नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कति छ? भनेर कसैले जिज्ञासा राखेमा पछिल्लो वित्तीय अवस्थाबार जानकार प्रायले २० वटा वाणिज्य बैंक, १७/१७ वटा विकास बैंक र वित्त कम्पनी, ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक गरि कुल ११० वटा छन् भन्ने जवाफ दिन सक्छन्।
वित्तीय क्षेत्रबारे अझ बढी जानकारी हुनेले थप्न सक्छन् कि ती संस्थाबाहेक नेपालमा अन्य वित्तीय संस्थाहरू पनि छन्। बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकरेज फर्म, हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनी पनि त वित्तीय संस्थाहरू नै हुन्। अझ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन तथा नियमनमा दखल राख्नेले औंल्याउन सक्छन् कि मुद्रा स्थानान्तरण गर्ने विप्रेषण
कम्पनी र सटही कारोबार गर्ने मनिचेञ्जरजस्ता संस्थासमेत वित्तीय संस्थाको परिभाषाभित्र पर्छन्। तर, के वित्तीय संस्थासम्बन्धी माथिको तथ्यांक साँच्चै नै गलत हो त?
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया), २०७३ अनुसार स्थापित संस्थाहरूको मात्र संख्या खोजिएको हो भने उक्त ब्यहोरा सही नै छ। यद्यपि, सो विवरणमा नेपालका सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूको तथ्यांक भने समावेश भएको छैन। यस दृष्टान्तले वित्तीय संस्थासम्बन्धी नामकरणमा केही अस्पष्टता रहेको बोध गराउँछ। यस आलेखमा वित्तीय संस्थाको नामकरणसँगै नियामकीय व्यवस्थामा गरिनुपर्ने सुधारका केही पक्षबार चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
नामकरण
‘वित्तीय संस्था’ शब्दले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ बमोजिम स्थापना भएको संस्थालाई मात्रै हो कि फराकिलो अर्थ राख्ने वित्तीय कारोबार गर्ने जुनसुकै संस्थालाई जनाउने हो भन्नेबार स्पष्ट हुन आवश्यक छ। युरोपेली केन्द्रीय बैंकले कायम राख्ने वित्तीय संस्थाको सूचीमा मौद्रिक वित्तीय संस्था (बैंकजस्ता वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थाहरू यसमा पर्छन्), लगानी कोष, बीमा कर्पोरसन, पेन्सन कोष, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था एवम् वित्तीय साधन कर्पोरसनहरू रहेको उल्लेख गरको छ।
विश्वभर नै सामान्यतः ‘वित्तीय संस्था’लाई वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थालाई समाहित गर्ने गरि प्रयोग गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था’लाई बाफियाबमोजिम गठन भएका संस्थाहरू (‘बैंक’ले वाणिज्य बैंक र ‘वित्तीय संस्था’ले अन्य वर्गका संस्थालाई) जनाउने गरि प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
कतिपय कानुनी तथा नीतिगत कागजातमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था’ भनेको बाफियाबमोजिम स्थापना भएका संस्था हुन् भनेर परिभाषित गरिएको हुन्छ। तर, कतिपयमा भने त्यसो गरिएको हुँदैन। जस्तै, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ३९(२) मा ‘सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा…….विद्युतीय स्वरूप वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग भएको कारणबाट त्यस्ता फाराम, निवेदन, कागजात, अभिलेख, इजाजत, अनुमतिपत्र वा स्वीकृति, प्रमाणपत्र वा भुक्तानीलाई कानुनी मान्यता दिनबाट इन्कार गरिने छैन’ उल्लेख छ।
तथापि, उक्त ऐनमा वित्तीय संस्थालाई परिभाषित गरिएको छैन र सो व्यवस्था बाफियाबमोजिम स्थापित संस्थाबाहेकका
वित्तीय संस्थामा लागु हुने/नहुनेबारे स्पष्ट छैन। नेपालमा बैंकहरूसहित अन्य थुप्रै वित्तीय संस्थाहरू समेत सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा ‘वित्तीय संस्था’लाई बाफियाबमोजिम स्थापित संस्थाहरू मात्र जनाउन प्रयोग गर्दा बैंकिङ तथा वित्तीय
क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा मात्र नभई सार्वजनिक एवम् प्राज्ञिक छलफलमा समेत अस्पष्ट र अन्योल देखिन सक्छ।
जनताले जम्मा गरको रकम चाहेका बखत झिक्न सक्ने सुनिश्चित गर्ने र सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्ने उद्देश्यसहित बैंकहरूलाई तुलनात्मक रूपमा कडा नियमनमा राखिएको पाइन्छ।
बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूबीच तात्विक फरक भनेको बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्न सक्छन् भने अन्यलाई प्रायः सो कार्य गर्न दिइएको हुँदैन। जनताले जम्मा गरको रकम चाहेका बखत झिक्नसक्ने सुनिश्चित गर्ने र सम्पूर्ण वित्तीय
