काठमाडौं। अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी टंगालबाट बबरमहलस्थित विशेष अदालततिर लागेका छन्।
मुख्यसचिव अर्याल पनि सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा हाजिर गरेर भर्खरै बाहिरिएका छन्।
आयोगका आयुक्तहरुको शुक्रबार बसेको बैठकले मुख्यसचिव अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तात्कालीन महानिर्देशक रितेश शाक्य लगायतमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। यो सुचना अर्याललाई पनि छ। त्यही भएर भर्खरै हाजिर गरेर उनी कार्यालयबाट बाहिरिएका छन्।
अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै अर्याल निलम्बनमा पर्ने छन्। ‘मुख्य सचिवसहितलाई मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो। मुद्दा यही साताभित्र जानसक्छ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने।
४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइएको जिम्मा विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई विना प्रतिस्पर्धा दिएको थियो। त्यो बेला विभागका महानिर्देशक शाक्य थिए भने अर्याल सञ्चार सचिव थिए।
केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेल थिए। पौडेलले स्वदेशी प्रिन्टिङ कम्पनी प्रिन्ट सेललाई अन्त:शुल्क छाप्न दिए। विभागले केन्द्रलाई प्रति स्टिकर ६० पैसामा छपाइ गर्न दिएकामा विकलले ८७ पैसामा छपाइ गर्न जिम्मा लगाएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
केन्द्रले प्रिन्ट सेलसँग २०७९ मंसिरमा ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत केही रकम भुक्तानीसमेत गरेको थियो।
केन्द्रले विभागको स्वीकृतिमा २०७९ असोजमा ४३ करोड थान स्टिकर छाप्न ठेक्काको सूचना निकालेको थियो। क्लासी प्रिन्टिङ, एलाइड इन्टरनेसनल प्रालि र प्रिन्ट सेल गरी ३कम्पनीको प्रस्ताव परेकामा दुई कम्पनी अयोग्य भएपछि प्रिन्ट सेलले ठेक्का पाएको थियो।
विभागले २०७५ मा इन्डोनेसियाको सरकारी कम्पनी पेरम्पेररीलाई प्रति स्टिकर १५ पैसाका दरले छाप्ने गरी ४ अर्ब ९७ करोडको ठेक्का लगाएको थियो ।
त्यस्तै, २०७८ भदौ २७ मा विभागले नै प्रति स्टिकर २५ पैसाका दरले १ करोड ८ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलर (तत्कालीन दररेटअनुसार १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ)मा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई छपाइको जिम्मा दिएको थियो ।
विकल तीनै व्यक्ति हुन् जसले अहिले हिरासतमा रहेर भ्रष्टाचारदेखि अकुत सम्पत्तिमा करिब आधा दर्जन मुद्दा खेपिरहेका छन्।
उनीविरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले गत जेठ ८ गते २ वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरिसकेको छ। उनीविरुद्धका अरु मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
