काठमाडौं । तीस वर्षअघिसम्म वाग्मतीमा सङ्लो पानी बग्थ्यो। सहायक नदी पनि दोहनको सिकार भएका थिएनन्।
बालुवा निकाल्नेजस्ता गतिविधि तीव्र भएसँगै वाग्मती र यसका सहायक नदी अतिक्रमणमा पर्दै गए। काठमाडौं उपत्यकामा मानव बस्ती बाक्लिन सुरु भएसँगै ढल र फोहोर वाग्मतीमा फाल्न थालियो। त्यससँगै सुरु भयो वाग्मतीको बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउने प्रयास।
२०५२ सालमा सरकारले थापाथलीमा नदीको बहाव क्षेत्रमा रहेको भूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क (युएन पार्क) बनाउने घोषणा गर्यो। त्यहीँबाट वाग्मती बचाउन सुरु भएको अभियान अहिलेसम्म जारी छ। यतिसम्म कि कुनै बेला काठमाडौंको फोहर डम्पिङ गर्ने ठाउँका लागि पनि वाग्मती किनारा नै प्रयोग गरियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २०५२ सालमा नदी र घाट छुट्याउन नहुने भन्दै संरक्षणको माग गर्दै वाग्मती संरक्षणका लागि पहिलो मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि विसं २०५७ सालमा उनले दोस्रो मुद्दा हाले। वाग्मती नदीको किनार खनेर फोहोर थुपार्न सुरु भएपछि उनले मुद्दा हालेका थिए। त्यसपछि २०६८ सालमा उनले फेरि अर्को मुद्दा हाले वाग्मतीका सहायक नदीकोसमेत संरक्षणको माग गर्दै।
शर्माले २०६८ सालमा हालेको मुद्दाको फैसला झन्डै डेढ दशकपछि मात्रै आयो। त्यसको पूर्णपाठ आएपछि वाग्मतीको मापदण्डलाई लिएर अहिले सडकदेखि सदनसम्म तातिएको छ। सर्वसाधारणका घरदेखि सिंहदरबारसम्मै चर्चा छ यसको।
फैसलामा सर्वोच्च अदालतले वाग्मती, विष्णुमतीसँगै उपत्यकाका सबै नदीको मापदण्डमा थप २० मिटर कायम गर्न आदेश दिएको छ। त्यतिमात्रै होइन, फैसलामा थप कायम हुने क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ बनाउन समेत भनिएको छ।
सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएपछि वाग्मती र विष्णुमतीसँगै तिनका सहायक नदी किनारमा बस्नेहरु त्रसित भएका छन्। पैसा तिरेर किनेको जग्गा भोगचलन नै गर्न नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकार फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएको छ।
सरकार पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा रहँदा काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले ‘प्रमुखस्तरीय निर्णय’ भन्दै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचना निकाले। त्यसपछि भने यो मुद्दाबारे थप बहस हुन थाल्यो।
बालेन शाहले सर्वोच्चको निर्णय भन्दै तय मापदण्डभन्दा थपिएको अर्को २० मिटरमा निर्माण रोक लगाए। त्यससँगै स्वीकृति पाएका संरचना निर्माणमा पनि निषेध गरियो। कुनै छलफल नै नगरी सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै बालेन्द्रप्रति आक्षेप लगाइयो। जनतालाई आतंकित बनाएको आरोप व्यापक भएपछि आफूले त सूचनामात्रै दिएको भन्दै उनले स्पष्टीकरण दिए।
यता, नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीसँगै नेवा: देय् दबू, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समिति, नदी खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले बालेनको सूचनाको विरोध गर्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने दाबी गरिरह्यो।
समाधान भन्दा राजनीति धेरै !