क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्ने उद्देश्यसहित बैंकहरूलाई तुलनात्मक रूपमा कडा नियमनमा राखिएको पाइन्छ। साथै, बैंकहरूमा साधारणतया तरलता पर्याप्ततासम्बन्धी नियमनका अतिरिक्त न्यूनतम पुँजीसम्बन्धी बाजलको मापदण्ड लागू गरिएको हुन्छ।
हालको बाफियाअन्तर्गत स्थापित संस्थाहरू भनेका बैंकिङ संस्थाहरू हुन् र यी संस्थालाई वित्तीय संस्थाहरू मध्येमा पनि ‘बैंकिङ वित्तीय संस्था’ वा ‘बैंकिङ संस्था’को रूपमा नामकरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलाई ‘बैंक तथा बैंकिङ संस्थासम्बन्धी ऐन’ नाम दिन सकिन्छ। यसो गर्दा हाल कानुनी वा नीतिगत प्रावधानमा बाफियाअन्तर्गत स्थापित संस्थाहरू मात्र जनाउन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था’ प्रयोग गरिएको छ भने त्यसमा संशोधन गरि ‘बैंक तथा बैंकिङ संस्था’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
कतिपय देशहरूमा लघुवित्त संस्थाहरूले सर्वसाधारणको बचत स्वीकार गर्न पाउँदैनन् र तिनलाई गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाको रूपमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। तर, नेपालमा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार निश्चित सीमाभित्र रहेर भए पनि यी संस्थाले सर्वसाधारणको बचतसमेत परिचालन गर्न पाउने भएकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ संस्थाअन्तर्गत वर्गीकरण गर्न अनुपयुक्त नहोला।
यसरी हालको बाफियाअन्तर्गत स्थापित संस्थाहरूलाई मात्र जनाउन ‘बैंक’ वा ‘बैंकिङ संस्था’, अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने
संस्थाहरूलाई जनाउन ‘गैर-बैंक वित्तीय संस्था’ वा ‘गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्था’ र सबै (बैंकिङ संस्थासहित) वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू जनाउन ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रचलनमा ल्याउन सके नामकरणमा थप स्पष्टता ल्याउन सकिन्छ।
नियमन
नेपालमा बैंकिङ संस्थाहरू (हालः बाफिया अन्तर्गत स्थापित संस्था) बाहेक वित्तीय कारोबार गर्ने विभिन्न प्रकारका सञ्चालन मोडल भएका संस्थाहरू छन्। बैंकिङ संस्था एवम् बैंकिङ संस्था बाहेकका भुक्तानीको कारोबार गर्ने, मुद्रा स्थानान्तरण एवम् सटही गर्ने तथा कर्जासम्बन्धी कार्य गर्ने वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायराभित्र पर्छन्।
भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार भुक्तानी प्रणाली ऐन र विदेशी मुद्रा स्थानान्तरण तथा सटहीको कारोबार विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनअन्तर्गत रहेर समेत गरिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरि, हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी लिमिटेडजस्ता कर्जा प्रदान गर्ने गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई कर्जाको कारोबार गर्दै आएको अवस्था छ।
बीमा कम्पनी, धितोपत्रसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था र वित्तीय सहकारी संस्थाजस्ता अन्य वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैंकको नियामकीय दायराभन्दा बाहिर रहने गरकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ को पछिल्लो संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय भूमिकामा राखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यभित्र वित्तीय स्थायित्व कायम गरि बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्घि गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय प्रणालीअन्तर्गत बैंकिङ संस्थाबाहेक अन्य गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थासमेत पर्दछन्।
नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा परम्परागत ‘सेक्टरल अप्रोच’ अपनाइएको छ । वित्तीय संस्थाहरूको कार्य प्रकृतिअनुसार तिनको नियमन अलगअलग निकायबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ। वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग पनि नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता अन्य अनुबन्धात्मक बचत संस्थाका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा नियामक नरहेको अवस्था छ।
