विराटनगर। बिलेटभन्दा मेल्टिङमा आधारित स्टिल उद्योगले बढी राजस्व तिरिरहेको पाइएको छ। भारत जाने स्क्र्याप प्रयोग गरेर बिलेट बनाएकै कारण मेल्टिङ युनिट भएका उद्योगले बढी राजस्व बुझाएका हुन्।
पूर्वका स्टिल उद्योगले ४ आर्थिक वर्षमा मेल्टिङबेस र बिलेटबेस स्टिल उद्योगले तिरेको राजस्वको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन्। यो अध्ययनले मेल्टिङबेस उद्योगले बुझाएको राजस्वको आयतन वृद्धि हुँदै गएको देखिएको हो।
जसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष पहिलो ६ महिनामा मेल्टिङबेस उद्योगले ५ अर्ब ३४ करोड ३० लाख राजस्व बुझाउँदा बिलेटबेस उद्योगले १ अर्ब ४० करोड ८९ लाख मात्र तिरेका छन्। यसरी दुवै प्रकारका उद्योगबाट राज्यलाई ६ अर्ब ७५ करोड १९ लाख राजस्व प्राप्त भएको छ।
उद्योगीको भनाइ छ, ‘आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना भनेको पुससम्म हो। यो अवधि निर्माण सामग्रीको बिक्रीका लागि उपयुक्त सिजन होइन। निर्माण सामग्रीको बिक्री फागुनदेखि मात्र बढ्न थाल्छ। त्यसैले चालु आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्ममा मेल्टिङबेस स्टिल उद्योगले बुझाएको राजस्वलाई कम आँक्न मिल्दैन।’
अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले टिएमटी भएका स्टिल उद्योगबाट १५ अर्ब ९७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व पाएको थियो। जसमा बिलेटबेस उद्योगले ५ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ योगदान गर्दा मेल्टिङबेसलबाट १० अर्ब ८ करोड ८५ लाख राजस्व उठेको थियो।
त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल १६ अर्ब ६५ करोड २२ लाख राजस्वमध्ये मेल्टिङबेस उद्योगले ५ अर्ब ७० करोड ८८ लाख र बिलेटबेस उद्योगले १० अर्ब ८८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बुझाएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा टिएमटी उद्योगबाट आएको कुल १० अर्ब ३३ करोड ५१ लाख राजस्वमा बिलेटमा आधारित उद्योगले ७ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख र मेल्टिङमा आधारित उद्योगले २ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ योगदान गरेका थिए।
संरक्षण नीतिपछि मेल्टिङ उद्योगले तिरेको राजस्वमा वृद्धि हुँदै गएको छ। जसअनुसार २०७७/७८ र २०७८/७९ मा मेल्टिङका तुलनामा बिलेटबेस उद्योगले झन्डै दोब्बर राजस्व तिरेका छन्।
तर यसको ठिक उल्टो आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि भने बिलेटबेसभन्दा मेल्टिङबेस उद्योगले दोब्बर बढी राजस्व बुझाएका छन्। यी उद्योगले स्क्र्याप खरिदमा सबैभन्दा बढी राजस्व भ्याट बुझाएको देखिन्छ।
उद्योग संगठन मोरङका महानिर्देशक चूडामणि भट्टराईका अनुसार २ वर्षअघिसम्म नेपालमा संकलन गरिएका फलामे स्क्र्यापको ८० प्रतिशत बजार भारत थियो। यसमा राज्यले केही राजस्व पाउँदैनथ्यो। किनकि नेपालबाट भारततर्फ आधिकारिक रूपमा स्क्र्याप निर्यात हुँदैन।
अधिकांश स्क्र्याप अवैध निर्यात भएर भारत पुर्याइन्थ्यो। यसबाट सरकारले भ्याट पाउँदैनथ्यो। त्यतिबेला मेल्टिङ युनिटको संख्या अहिलेको तुलनामा थोरै थियो र स्क्र्यापको आन्तरिक बिक्री पनि थोरै नै हुन्थ्यो। यसकारण स्क्र्यापको कारोबारबाट आउने भ्याट र आयकरको अंश पनि सानो हुन्थ्यो।
