काठमाडौं। नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सचिव मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।
अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई भने दोषी ठहर गरेको छ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले गत असोज १५ गते ९ जनालाई प्रतिवादी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल, उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकामा पौडेल बाहेक सबैले सफाइ पाएको अदालतका सहायक प्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
शर्माले सचिव पदबाट अवकाश पाइसकेका छन् भने पौडेलले केन्द्रपछि नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति लिएका थिए।
अदालतले पौडेलविरुद्ध सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ गते पेसी तोकेको छ। पौडेल अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन्। उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएपछि अख्तियारले गत माघ १० गते हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
केन्द्रले ६ वर्षअघि २३ करोड २७ लाख रुपैयाँमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेको थियो। जुन अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन। अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेर त्यसलाई प्रयोगमा नल्याएकामा सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्दै पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो।
