काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा कर्जा जथाभावीरुपमा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा खासगरी कृषि कर्जा जथाभावी प्रवाह गरेको देखाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार कृषि कर्जा १२.५५ प्रतिशतले बढ्दा उत्पादन भने घटेको पाइएको छ।

८ जिल्लामा कर्जा ४.४६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। त्यसमध्ये ५३ अर्ब ९५ करोड कृषि कर्जा हो। ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा गत आर्थिक वर्ष प्रवाह गरिएको हो।

मधेश प्रदेशका जिल्लामा जथाभावीरुपमा विस्तार गरिएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उठाउन सकिरहेका छैनन्। ऋण उठाउन ताकेता गर्दा हुलहुज्जतको स्थिति निम्तिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले ८ जिल्लामा कर्जा नदिने अघोषित नीति लिएका छन्।

गैर–खाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ ५५, कृषि–वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगतर्फ ३१, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स र धातुका सामान उत्पादनतर्फ ५, निर्माण उद्योगतर्फ ६, खानी उद्योगतर्फ २ र विद्युत, ग्याँस तथा पानी उद्योगतर्फ १ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ।

कर्जा प्रवाहको तुलनामा मधेश प्रदेशमा निक्षेप संकलन भने कम देखिएको छ। पोहोरसम्म यो प्रदेशमा २ खर्ब ९६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ।

औद्योगिक कर्जा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.३० प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ६१.०८ प्रतिशत कर्जा पर्सा र सबैभन्दा कम २.३४ प्रतिशत सप्तरीमा प्रवाह गरिएको हो।

सेवा क्षेत्रको कर्जा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा क्षेत्रतर्फ ८.९६ प्रतिशतले बर्जा बढाएका छन्। मध्श प्रदेशको सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड कर्जा लगानी छ।

यातायात, भण्डार र संचार क्षेत्रमा ५ अर्ब ४८ करोड, थोक तथा खुद्रा बिक्रेतामा १ खर्ब ४१ अर्ब, वित्त बीमा तथा अचल सम्पत्तिमा ४ अर्ब २४ करोड, पर्यटनमा ६ अर्ब ९ करोड र अन्य सेवामा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। १ वर्षमा थोक तथा खुद्रा बिक्रेतातर्फको कर्जा ८ अर्बले बढेको छ।

सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर्जा सप्तरीमा लगानी गरिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

कृषि कर्जा

मधेश प्रदेशमा कृषितर्फ दिइएको ५३ अर्ब ९५ करोड कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै सर्लाहीमा लगानी गरिएको हो। प्रदेशको कृषि कर्जामा सर्लाहीमा प्रवाह गरिएको कर्जाको हिस्सा १६.४७ प्रतिशत छ। सप्तरीमा दिइएको कृषि कर्जाको हिस्सा ७.०३ प्रतिशत छ।

कुन जिल्लामा कुन कर्जा कति ?