तर मेल्टिङ युनिटको संख्या बढेसँगै नेपालमा उत्पादित र संकलित फलामे स्क्र्याप यहीँ बिक्री हुन थालेको छ। यसको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। नेपालको स्क्र्याप शतप्रतिशत यहीँका उद्योगले खरिद गर्दा भ्याट प्राप्ति पनि उल्लेखनीय परिमाणमा भएको छ।
‘अहिले नेपालका मेल्टिङ युनिटले जुन मूल्यमा फलामे स्क्र्याप खरिद गरिरहेका छन्, भारतमा पनि यसको मूल्य त्यही छ। अहिले स्क्र्यापको मूल्य नेपाल र भारत दुवैतिर किलोको ६० देखि ६२ रुपैयाँ छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘तर नेपालमा यति धेरै मेल्टिङ उद्योग नखुलेका भए यहाँ स्क्र्यापको मूल्य किलोको ५० देखि ५२ रुपैयाँ मात्र हुने थियो र सरकारले मूअकर पनि पाउँदैनथ्यो। त्यसैले मेल्टिङ युनिटको संख्या वृद्धि भएपछि सरकारले स्क्र्यापमा पाउन थालेको भ्याट मुलुककै राजस्व–प्रणालीका लागि ठूलो छलाङ हो।’
मेल्टिङबेस उद्योगले सामान्यतया भारतबाट आयातित कच्चा सामग्रीहरू स्पन्ज आइरन, पिग आइरन र सिलिको म्याग्नेज गरी ६६ देखि ६८ प्रतिशत र आन्तरिक बजारमा खरिद गरिएको स्क्र्याप ३२ देखि ३४ प्रतिशत पगालेर उत्पादन गर्दै आएका छन्।
त्यसैले नेपालका मेल्टिङ उद्योगले कुन परिमाणमा स्क्र्याप खरिद गरे र कति भ्याट तिरे भन्ने हिसाब निकाल्न स्पन्ज आइरन, पिग आइरन र सिलिको म्याग्नेजको आयातको तथ्यांक हेर्नुपर्ने हुन्छ। आयातित उक्त ३ कच्चा सामग्रीमा ६५ प्रतिशतन्दा बढी स्पन्ज आइरन प्रयोग हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष पुससम्म नेपालमा ३ लाख ९९ हजार ९६८ टन स्पन्ज आइरन आयात गरिएको छ। एक स्टिल उद्योगका प्रावधिकका अनुसार उक्त स्पन्ज आइरनका लागि उद्योगहरूले २ लाख ८ हजार ५५० टन स्क्र्याप खरिद गरेका छन्।
उद्योगहरूले प्रति किलो ६० रुपैयाँका दरले उक्त स्क्र्याप खरिद गर्दा १२ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। उक्त कारोबारबाट राज्यले भ्याटवापत १ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख ९० हजार प्राप्त गरेको छ।
‘देशमा यति धेरै मेल्टिङ युनिट भएर नै स्क्र्यापबाट उल्लेखनीय परिमाणमा भ्याट संकलन हुन थालेको हो। नभए अधिकांश स्क्र्याप तस्करी भएर भारत पुर्याइन्थ्यो। त्यसबाट सरकारले केही राजस्व पाउने थिएन,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष ७ लाख ७९ हजार ७२१ टन स्पन्ज आइरन आयात गरिएको छ। प्राविधिकका अनुसार उक्त स्पन्ज आइरनका लागि ४ लाख १० हजार ८१० टन स्क्र्याप खरिद भएको छ।
अहिले प्रति किलो ६० का दरमा उक्त स्क्र्यापको मूल्य २४ अर्ब ६४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ हुन्छ। यसको कारोबारबाट राज्यले ३ अर्ब २० करोड १८ हजार रुपैयाँ भ्याट पाएको छ।
देशमा ६ वटा मात्र मेल्टिङ युनिट भएका बेला आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ लाख ९१ हजार ५९५ टन स्पन्ज आयात गरिएको छ। यसका लागि अहिलेको मूल्यमा ६ अर्ब १४ करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँको १ लाख २ हजार ४९१ टन स्क्र्याप खरिद गरिएको छ। जसबाट भ्याटबापत राज्यले ७९ करोड ९४ लाख २९ हजार ८२० रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो।
