काठमाडौं। एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नयाँ मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ।

सुरुमा समिति र त्यसपछि कम्पनी खडा गर्दा पनि मुआब्जा वितरणबाहेक काम हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनालाई टुक्र्याएर अगाडि बढाउने मोडालिटी तयार पारेको हो।

स्रोत सुनिश्चित गर्नै नसकेर काम अगाडि बढ्न नसकेकाले आयोजनालाई ‘भर्टिकल सेपरेसन’ गर्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘भर्टिकल सेपरेसन’ अन्तर्गत आयोजनालाई दुई टुक्रा पार्ने प्रस्ताव छ। ‘हामीले ड्याम र पावर हाउसको काम अलग अलग आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने गरी मोडालिटी तयार पारेका छौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘मोडालिटीमा सेपरेसन मोडेल, कम्पनीको क्षेत्राधिकार, अनुमानित लागत, लगानीको स्रोत, व्यावसायिक योजना लगायत विषय समावेश छन्।’

मोडालिटी अनुसार पावर हाउस र ड्याम निर्माणका लागि अलग अलग कम्पनी खडा गरिनेछ। ड्याम निर्माणमा २ खर्ब २९ अर्ब र पावर हाउस निर्माणमा २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

मन्त्रालयले एक वर्षअघि आयोजना निर्माणमा ३ खर्ब ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहित लगानीको मोडालिटी तयार गरेको थियो। त्यतिखेर १८० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण, ३४.५० अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक ऋण र ९१.९० अर्ब रुपैयाँ स्वँपुजी जुटाउने भनिएको थियो।

२०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय गरेकामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै गेजुवासँग खोसेको थियो।

सरकारले आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने भन्दै कम्पनी स्थापना गरेपनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले मन्त्रालयले अहिले आयोजनालाई टु्क्र्याएर अगाडि बढाउने प्रस्ताव तयार पारेको हो।

उसले आफूले तयार पारेको मोडालिटीबारे केही दिनअघि मात्रै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ मोडलबाट आयोजना बनाउने प्रस्तावमा कन्भिन्स भएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले भर्टिकल सेपरेसन गरेर आयोजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लाने तयारी गरेको छ।

यस्तो छ मोडालिटी

मोडालिटी अनुसार ड्यामको निर्माण नेपाल सरकारले नै गर्नेछ। ड्याम निर्माण गर्न ८ वर्ष लाग्ने अनुमान छ। ड्याम निर्माणका लागि ८१ अर्ब कम्पनीबाट जुटाउने र १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ दातृ निकाय र संस्थाबाट अनुदान र ऋण लिने भनिएको छ। यस्तै भायोबिलिटी ग्याप फन्डिङ, ग्रिन्ड बन्ड र इनर्जी बन्डबाट पनि स्रोत जुटाउन सकिने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।

पावर हाउस निर्माणमा २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यो रकम नेपाल सरकार र विभिन्न निकायबाट जुटाउन आह्वान गरिने मोडालिटीमा उल्लेख छ। ड्याम निर्माण थालेको ४ वर्षपछि पावर हाउस निर्माण सुरु गरिने छ।

ड्याम र पावर हाउस निर्माण सम्पन्न भएपछि दुई कम्पनीबीच वाटर सर्भिस एग्रिमेन्ट (डब्लुएसए) हुन्छ। सम्झौताअनुसार ड्याम कम्पनीले पावर कम्पनीलाई पानी सप्लाइ गर्ने छ।

ड्यामको २५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा फ्लोटिङ सोलार राखिने छ। जसबाट ९७५ मेगावाट क्षमताको इनर्जी उत्पादन हुनेछ। सोलार ८औं वर्षमा राखिने छ। यसको अनुमानित लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ छ।

ड्याम भिजिटबाट २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ। यस्तै ड्याममा माछापालन गरेर पनि आम्दानी गर्न समिने मोडालिटीमा उल्लेख छ।