काठमाडौं। ग्यास उद्योगीले उपभोक्ताबाट सिलिण्डरबापत ५०० देखि २,४०० रुपैयाँसम्म धरौटी उठाएका छन्। धरौटीबापतको रकम झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। यो रकमको व्यवस्थापन उद्योगीहरुलाई सधैं टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ।

धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले नै धरौटी रकम बैंक खातामा राख्न आदेश दिएपछि उद्योगीहरु यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे। तर, २० अर्ब रुपैयाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

धरौटी व्यवस्थापनका विषयमा ग्यास उद्योगीको संस्था नेपाल ग्यास उद्योग संघमा पटकपटक छलफल भयो। तर, समाधानको विन्दु भने पत्ता लागेन।

संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले डेढ महिनाअघि ‘कोर ग्रुप’भित्र धरौटी व्यवस्थापनको एउटा फर्मुला ल्याए। त्यो फर्मुला हो-‘८ वर्ष पुगेका सिलिण्डरको धरौटी डिप्रिसियसन काटेर शून्य बनाउने।’

यो फर्मुलामा केही उद्योगी सहमत भए। केही करोड रुपैयाँ राजनीतिक र कर्मचारी तहमा बुझाएर अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सकिने घिमिरेको कुराले कतिपय उद्योगी फुरुङ्ग भए, उनीहरुले आइडिया मास्टर भन्दै घिमिरेको तारिफ गरे।

त्यसपछि संघको कार्यसमिति बैठक डाकियो। तर, कार्यसमिति बैठक घिमिरेले सोचेजस्तो भएन। केही उद्योगीले घिमिरेको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे। ‘उपभोक्ताको सिलिण्डरको पैसा शून्य बनाउने निर्णयमा गर्‍यौं भने ठूलो भड्खालोमा पर्छौं। यसले उपभोक्ताले हामीलाई लुटेराको नजरमा हेर्छन्। राज्यको ट्रस्ट पनि गुम्छ,’ केही उद्योगीले भने, ‘यो निर्णय कुनै हालतमा गर्न हुँदैन। गरेको खण्डमा मान्दैनौं।’

केही उद्योगीका कारण संघको कार्यसमिति बैठक विवादास्पद निर्णयबाट बच्यो।

एक अर्बबाट ९ अर्ब बचाउने प्लान

अहिले ग्यास उद्योगीसँग झण्डै डेढ करोड सिलिण्डर छन्। ती सिलिण्डरबापत उद्योगीले १ हजारदेखि २,४०० रुपैयाँ उठाएका छन्। ५०० रुपैयाँ धरौटी लिइएका सिलिण्डर सानो संख्यामा छन्। ती सिलिण्डर नेपाल ग्यास लगायत पुराना कम्पनीका हुन्।

स्रोतका अनुसार ८ वर्ष पुराना सबै सिलिण्डरको धरौटी शून्यमा झार्दा ६० लाख सिलिण्डरबापतको रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन। ६० लाख सिलिण्डरको धरौटीबापत उपभोक्ताबाट उठाएको रकम औसत १,५०० रुपैयाँका दरले ९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।

अर्थात घिमिरेको योजना अनुसार ९ अर्ब रुपैयाँ उद्योगीसँगै रहन्थ्यो। उनले यो प्लान सफल पार्न उच्च राजनीतिक तहलाई समेत जानकारी गराएका थिए। यसका लागि उद्योगीबाट झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रस्ताव थियो। एक अर्ब रुपैयाँ भए राजनीतिक तह र कर्मचारीलाई रिझाउन सकिन्छ भनेर घिमिरेले केही उद्योगीलाई विश्वस्त तुल्याएका थिए।

को थिए मुख्य योजनाकार ?

धरौटीको डिप्रिसियसन काटेर शून्य बनाउने प्लान बनाउने मुख्य खेलाडी हुन् नेपाल आयल निगमकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल। उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई समेत कन्भिन्स गरिसकेका थिए। पौडेलसँग स्घका अध्यक्ष घिमिरे पनि मन्त्री भण्डारीकहाँ गएका थिए।

‘आकर्षक’ आर्जन हुने भएपछि मन्त्री भण्डारीले पौडेलले भनेअनुसारको प्रस्ताव तयार पार्न निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टलाई निर्देशन दिए। कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने मन्त्री भण्डारीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। उनले धरौटी शून्य बनाउने प्रस्तावले सरकार नै अप्ठेरो पर्ने ख्याल गर्न आग्रह गर्दै कुनै हालतमा प्रस्ताव तयार नपार्ने अडान लिए। उनले निर्णय गर्न मन भए उद्योग मन्त्रालयबाटै प्रस्ताव अगाडि बढाउन भने।

त्यसपछि उद्योगमन्त्री भण्डारी कार्यकारी निर्देशक भट्टसँग रुष्ट बने।

मुख्य योजनाकार पौडेलले भने निगम छाडेपछि आफू आफ्नै काममा व्यस्त रहेको र निगमका कामकारबाहीमा कुनै सरोकार नराखेको जिकिर गरे। ‘मन्त्रीज्यूलाई खासै चिनेको पनि छैन। मैले आफ्नै काम गरिरहेको छु,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

अध्यक्ष घिमिरेले पनि धरौटी रकम डिप्रिसिएसन कटाएर शून्य बनाइ कुम्ल्याउने योजनाबारे केही थाहा छैन भने।’मैले यसबारे न उद्योगीसँग छलफल गरेको छु, न त उद्योगीमन्त्रीलाई भेटेर केही भनेको छु,’ उनले भने।

भट्टले अस्वीकार गर्दागर्दै पनि प्रस्ताव अघि लैजान खोजिएको जानकारी पाएपछि ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोकुल भण्डारी मन्त्री भण्डारीलाई भेट्न पुगे। नेपाल ग्यासका समेत कार्यकारी निर्देशक रहेका भण्डारीले उपभोक्ताको धरौटी रकम शून्य बनाउने निर्णय गरे ठूलो जटिलता आउन सक्ने भन्दै सचेत गराए।

त्यसपछि मन्त्री भण्डारीले प्रस्ताव थाँती राखे। यसरी एक अर्बको चलखेलबाट उपभोक्ताको अर्बौं रकम कुम्ल्याउने खेल तुहियो।