यसरी २०७७/७८ मा वर्षभरि नै स्क्र्यापबाट संकलित भ्याटको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा २ गुणाभन्दा बढी भ्याट असुल भएको देखिन्छ। स्क्र्यापबाट राज्यले प्राप्त गर्ने भ्याट अर्को मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट लाग्छ।
अध्ययनअनुसार बिलेटबेस उद्योगमा १ किलो तयारी वस्तु उत्पादन गर्न १ रुपैयाँ लाग्दा मेल्टिङमा ३ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्छ। यसबाट मूल्य, रोजगारी र कारोबार सबैको वृद्धि भएको छ।
कति थिए, कति भए मेल्टिङ ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ भदौ २४ मा ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले बिलेटमा आधारित उद्योगका तुलनामा आफ्नै मेल्टिङ भएका स्टिल उद्योगलाई संरक्षण गरेको थियो। यसपछि मेल्टिङ युनिट थपेका १२ स्टिल उद्योगसहित साबिकका मेल्टिङले समेत राजस्वमा राम्रो योगदान गरेको देखिएको हो ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा २०७८ भदौ २४ सम्म देशभर ६ वटा मात्र मेल्टिङ उद्योग थिए। जसमा भैरहवामा अम्बे स्टिल र लक्ष्मी स्टिल, वीरगञ्जमा जगदम्बा, अशोका र नारायणी स्टिल तथा सुनसरीमा पशुपति आइरन थिए।
नयाँ नीतिपछि १० टन क्षमताका २ वटा भट्टी भएको नारायणी स्टिलले २० टनका थप २ वटा र १२ टनको एउटा गरी ३ वटा भट्टी थप गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
नारायणीले नीतिबाट उत्साहित भएर दोब्बरभन्दा बढीले क्षमता विस्तार गरेको छ। त्यस्तै बिलेटमा मात्र आधारित श्री स्टिल, सिद्धिलक्ष्मी, विजयश्री, जयअम्बे, गोयल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, प्रिमियर, हुलास र सर्वोत्तम स्टिल गरी ९ उद्योगले नयाँ मेल्टिङ युनिट थप गरेर सञ्चालन गर्न थालेका छन्।
२०७८ भदौ २४ पछि स्थापना भएका सुनसरीको स्वस्तिक रोलिङ र रौतहटको गोदावरी स्टिल दुवै मेल्टिङ युनिट हुन्। दुवै उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेका छन्। यसरी मेल्टिङ भट्टीको क्षमता २ गुणाभन्दा बढी थप गरेको नारायणी स्टिलसमेत जोड्दा १२ वटा मेल्टिङ युनिट थपिएका छन्। मेल्टिङबेस उद्योगको संख्या ६ बाट १७ पुगेको छ।
वीरगंजको हिमाल आइरनले पनि मेल्टिङ युनिट थप गरिरहेको छ। उसले एक वर्षभित्रै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसपछि मेल्टिङको संख्या १८ पुग्नेछ।
अधिकांश स्टिल उद्योगले मेल्टिङ प्लान्ट लगाएसँगै लगानीमा पनि वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मेल्टिङबेस स्टिल उद्योगका लागि वाणिज्य बैंकले २४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए।
अध्ययनमा उद्योगले भुक्तानी गरेको ब्याजको रकममध्ये आधा रकमलाई खर्च र आधालाई आय मानिएको छ। आयको २५ प्रतिशत आयकर भुक्तानी गर्दा बैंकहरूले स्टिल उद्योगमा लगानी गरेको आयबाट मात्र ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन्।
