काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले एक वर्षमा ४ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) पाएको छ।
विभिन्न आयोगले आयोजना प्रमुख छिटोछिटो हेरफेरलाई काम नहुनुको मुख्य कारणका रुपमा औंल्याउँदै आएकामा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले १० महिनामा तीन जनालाई सीइओ बनाइसकेका छन्।
अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक जगतकुमार श्रेष्ठको कार्यकाल गत असार २५ गते सकिएको थियो।
लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व खड्काले सम्हाले । उनले साउन १८ गते मन्त्रालयका सहसचिव मुधप्रसाद भेटवाललाई आयोजनाको सीइओ बनाएर पठाए। भेटवाल सचिवमा बढुवा भएपछि पुस ११ गते फिर्ता भए।
त्यसपछि खड्काले मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई आयोजनाको सीइओको जिम्मेवारी दिए। खड्काले जेठ १ गतेबाट लागू हुनेगरी चटौतलाई मन्त्रालयमा तानेर जिवछ मण्डललाई आयोजनामा पठाउने निर्णय गरेकामा आनाकानी गरिरहेका मण्डल यसै साता हाजिर भएका छन्।
सीइओ लगातार फेरबदलले आयोजना नै थप अनिश्चित बन्न पुगेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। यस्तो बेला सीइओलाई प्रस्ताव तयार गर्न लगाउनुपर्नेमा १० महिनामै तीन जना फेरिन्छ भने के काम हुन्छ?,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीमा नै आयोजना अगाडि बढ्न नसकेकामा कुनै गम्भीरता देखिंदैन। अन्यथा विभागीय मन्त्रीबाट यसरी सीइओ फेर्ने काम हुन्छ?’
यो आयोजनामा अहिलेसम्म मुआब्जा बाँड्ने र फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने बाहेक कुनै काम भएको छैन।
अर्थबाट आएन जवाफ
आयोजनाका अहिलेसम्म निर्माणको मोडालिटी नै टुंयो लाग्न सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी आयोजनालाई पावर हाउस र ड्याममा टुक्राएर निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिएको छैन।
‘हामीले निर्माण मोडालिटी तयार गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी सचिव रामप्रसाद शर्माले भने, ‘तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले हामीलाई कुनै जवाफ दिएको छैन।’
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीबाट हटाएर तत्कालका लागि स्थगित गर्न सुझाव दिएको छ। ‘सरकारको स्रोतले निर्माण गर्न नसकिने भएकाले तत्कालका लागि आयोजना स्थगित गर्नु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने।
आयोजनामा मुआब्जा वितरणबापत ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत काममा २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सकिएको छ।
सरकारले २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको आयोजना निर्माणका लागि २०७३ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिए पनि निर्माणमा अहिलेसम्म सिन्को पनि भाँचिएको छैन।