सर्वोच्चले दुई वटा मुख्य विषयलाई आधार बनाएर फैसला गरेको देखिन्छ। एउटा काठमाडौंमा पानी पुनर्भरण (रिचार्ज)को अवस्था र अर्को बाढीबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण।
‘सर्वोच्चले बाढीबाट हुने जनधनको क्षति रोक्न बहाव क्षेत्र कायम नगरे खतरा हुन्छ भनेर यसखाले फैसला गरेको हो। आउने वर्षहरुमा कति पानी परे कति स्थान डुबानमा पर्छ भनेर निश्चित गरेर यस्तो निर्णय भएको हो,’ मुद्दाका निवेदक प्रकाशमणि शर्माले भने, ‘काठमाडौंमा पानी पुनर्भरणको अवस्था छैन, जताततै कंक्रिट छ। त्यसैले काठमाडौं भसिने डर छ। यो सबैलाई आधार बनाएर फैसला आएको छ।’
सरकारको नेतृत्व गर्नेको अकर्मण्यताका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको शर्माको बुझाइ छ। २०७६ सालमा नै सर्वोच्चले २० मिटर थप मापदण्ड बनाउन भनेको तर त्यसबेला नै सरकार र प्रशासकहरुले यसबारे सोच्न नसक्दाको प्रतिफल अहिले देखिएको उनले बताए।
‘सरकार आफैंले करिडोर क्षेत्र वरिपरि प्लानिङ बनायो। ती क्षेत्र अहिले उच्च जोखिममा छ,’ उनले भने, ‘त्यही बेला आदेश आएको हो। तर वास्ता गरिएन। त्यतिखेर पुनरावलोकनमा गएनन्। फैसला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइएकै हो। अहिले विरोधपछि उनीहरु पुनरावलोकनमा जाने भन्दैछन्।’
सर्वोच्चको फैसलालाई ‘अविवेकपूर्ण भन्दै’ पीडितहरुले ‘गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज,”खोला मिच्नेहरुलाई कारबाही,”निजी घरजग्गामा मनोमानी मापदण्ड लागू गर्न बन्द गर्न’ लगायतका माग राखेका छन्।
सर्वोच्चले कसैलाई पनि नदी किनाराबाट जबर्जस्ती हटाउन नभनेको भन्दै क्षतिपूर्ति दिएर व्यवस्थापन गर्न भनेको व्याख्या गर्छन् कानुन व्यावसायी शर्मा।
तर, पीडित नदी किनारका बासिन्दा भने अदालते भने झै क्षतिपूर्तिले मात्रै नहुने बताइरहेका छन्। भदौ ३१ गते कुपण्डोलमा उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका पीडित संघर्ष समिति भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलालाई ‘अविवेकपूर्ण भन्दै’ पीडितहरुले ‘गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज,”खोला मिच्नेहरुलाई कारबाही,”निजी घरजग्गामा मनोमानी मापदण्ड लागू गर्न बन्द गर्न’ लगायतका माग राखेका छन्।
मुद्दा नम्बर : ०६७-WO-१००२
प्रकाशमणि शर्माले २९ वर्ष अघिदेखि वाग्मती बचाउन भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। उनले यसै सिलसिलामा १४ वर्षअघि दर्ता गरेको अर्को मुद्दाको फैसला २०८० साल पुस ३ गते आयो। केही महिनाअघि मात्रै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा नै तहल्का मच्चाइरहेको छ।
२०६८ सालमा दर्ता भएको ०६७-WO-१००२ नम्बरको मुद्दाको पेसी र सुनुवाई एक दशकभन्दा बढी चल्यो। सर्वप्रथम २०६८ वैशाख १२ गते चढेको पेसी खिलराज रेग्मीको इजलासमा परेको थियो। त्यसमा उनले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेशमा छलफलको आदेश दिएका थिए।
कालान्तरमा प्रधानन्यायाधीश र अन्तरिम सरकारको नेतृत्वसमेत गर्न पुगेका खिलराज रेग्मीबाट सुरु भएको सुनुवाइको अन्तिम फैसला ३६औं पेसीमा डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद भट्टराईले छिनेका हुन्। फैसलाअघि नै यस मुद्दामा कुल ५ वटा आदेश भइसकेको छ सर्वोच्च अदालतबाट।
त्यस्तो ठाउँमा संरचना निर्माण गर्नुअघि नदी संरक्षणको कार्ययोजना प्रतिकूल हुँदैन भन्ने यकिन गरेर वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले निर्माणको स्वीकृति दिने लगायतको फैसला गरिएको थियो।
२०६८ साल वैशाख १९ गते सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको इजलासले अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको थियो। दुई जनाको बेन्चले नदी किनारको कति जग्गा अतिक्रमित छ, कति घर छन् भनेर उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्मन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति लगायतलाई आदेश दिएको थियो।
