काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यका भएर बहने नदीको मापदण्ड थप २० मिटर बढाएको विरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने भएको छ। सर्वोच्चको सो फैसलाविरुद्ध आलोचना भइरहँदा सरोकारवालाहरु सँगको भेट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आज सुमन सायमि नेतृत्वको उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति र खोला मापदण्ड सरोकार समूहसहितको बालुवाटार पुगेको थियो। त्यस क्रममा सायमिले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेका थिए।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि ओलीले अदालतका फैसलालाई हामी मान्ने तर विविध कारणले फैसलाहरु त्रुटिपूर्ण हुन सक्ने भन्दै फैसला उपयुक्त नलागेकोमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन भएको बताएका थिए।
‘मलाई विश्वास छ अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाइँहरुले न्याय पाउनुहुनेछ,’ ओलीले भने।
त्यस क्रममा ओलीले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका भन्दै पृष्ठभूमि नै नभएका भुइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्ने बताएका थिए।
‘यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ,’ ओलीले भने।
संघर्ष समितिले सर्वोच्चको फैसलासँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड अनुसनर कुनै पनि संरचना बनाउन नदिने भन्दै निकालेको सूचना कार्यान्वयन हुन नहुने पनि बताएका थिए। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले सर्वोच्चको फैसला भन्दै थपिएको मापदण्डमा कुनै पनि संरचना निर्माणमा रोक लगाउने घोषणा गरेका थिए। जनस्तरबाटै आलोचना भएपछि भने उनले यो निर्णय सर्वोच्चको भएको भन्दै पन्छिएका थिए।
