काठमाडौं। अर्थनीतिका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र यूटर्न भएको छ। समाजवादको वकालत गर्दै आएको माओवादीले मुलुकको आर्थिक विकासमा लागि उदार अर्थ व्यवस्था नै उपयुक्त भएको बताएको छ।
तर, कांग्रेसका कतिपय सांसदले चाहिं सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको कार्यक्रम ब्युँताउन महरिहत्ते गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बोलाएको थियो।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेसले तीन दशकअघि अंगिकार गरेको उदार अर्थनीतिको अनुसरण गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए।
‘अबको बजेटले ५० को दशकमा राज्यले लिएको नीति पकड्नुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्रले लिड गर्छ, राज्यले सहजीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन। उद्योग जति सबै निजी क्षेत्रलाई दिऔं।’
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि भएको चुनावमा बहुमत ल्याएर गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उदार अर्थतन्त्रको नीति अंगिकार गरेको थियो। कांग्रेसले अंगिकार गरेको नीतिकै कारण निजी क्षेत्रले व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाएको थियो।
बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, इन्टरनेट लगायत क्षेत्रमा मुलुकमा भएको परिवर्तन त्यही नीतिको परिणाम हो। कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर सरकार नियामकको भूमिकामा बस्ने नीति लिएको थियो।
पुनले बजेटमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारीलाई ध्यान दिइ पर्यटन, ऊर्जा, आईटीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव दिए।
‘पर्यटन, ऊर्जा, आईटीजस्ता क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरौँ। यो बजेटमा आईटी दशक घोषणा भएको छ। त्यसमा कुनै स्थानलाई हब बनाएर जाऔँ। उत्पादन वृद्धि र रोजगारीमूलक कार्यक्रममा ध्यान दिऔं,’ उनले भने।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतमा चाप परेको अवस्थामा आयोजनाको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरे।
उनले राजस्व संकलनमा खासै सुधार हुन नसकेको भन्दै धेरै आयोजना सरकारी ढुकुटीले थेग्न नसक्ने भएकाले अर्थमन्त्री पौडेललाई धेरै नहौसिन भने। ‘आगामी आवमा बजेट घाटा झन् बढ्छ। खर्च बढ्दै छ, कर संकलनको अवस्था उस्तै छ। त्यसैले आयोजनाको संख्या घटाउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष स्रोतमा झनै चाप पर्ने देखिएकाले हौसिएर बजेट बनाउने अवस्था छैन।’
महतले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि भदौमा नै ठेक्का लगाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिंदा पनि उपभोक्ता समितिको साटो ठेक्का लगाउनैपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए।
‘अबदेखि भदौमा नै ठेक्का लगाउने बाटोमा जानुपर्छ। यसले परिणाम दिन्छ,’ उनले भने, ‘तल्ला तहका सरकारलाई अनुदान दिँदा ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौँ। उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न बन्द गरौं। ठेक्काबाट काम भए परिणाम आइहाल्छ।’
महतले कनेक्टिभिटीमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने बताए। उनले रोजगारदाताले कर्मचारी नपाउने तर बेरोजगारी वर्सेनि बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न देशभित्र उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको भन्सार दर बढाउन पनि प्रस्ताव गरे। ‘बाहिरबाट आउने कृषि उपजमा कर बढाऔं। देशभित्र सम्भव हुने वस्तु उत्पादनका लागि लगानीलाई प्रोत्साहन गरौं,’ उनले भने।
महतले नेपाल वायु सेवा निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न पनि प्रस्ताव गरे। ‘नेपाल एयरलाइन्सको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अंगिकार नगरी सुख छैन। यही अवस्थामा पालेर काम छैन,’ उनले भने।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र उद्योगपति सांसद भने फरकरुपमा प्रस्तुत भए।
उनीहरु दुवैजनाले सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि रोक लगाएको सांसद विकास कोष ब्युँताउन मरिहत्ते गरे। कार्कीले जनतामा आशा जगाउनका लागि सांसद विकास कोष आवश्यक रहेको बताए। यहाँ सम्मकि अरु कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर भएपनि सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
‘सन्तुलित बजेटको आवश्यकता छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने प्रचलन अन्त्य गरौँ। सबैतिर समान बजेट दिऔं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई आशा जगाउनका लागि सांसद विकास कोष आवश्यक छ। अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुपर्यो। जनताले विकास मागेका छन्, सांसदले केही दिनका लागि बजेट त चाहियो।’
चार वर्षअघि कटौतीमा परेको यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले २०८०/८१ को बजेटमार्फत ब्युँताएकामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न २०८० भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको त्यो आदेशलाई बेवास्ता गर्दै चौतर्फीरुपमा आलोचित कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने पक्षमा चौधरी पनि उभिए।
‘सांसद विकास कोष आवश्यक छ। जनतालाई खानेपानी, पुल, बाटो जस्ता तत्कालका आवश्यकता यसले पूरा गर्न सक्छ,’ उनले भने।
चौधरीले स्रोतको चापका कारण नयाँ कार्यक्रम नल्याउन तथा उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए।
‘अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रम नराख्नुहोस्। अर्बका आयोजनामा १/२ करोड बजेट दिने परिस्थिति हट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअप केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ। राज्यले दिने अनुदान उपयोगिता हेर्नुपर्छ।’
