विराटनगर। देशभरका वन सरोकारवाला र वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योगी-व्यवसायी अप्रशोधित गोलिया काठको निर्यात विरुद्धमा भएको जान्दाजान्दै सरकारले खास औद्योगिक घरानाको अनुरोधमा निर्यातलाई सहज गराएको खुलेको छ।

देशको एक मुख्य औद्योगिक घराना गोलिया काठको निर्यातका लागि निरन्तर लबिइङमा क्रियाशील भएको पाइएको हो।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ को बजेटमा विभिन्न ७० प्रजातिका रुखका गोलिया काठको निर्यात महसुललाई भारी मात्रामा घटाएका थिए।

मन्त्री पुनले २०० प्रतिशतको निर्यात शुल्कलाई ५० प्रतिशतमा झारेका छन्। लबिइङ गर्ने औद्योगिक घराना भने यसलाई शून्य प्रतिशत बनाउनु पर्छ भन्ने अडान लिइरहेको छ। देशबाट गोलिया काठको निर्यात सहज र सरल तरिकाले गर्न पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर लबिइङ गर्दै आएका उद्योगी गोल्यान ग्रुपका निर्देशक पवन गोल्यान हुन्।

उद्योगी गोल्यानले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हो, गोलिया लकडीको निर्यातमा शून्य प्रतिशत महसुल हुनुपर्छ भनेर हामीले नै अनुरोध गर्दै आएका हौं। तर बजेटले ५० प्रतिशतको मात्र व्यवस्था गरेको छ। यो महसुल दरबाट निर्यात सम्भव छैन। यसलाई शून्य प्रतिशतमै झार्नुपर्छ।’

गोल्यानले नेपालमा अहिले पनि बिक्री नभएर थन्किएका गोलिया काठहरु ३ खर्बभन्दा बढीको परिमाणमा रहेको दाबी गरे।
उनले सरकारले मापदण्ड बनाएर जंगलका काठ निकाल्ने हो भने अरु ३ खर्बभन्दा बढीका काठ प्राप्त हुनसक्ने बताए।

‘हामी वन विनाश नगरी हरेक वर्ष ७–८ खर्बको काठ उत्पादन गर्नसक्छौं,’ उनको भनाइ छ, ‘तर सरकारले वैज्ञानिक र दिगो वन व्यवस्थापनका लागि तत्काल नीति बनाउनु आवश्यक छ। आवश्यक ऐनकानुन र नीतिका अभावमा जंगलभित्र खर्बौंंका काठ सडेर, कुहिएर नष्ट भइरहेका छन्।’

उनले सरकारले गोलिया काठको आयातमा ५ प्रतिशत मात्र महसुल लगाएर निर्यातमा ५० प्रतिशत तोक्नु अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको विपरीत भएको तर्क दिए। संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि वस्तु आफ्नै मुलुकमा उत्पादन हुन्छ भने त्यसको आयातभन्दा निर्यात महसुल धेरै भएको उदाहरण नभेटिने उनको जिकिर छ।

उद्यमी गोल्यानले भने, ‘हाम्रो सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ प्रयोग नहुने डन्डी र सिमेन्टको निर्यातमा सरकारले ८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिएको छ। तर हाम्रो सडेर नष्ट भइरहेको खर्बौंको काठको निर्यातमा ५० प्रतिशतको उच्च महसुल छ। यो वैज्ञानिक भएन। जबकी काठ त शतप्रतिशत हाम्रै उत्पादन हो।’

गोल्यानकै ‘सपोर्ट’मा प्रधानमन्त्री

गत वर्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख अतिथि बनेर पुग्दा भनेका थिए – नेपालमा वार्षिक साढे १० करोड सिएफटी काठको उत्पादन हुन्छ। यसमध्ये साढे ६ करोड सिएफटी काठको आन्तरिक खपत छ। बाँकी साढे ४ करोड सिएफटी हामी निर्यात गर्नसक्छौं। सरकारले यसका लागि वातावरण बनाउनेछ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो बेलामा दिएको अभिव्यक्ति पछाडि यही स्वार्थ लुकेको देखिएको छ।

सामुदायिक वनका सञ्चालक मात्र होइन काठमा आधारित नेपालका उद्योगीका ३ मुख्य संस्थाहरू नेपाल वनपैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ, नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ र नेपाल कत्था उत्पादक संघ पनि गोलिया काठको निर्यातका पक्षमा छैनन्।

तर एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषणलाई उनकै दलका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस पटकको बजेटमा सम्बोधन गरेका छन्। मन्त्री पुनले मसला, टिक, लहरे पीपल, सल्लो, देवदार, भोजपत्र, मेरान्ती, ओक लगायतका जातिका रुखका गोलिया काठको निर्यातलाई सहज बनाएका हुन्।

नेपाल वन पैदावार उद्योग–व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले अप्रशोधित गोलिया काठको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गरे। हुमागाईंका अनुसार सरकारले प्रशोधित काठ वा यसबाट भएको अन्तिम उत्पादनको निर्यातलाई सुविधा दिनु आवश्यक थियो। तर बजेटले कच्चा पदार्थको निर्यातको महसुल घटाएको छ। यसका कारणले देशभरिका वन पैदावार उद्यमीहरू डराएको अवस्था छ।

हुमागाईंले देशभरमा सानाठुला गरी १ हजार ५ सयभन्दा बढी स–मिल र त्यति नै संख्यामा फर्निचर उद्योग भएको बताए।
‘गोलिया काठ नै धमाधम निर्यात हुन थालेपछि यी उद्योगको भविष्य के हुन्छ आफैँ अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

भारत र चीनमा गोलिया काठको ठुलो माग छ। तर नेपालमा पर्याप्त वनजंगल छ भन्दैमा त्यसको गलत उपयोग गर्नु हुँदैन।

सरकारले कम्तीमा २ तहको प्रशोधन गरिएका काठको निर्यातलाई सहज बनाइदिए देशका उद्योग संचालन हुने तथा रोजगारी वृद्धि भएर मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

‘सरकारले २०७० मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गर्‍यो र २०७७ मा खारेज गर्‍यो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरेर अर्को कार्यविधि अहिलेसम्म किन लागु गरिएन? त्यसैगरी सरकार २०७७ देखि दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने भनेर प्रयास गर्दैछ, यसलाई टुंगोमा किन पुर्‍याउँदैन?’