तेस्रो आदेश जारी भयो कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको इजलासबाट। वाग्मती नदीको पानीमा प्रदूषण हटाउने र सफाइ कायम राख्न गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन पेस हुने दिन जिम्मेवारी किटान गरिएका मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आदेश भएको थियो।
त्यसपछि यो मुद्दामा अर्को आदेश २०७५ साल असार ३ गते भयो। इजलासमा थिए डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्ल।
यो इजलासले वाग्मती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरि कुनै योजना तयार भएको खुल्न नआएको, वाग्मती र त्यसका सहायक नदीमा फोहोर फाल्न, बालुवा झिक्न र मापदण्ड विपरीत घर टहरा बनाउन रोक्ने बारे मागिएको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको, रिभर बेसिन अर्गनाइजेसन गठन, नदीको सीमांकन, अव्यवस्थित बस्ती अन्यत्र सार्ने सन्दर्भमा भएको आदेश कार्यान्वयनमा जान प्रष्ट नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। वाग्मतीको संरक्षणका लागि विविध विषयलाई समेटेर त्यतिखेरको इजलासले तत्काल, मध्यम र दीर्घकालमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्य योजनासहितको प्रतिवेदन पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई पठाउन भनेको थियो।
सोही इजलासमा २०७६ साल साउन २० गते पनि सुनुवाइ भयो। त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट प्रतिवेदन पेस भएको थियो। प्रतिवेदनमा भएको छलफललाई आधारमा राखेर रिट निवेदनलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर १२ बुँदा आदेश पनि जारी भएको थियो।
आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको सोही इजलासले आदेशमा वागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरुको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तिमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरि सिमांकन गर्न भनेको थियो। त्यस्तो ठाउँमा संरचना निर्माण गर्नुअघि नदी संरक्षणको कार्ययोजना प्रतिकूल हुँदैन भन्ने यकिन गरेर वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले निर्माणको स्वीकृति दिने लगायतको फैसला गरिएको थियो।
‘२०७६ सालमा नै सर्वोच्चले १२ बुँदा आदेश दिएर सरकारलाई पठाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए। त्यो बेला उनीहरुले केही गरेनन्।’
-प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता
त्यसपछि पनि हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले नदी किनारको मुद्दमा आदेश दिएको छ। त्यसको अन्तिम फैसला चाहिँ २०८० पुस ३ गते आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको थियो।
यो मुद्दाका निवेदक प्रकाशमणि शर्मा तीन दशकयता सर्वोच्चले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई वाग्मती संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश दिँदा पनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गरिरहेको बताउँछन्।
‘२०७६ सालमा नै सर्वोच्चले १२ बुँदा आदेश दिएर सरकारलाई पठाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए। त्यो बेला उनीहरुले केही गरेनन्,’ प्रकाशमणि शर्माले भने,’त्यसबेला पुनरावलोकन गरेनन्। संवैधानिक दायित्व पूरा गरेनन्। अहिले आएर सर्वोच्चलाई दोष दिने काम भइरहेको छ। काम आफू नगर्ने अनि दोष न्यायपालिकालाई दिनु हुँदैन।,’
विज्ञ राखेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउन सरकार लाग्नुपर्ने शर्माको मत छ।
पुनरावलोकनमा सरकार, उल्टिएला फैसला ?
उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे चर्चा चुलिँदा सरकारले भदौ ३१ गते पुनरावलोकन गर्न निवेदन दर्ता गराएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सो निवेदनमा सर्वोच्चको थप २० मिटर फैसला कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले नदी र खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको जनाउँदै यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव र असर समेतलाई मूल्यांकन र विश्लेषण गरि कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निवेदनमा यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिकरुपमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन वाञ्छनीय देखिन आउँछ भन्ने सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको र ती खोलाको दायाँबायाँ अदालतको आदेश बमोजिमको क्षेत्रभित्र करिब ८ हजार ३०४ घर तथा टहरा हटाउनुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ। सरकारले प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्य बमोजिम अधिग्रहण गर्न करिब २१ खर्ब २६ अर्ब लाग्ने भन्दै सो रकम वर्तमान वार्षिक पुँजीगत खर्चको हिसाबले झण्डै सात वर्षको विकास बजेट बराबर हुने आकलन भएको उल्लेख छ।
उपत्यकाका नदी किनार मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए लाखौं मानिस विस्थापित हुने र हजारौं घर भत्किने बताइरहेका छन्।
यता सरकारले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिए पनि फैसला उल्टिने सम्भावना न्यून रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
अब सरकारले दिएको निवेदनउपर निस्सा हुने वा नहुने (पुनरावलोकन अनुमति पाउने वा नपाउने) विषयमा इजलासले आदेश गर्नेछ। निस्सा प्रयोजनको आदेश मिसिल अध्ययनबाट हुनेछ।
फैसलालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘एक पटक सरकारी करार भएको जग्गा फेरि निजी बनाउन मिल्दैन। पुनरावलोकन गर्ने नै भएर देवानी संहिता नै संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले फैसला उल्टिने आधार देखिँदैन। २०२१ सालमै बहाव फर्काउन भनिएकोमा त सर्वोच्च थप फ्लेक्जिबल देखिएको हो।’
निवेदक प्रकाशमणि शर्मा पनि अदालतबाट फैसला उल्टिने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
‘२०५२ सालदेखि नै मुद्दा हालेको हो। यो दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने हो।अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नै बहाव क्षेत्र तोकेर प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो सरकारको अंग हो। तर सरकार अल्पकालीन समस्याका रुपमा अघि बढ्यो। यसमा उहाँहरुले फेरि न्यायाधीशहरुलाई के भन्ने हुन् खै !,’ शर्माले भने।
अबको प्रक्रिया के ?
सर्वोच्चबाट हुने अन्तिम फैसला वा आदेशमा कुनै संवैधानिक कानुनी त्रुटि भए वा अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत भएमा पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था छ। फैसलामा प्रमाणको उचित मूल्यांकन नभएमा वा कुनै अकाट्य प्रमाण फेला परेमा पनि पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था छ। सरकार यसपटक त्यही व्यवस्थाको आधारमा सर्वोच्च पुगेको हो। तर, सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएसँगै त्यो निवेदन स्वीकृत हुन्छ भन्ने छैन।
अब सरकारले दिएको निवेदनउपर निस्सा हुने वा नहुने (पुनरावलोकन अनुमति पाउने वा नपाउने) विषयमा इजलासले आदेश गर्नेछ। निस्सा प्रयोजनको आदेश मिसिल अध्ययनबाट हुनेछ।
यसरी निस्सा दिने वा नदिने सुनुवाइमा यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीश संलग्न हुने पाउने छैनन्। अर्थात डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले निस्सा हुने वा नहुने आदेश गर्न मिल्दैन। भट्टराईले सर्वोच्चबाट अवकाश पाइसकेका छन्।
इजलासले निस्सा हुने अनुमति पाएमा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। यदि निस्सा भएन भने यसअघि भएकै फैसला अन्तिम हुनेछ। सरकारको निवेदनको औचित्य पनि सकिने छ।
निस्सा पाएमा उक्त निवेदन पेसी चढाइन्छ र सुनुवाइ हुनेछ। यसअघिका रिट निवेदकलाई निस्सा पाएको जानकारी सूचित गरिनेछ। अनि दुवै पक्षको उपस्थितिमा नियमित प्रक्रिया जस्तै निवेदनमा सुनुवाइ हुनेछ। निस्सा पाउँदैमा यसअघिको अन्तिम आदेश बदलिन्छ भन्ने सुनिश्चितता भने हुँदैन।
