएका कुनै पनि लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नभएकाले पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयले कुल आम्दानीको लक्ष्यमध्ये ८६ प्रतिशत कर राजस्वबाट, १० प्रतिशत गैरकर राजस्वबाट, १.८ प्रतिशत वैदेशिक अनुदानबाट र २ प्रतिशत हाराहारी नगद मौज्दात तथा बेरुजुबाट प्राप्त हुने जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको फागुनसम्म संकलित राजस्वमा करको हिस्सा ८५ प्रतिशत, गैरकरको १२.१, वैदेशिक अनुदानको १.४ र नगद मौज्दात तथा बेरुजुको हिस्सा १.४ प्रतिशत छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिकतर्फ भ्याटअन्तर्गत उत्पादनमूलक उद्योगबाट ३६ र वस्तु बिक्री तथा वितरणबाट २८ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो।

त्यस्तै परामर्श तथा ठेक्का शीर्षकमा ३० प्रतिशत, पर्यटन सेवाबाट ३.५, अन्य सेवाबाट २३.५ र रिभर्स चार्ज शीर्षक अन्तर्गत ८ प्रतिशत भ्याट संकलन भएको थियो।

त्यसैगरि, अन्त:शुल्क शीर्षक अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट २७ प्रतिशत, मदिराबाट २५ प्रतिशत, बियरबाट ३० प्रतिशत र अन्य औद्योगिक उत्पादनबाट २० प्रतिशत संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ।

यो वर्ष वैशाखसम्म आन्तरिकतर्फको भ्याट अन्तर्गत उत्पादनमूलक उद्योगबाट ३७ र वस्तु बिक्री तथा वितरणबाट २७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।  

त्यस्तै परामर्श तथा ठेक्का शीर्षकमा ३० प्रतिशत, पर्यटन सेवाबाट ४, अन्य सेवाबाट २२ र रिभर्स चार्ज शीर्षक अन्तर्गत ७.७ प्रतिशत भ्याट संकलन भएको तथ्यांक छ।  

यस्तै अन्त:शुल्क शीर्षक अन्तर्गत वैशाखसम्म सुर्तीजन्य पदार्थबाट २८ प्रतिशत, मदिराबाट २६ प्रतिशत, बियरबाट ३१ प्रतिशत र अन्य औद्योगिक उत्पादनबाट १८ प्रतिशत संकलन भएको छ।

आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आइएमएफ लगायत बहुपक्षीय दातृ संस्थाबाट १६ अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुनेछ।

कर राजस्वमा गत आर्थिक वर्षमा आयातमा आधारित करको हिस्सा ४४.३ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ४६ प्रतिशत पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा आयातमा आधारित करमा पनि भन्सार राजस्वको हिस्सा ४८, आयातमा लाग्ने भ्याटको हिस्सा ४३ र अन्त:शुल्कको हिस्सा ८ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म आयातमा आधारित करअन्तर्गत भन्सार राजस्वको हिस्सा ४९, आयातमा लाग्ने भ्याटको हिस्सा ४२ र अन्त:शुल्कको हिस्सा ९ प्रतिशत छ।

पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिक सरकारले आगामी वर्षका लागि लिएको राजस्वको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नभए पनि यही प्रणाली, शैली र संरचनामा पूरा गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्।

‘सवा १३ खर्बको लक्ष्य खासै ठूलो होइन, तर चुहावट नियन्त्रण नगर्ने र यही परम्परागत शैलीमा चल्ने हो भने पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे भने राजस्व संकलनका सबै विधि र प्रक्रिया अध्ययन गरेर लक्ष्य निर्धारण गरिएकाले समस्या नहुने दाबी गर्छन्। ‘प्रविधिमैत्री कर प्रणाली, कर प्रशासनमा सुधार, भन्सारबाट हुने चुहावट नियन्त्रण र व्यवसायीलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयको नीति छ। यसले गर्दा लक्ष्य पूरा गर्न कुनै बाधा पर्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ,’ उनी भन्छन्।  

आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आइएमएफ लगायत बहुपक्षीय दातृ संस्थाबाट १६ अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुनेछ।

द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत चीन, भारत, फिनल्याण्ड, जर्मनी, जापान, नर्वे, बेलायत लगायतबाट ३१ अर्ब ५४ करोड प्राप्त हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत चीन, भारत, फिनल्याण्ड, जर्मनी, जापान, नर्वे, बेलायत लगायतबाट ३१ अर्ब ५४ करोड प्राप्त हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। त्यसैगरी गाभी, जीएएफएसपी लगायत संयुक्त कोषबाट ४ अर्ब ९७ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ।    

मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माले प्रतिबद्धता रकम र चलिरहेका परियोजना हेरेर ५३ अर्ब प्राप्तिको लक्ष्य राखिएको बताए।

‘चालु र गत वर्षको लक्ष्यको समीक्षा गर्दै अहिले चलिरहेका परियोजना र आएको प्रतिबद्धता अनुसार आगामी लक्ष्य राखिएको हो। यो पूरा हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं,’ उनले भने।