उनले सरकारले आफूले निर्माण गर्नुपर्ने नियम कानुनको वास्ता नगरेर हचुवामा कच्चा पदार्थको निर्यातलाई बढावा दिएको आरोप लगाए। नेपाल कत्था उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले नेपालमा छिमेकी भारत र चीनमा गोलिया काठको ठुलो माग रहेको बताए।

अध्यक्ष घिमिरेले चीनमा कूल भूभागको १९ र भारतमा २१ प्रतिशत मात्र वनजंगल हुँदा नेपालमा ४६ प्रतिशत भएको बताए।
घिमिरेले नेपालमा पर्याप्त वनजंगल छ भन्दैमा त्यसको गलत उपयोग गर्नु नहुने जिकिर गर्दै सरकारले निर्यात महसुल घटाउने भनी गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

उनले भने, ‘काठलाई कम्तीमा २ तहको प्रशोधनपछि निर्यात गर्न दिएको भए उद्योग, रोजगारी, मूल्य अभिवृद्धि सबैलाई टेवा हुन्थ्यो। यस निर्णयले निर्यातकर्ताको हित त गर्ला राष्ट्रिय समुन्नतिमा भने योगदान हुन सक्तैन। त्यसैले सरकारले यसलाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ।’

अध्यक्ष घिमिरेले मलेसिया लगायतका देशबाट काठका चौकोसको आयात गरिरहेको तर अप्रशोधित गोलिया काठको निर्यातलाई सहज बनाइरहेको भन्दै यो नीति नै त्रुटिपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले त्रुटिपूर्ण नीतिले अर्थतन्त्रदेखि पर्यावरणसम्मलाई असर गर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने आग्रह गरेका छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पनि सरकारले गोलिया काठको निर्यातलाई सहज बनाएको विषयमा असन्तुष्ट छ।महासंघका महासचिव पार्वता गौतमले सामुदायिक वनले मापदण्ड र नियमअनुसारका काठको लिलाम गरेर बिक्री गर्ने जानकारी दिँदै ती काठहरू प्रशोधन नभई निर्यात हुन थाले भने जंगलको तीव्र फडानी कसैले रोक्न र छेक्न नसक्ने बताइन्।

महासचिव गौतमको प्रश्न छ, ‘हामी काठका तयारी फर्निचर, चौकोस, प्लाइउड आदिको आयात गरिरहेका छौं। तर हामी यस्तै वस्तुको निर्यात गर्न सक्दैनौं र? सरकार यसतर्फ किन सोचिरहेको छैन?’

उनले गत वर्ष महासंघको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा वार्षिक रूपमा साढे ४ करोड सिएफटी काठको वचत हुने र यसलाई निर्यात गर्न सकिने भनेर भाषण गरेको पुष्टि गरिन्।

भारत सरकारका विभिन्न नियमले रुख काट्न ठुलो झन्झट छ। त्यसैले त्यहाँका उद्योगीको आँखा नेपालको गोलिया काठ र यहाँको घना जंगलमा पर्दैआएको छ।

नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले भारतमा जंगल थोरै भएका कारण गोलिया काठको माग उच्च भएको बताए। अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार गोलिया काठ केवल कच्चा पदार्थ भएको हुँदा यसको निकासी अत्यन्त छिटो र सजिलो हुनसक्छ। अनि भारतजस्तो विशाल देशमा निर्यात हुन थाल्यो भने नेपालको जंगल केही वर्षमै समाप्त हुनेछ। गोलिया काठ प्रशस्त भएका समुद्रपारका धेरै मुलुकमा यसको निर्यात प्रतिबन्ध छ। बिना प्रशोधन निर्यात गर्न पाइँदैन।

घिमिरेले अफ्रिका, बर्मा, इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका मुलुकले गोलिया काठको निर्यातमा रोक लगाएको तर प्रशोधनपछि हुने निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको बताए। उनको भनाइ छ, ‘नेपालले पनि यही नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। गोलिया काठको निर्यात गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति र समर्थन हुनसक्तैन।’

मोरङको सेन्चुरी प्लाईका सञ्चालक विकास अग्रवालले नेपालका सीमावर्ती भारतीय राज्य विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा भेनियर र प्लाइउडका हजारौँ सानाठुला उद्योग तथा हजारौँ स–मिल भएको चर्चा गरे।

अग्रवालको भनाइ छ, ‘तर भारत सरकारका विभिन्न नियमले रुख काट्न ठुलो झन्झट छ। त्यसैले त्यहाँका उद्योगीको आँखा नेपालको गोलिया काठ र यहाँको घना जंगलमा पर्दैआएको छ।’

उनले सरकारले निश्चित प्रजातिका गोलिया काठको निर्यात महसुल घटाएको भए पनि यही नियममा टेकेर सेटिङ हुने अनि दुर्लभ र प्रतिबन्धित तथा साल र सिसौ जातका काठको पनि निर्यात हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे।