काठमाडौं। सरकारले पहिलो पटक डिजिटल मुद्राको अवधारणा अगाडि सारेको छ। कानुनी रुपमा नै डिजिटल मुद्रालाई मान्यता दिन लागिएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा डिजिटल मुद्राको अवधारणा अगाडि सारिएको छ।

मौजुदा ऐनमा दफा २ को खण्ड ‘ण’ पछि ‘ण१’ थपेर डिजिटल मुद्राको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। डिजिटल मुद्रा भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रालाई सम्झनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यसबाहेक डिजिटल बैंकको अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ। विधेयक पारित भएपछि राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिन सक्ने छ। मन्त्रिपरिषद्ले माघ २५ गते स्वीकृत गरेको विधेयक बल्ल संसद्‍मा पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने अधिकार डिजिटल बैंकलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

धितो पहिलोपटक परिभाषित

धितो, सुरक्षण, उल्लेख्य स्वामित्वजस्ता विषयहरुलाई विधेयकमा थप व्याख्या र परिभाषित गरिएको छ। ‘उल्लेख्य स्वमित्व’ को सेयर हिस्सा घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। २ प्रतिशतको सीमालाई १ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको हो।

हालको कानुनमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलेर संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत माथि सेयर लिएर वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्ने व्यवस्था छ। अब १ प्रतिशत माथि सेयर हुनेले नै प्रभावित पार्न सक्ने भनेर बुझ्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

धितोलाई पहिलो पटक परिभाषित गरिएको छ। अब धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षण बापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पतिलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

सुरक्षण र धितो सुरक्षणलाई पनि व्याख्या गरिएको छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षणबापत बैंकको नाममा सुरक्षण पारित भएको, रोक्का रहेको, बन्धकी, हाइपोथिकेसन वा प्लेज गरिएको चल अचल सम्पतिका साथै मेसिनरी, सवारी साधन, अमूर्त सम्पति, परियोजनालगायतलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

परिवारको परिभाषालाई बढाइएको छ। हाल परिवारको परिभाषाभित्र बाबुआमा, दाजुभाइ, भाइ बुहारीलगायत रहेकामा अब बिबाहित महिलाको हकमा सासुससुरा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

ऋणी सदस्यलाई सेयर

विधेयक हुबहु पारित भए लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यलाई पनि सेयर दिनु पर्नेछ। सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भनेर छुट्याएको मध्येबाट ऋणी सदस्यलाई ४० प्रतिशत दिनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

सेयर बिक्रीको रकम कोषमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिवले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर अवकाशको एक वर्षसम्म पनि खरीद बिक्री गर्न पाइँदैन। त्यसो गरेमा सेयर जफत हुन्छ।

जफत भएको सेयर बिक्री गरेर राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम बिक्री वितरण हुन्थ्यो। तर रकम कहाँ देखाउने भन्ने स्पष्ट थिएन। अब त्यसरी पाएको रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको कोषमा जम्मा गर्न पाइने छ।

एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक हुन नपाइने

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक पूर्वाधार विकास बैंकको पनि सञ्चालक हुन पाउँछन्। विधेयक पारित भएपछि एउटाभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक हुन पाइँदैन।

महिलाहरु पनि सेयरधनी रहेको संस्थाले अनिवार्य रुपमा एक जना महिला सञ्चालक चयन गर्नै पर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल स्वतन्त्र सञ्चालक एक जना मात्र रहने व्यवस्था रहेकामा अब दुई जना नियुक्त गर्नु पर्ने छ। त्यसमा पनि एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चालकको कार्यकाल तोकिएको छ। निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने छन्। हाल पुन: नियुक्ति जति पटक पनि गर्न पाउने व्यवस्था छ।

सञ्चालकको योग्यता

सञ्चालकको योग्यतामा थप कडाइ गरिएको छ। स्नातकोत्तर गरेको सञ्चालक हुन योग्य हुने छ। स्नातक गरेकासँग कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव हुनु पर्ने छ। हाल तीन वर्ष अनुभवको व्यवस्था छ।

यस्तै, ७० वर्ष नाघेपछि सञ्चालक हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सञ्चालकको अधिकतम उमेरबारे कानुनमा कुनै व्यवस्था छैन। निर्देशनमार्फत उमेर तोक्दा मुद्दा परेको थियो। जुन मुद्दा राष्ट्र बैंकले हारेको थियो।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति त्यो कम्पनीमा सञ्चालक हुन अयोग्य हुने छ। अयोग्यतामा अहिलेसम्म नसमेटिएको लागूऔषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगमा परेको व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन पाउने छैन।

विधेयक अनुसार सञ्चालकले दिएको राजीनामा स्वीकृत हुन पर्दैन। त्यो स्वत: स्वीकृत भएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक हुबहु पारित भए सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्नै पर्ने छ।

ऋण दिन नपाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न लगायतका लागि भने खुला छाडिएको छ।

राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेका नीति, परिपत्र, निर्देशन र सूचनाबारे‍ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितलाई जानकारी गराउनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

ऋण असुली प्रकृयालाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै ऋणीसहित अब व्यक्तिगत जमानकर्तामाथि पनि कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। अब उसको पनि राहदानी जफतदेखि अन्य कानुनी कार्वाहीमा पठाउन सकिने छ।

सहुलियतपूर्ण ऋणको दूरुपयोग रोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो ऋण दुरुपयोग भएमा अब सम्पूर्ण ब्याज, जरिवाना उठाइने छ।