बैंकिङ संस्थाहरू (हाल बाफियाअन्तर्गत स्थापित संस्था) लाई केन्द्रीय बैंकले विवेकशील नियामकीय व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ। कर्जा प्रदान गर्ने गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू (बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेत) को सम्बन्धमा पनि संस्थाको आकार तथा वित्तीय प्रणालीमा अन्तरसम्बन्धको आधारमा वित्तीय स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभाव, सञ्चालनमा पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन एवम् ग्राहक संरक्षणजस्ता विषयहरू सम्बोधन हुने गरि नियामकीय प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा ‘वित्तीय संस्था’ शब्दले सम्पूर्ण वित्तीय संस्था र ‘बैंकिङ संस्था’ले हालको बाफियाबमोजिम स्थापित संस्थालाई मात्र बुझाउने गरि प्रयोग गरिए थप नीतिगत स्पष्टता आउन सक्छ।
हाल वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय जिम्मेवारी बाँडिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकलाई प्रभावकारी रूपमा वित्तीय स्थायित्वको उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरि थप सबल बनाउन केही कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक छ।
विभिन्न देशमा वित्तीय स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अर्थमन्त्री वा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हाल अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको ‘उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति’ले वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
वित्तीय स्थायित्वको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नेतृत्वमा एउटा ‘वित्तीय स्थायित्व समिति’ रहने गरि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नै व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। उक्त समितिमा डेपुटी गभर्नरहरू, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुख र नेपाल सरकारबाट नियुक्त स्वतन्त्र विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यस समितिले मुख्य रूपमा प्रणालीगत जोखिमको पहिचान र मापन, वित्तीय क्षेत्रमा विवेकशील नियमनको संयोजन तथा कार्यान्वयन, वित्तीय संकटको व्यवस्थापन र रोकथाम लगायतका कार्य गर्ने गरि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ। साथै, उक्त समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्न र सञ्चालनस्तरमा विभिन्न नियामक निकायहरूबीच समन्वय गर्न राष्ट्र बैंकभित्र ‘वित्तीय स्थायित्व महाशाखा’ रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यस महाशाखाले स्वतन्त्र रुपमा समग्र वित्तीय प्रणालीमा रहेको जोखिमको अवस्था र नियामकीय सबलता/कमजोरीको विश्लेषण गर्ने र सोको आधारमा अग्रगामी दृष्टिकोण सहितको ‘वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन’ तयार गरि उक्त समितिलाई सोझै रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
साथै, यही संरचनामार्फत कुनै बैंकिङ संस्था र गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्था भिन्न नियामकअन्तर्गत तर एउटै समूह स्वामित्वमा पर्छन् भने तिनलाई एकीकृत तवरले सुपरिवेक्षण गर्नको लागि समन्वय गर्न सकिन्छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। अझ पुँजीवादी अर्थन्तन्त्रमा त यी संस्थाहरू अपरिहार्य नै हुन्छन्।
वित्तीय स्थायित्व एवम् वित्तीय क्षेत्रमा जनविश्वास कायम राख्न वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेष रूपमा नियमन गरिएको हुन्छ। यद्यपि, बैंकिङ संस्थाहरू र गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको कार्यप्रकृति तथा नियमनमा भने केही भिन्नता हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा ‘वित्तीय संस्था’ शब्दले सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूलाई जनाउने र ‘बैंकिङ संस्था’ले हालको बाफियाबमोजिम स्थापित संस्थालाई मात्र बुझाउने गरि प्रयोग गरिएमा वित्तीय क्षेत्रमा थप नीतिगत स्पष्टता आउन सक्छ।
यसबाहेक पनि वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको लागि ‘वित्तीय स्थायित्व समिति’ गठन गर्ने लगायतका संरचनात्मक सुधारको कार्य गर्न सकिएमा यस क्षेत्र थप सबल र सक्षम बन्न सक्ने देखिन्छ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका उप–निर्देशक पियाको लेख नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार २०८१ असार अंकबाट साभार)
