काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या आएपछि सोमबार १५ मिनेट सबै सेवा अवरुद्ध भयो। अपरान्ह ४:३० बजेदेखि करिब १५ मिनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुग्यो।
सेवा रोकिएपछि टेलिकमको प्राविधिक टोलीले समस्या समाधान गर्यो। त्यसपछि टेलिकमका उच्च अधिकारीले इन्टरनेटमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ता आएपछि नेटवर्कमा समस्या आएको जानकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाए।
तर, यो सूचनामा सत्यता थिएन। स्रोतका अनुसार इन्टरनेटमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ता आउनका लागि देशमा ठूलै घटना हुनुपर्छ।
सोमबार देशमा त्यस्तो ठूलो घटना केही भएको थिएन। ‘कुनै राजनीतिक घट्नाक्रम विकास हुँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्छन् वा एसईईको रिजल्ट हुँदा चाप बढ्छ,’ टेलिकमका एक कर्मचारीले भने, ‘सोमबार त्यस्तो घटना क्रम विकास भएको थिएन। कुनै राजनीतिक दलको विरोध वा बन्द पनि थिएन। एकाएक ट्राफिक बढ्ने भन्ने हुँदैन।’
भएको के हो ?
टेलिकमको बिलिङ प्रणाली थोत्रो भएका कारण पटकपटक समस्या आउने गरेको छ। सोमबार पनि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा समस्या आयो।
यो समस्या आउनेवित्तिकै टेलिकमका उच्च अधिकारीहरुले यो समस्या बाहिर नल्याउने रणनीति तयार पारे। यो रणनीति तयार पार्नुका पछाडि पुरानै बिलिङलाई निरन्तरता दिएर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिन पनि हो।
पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको विषयमा अख्तियारले टेलिकमका झण्डै तीन दर्जन कर्मचारीलाई बयानमा बोलाइसकेको छ। त्यही भएर टेलिकमका उच्च अधिकारीहरुले एकैपटक धेरै ट्राफिक आएकाले नेटवर्कमा समस्या भएको सूचना बाहिर ल्याउने रणनीति लिएको स्रोतले बतायो।
टेलिकमले अख्तियारसमेतको निर्देशन लत्याउँदै ४ प्लस १ वर्षको एएमसी सम्झौता बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको थियो। १० वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ सिस्टम चलाइरहेको छ।
टेलिकमले बिलिङ प्रणाली नफेर्दा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ। दशक पुरानो ‘आउटडेटेड बिलिङ सिस्टम’ परिवर्तन नगर्दा टेलिकमको बिलिङमा समस्या छ।
अहिले टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको बिलिङमा करिब १० प्रतिशतसम्म लिकेज भइरहेको छ। टेलिकमको ३५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानीमा १० प्रतिशत लिकेज हुँदा साढे तीन अर्ब नोक्सानी भइरहेको छ। नयाँ प्रविधि ल्याउँदा लिकेज डेढदेखि २ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ।
नयाँ बिलिङ खरिदमा अनावश्यक लफडा
एसिया इन्फोको बिलिङमा चुहावट धेरै भएपछि नयाँ बिलिङ सफ्टवेयर खरिदका लागि अख्तियारले निर्देशन दियो। अख्तियारको दबाबमा बिलिङ प्रणालीको टेन्डर आह्वान त भयो, तर तीन वर्षअघिकै डलर भाउमा।
यो विवाद सिर्जना गर्नुको अर्थ हो टेलिकममा नयाँ बिलिङ प्रणाली भित्र्याउनबाट रोक्नु। बिलिङमा टेन्डर अवार्ड भएपछि पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ।
ठूलो टेन्डरमा एक पटक विवाद हुँदा समय एक वर्ष धकेलिन्छ। त्यो धकेलिनुको अर्थ हो, बिलिङमा एसिया इन्फोको थप निरन्तरता। कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको टेन्डरको सूचना निकाल्नुअघि धेरै ठाउँमा फाइल सदर गर्नुपर्छ। सामान्य टेन्डरमा पनि तल्लो तहबाट फाइल सदर हुँदै कार्यकारी प्रमुखबाट स्वीकृत हुने गर्छ। अर्बौंको ठेक्का सञ्चालक समितिबाट समेत स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित टेलिकमले पुरानै डलर भाउमा ठेक्का निकालेको थियो। त्यो विवादले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया समेत रोकिएको छ।
