काठमाडौं। बिजमाण्डूको आयोजनामा भइरहेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्स अन्तर्गत दोस्रो सेसन सुरु भएको छ।
‘निजी लगानी परिचालन गर्न किन चाहिन्छ पूर्वाधारमा सरकारको लगानी?’ शीर्षकको सेसनमा प्रमुख वक्ता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन्।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल वक्ता रहेको सेसनमा डा. घनश्याम ओझाले प्रस्तोताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
पूर्वसचिव खनालले सरकारले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोजना पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताए। जलविद्युत र पर्यटनमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले अहिलेको शैलीमा परिवर्तन नगरे सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि अढाइ खर्ब विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने बताए। ‘खानीमा लगानी गर्न सकिन्छ, जडिबुटीको क्षेत्र छ,’ उनले भने।
पूर्वसचिव खनालले निजी लगानी प्रवर्धनका लागि सरकारले नियामक मात्र भन्दा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आर्थिक रणनीतिक सडक आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। ‘आर्थिक केन्द्र र बजार केन्द्रित सडक परिकल्पना गर्नुपर्यो। इकोनोमिक करिडोरले ठूलो लगानी माग्छ,’ उनले भने।
व्यापार पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाइनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा सहयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। सरकारको पैसा निजी क्षेत्रलाई किन दिने भन्ने धारणा छ। तर निजी क्षेत्रलाई ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ र भीजीएफ आवश्यक छ,’ उनले भने।
अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालले पुँजी निर्माणमा सरकार चुकिरहेको बताइन्। ‘सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा पुँजी निर्माण हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पुँजी निर्माण नभएपछि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा असर परिरहेको छ।’
उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा रहेका जटिलता हल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। स्टार्टअपको संस्थागत विकास गर्न इन्क्युबेसन ल्याबमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘बैंकमा थन्किएको निक्षेपलाई निजी क्षेत्रले डेटा सेन्टरदेखि इन्टरनेटको गुणस्तरमा खर्चिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको नीतिल लिनुपर्ने देखिन्छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी लगानी परिचालनमा सरकारको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्ने बताए। ‘सरकारले सहयोग गर्दा सिमेन्ट उद्योग फस्टाएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले लाइसेन्स वितरणदेखि नै निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने हो भने त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल निकै बढ्छ।’
ढकालले जलविद्युत योजनालाई दिइएको सुविधा अझै पाँच वर्ष थप गर्नुपर्ने बताए। ‘भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने जुन समझदारी छ त्यसलाई मूर्तरुप दिन सरकारले प्रवर्धकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
पूर्वाधारमा आफूले १ अर्ब लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले १९ अर्ब रुपैयाँ थप्ने खालको नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिए। ‘निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ,’ उनले भने।
ढकालले नेपालमा डाटा सेन्टरको ठूलो सम्भावना रहेको बताए। ‘वातावरणका दृष्टिले नेपालमा डाटा सेन्टरको धेरै सम्भावना छ। सरकारले बाटो, बिजुली लगायत पूर्वाधार तयार गरिदिने हो भने फाइदा लिन सकिन्छ,’ उनले भने।
उनले ढुंगागिटी र बालुवा निर्यात गर्न दिनुपर्ने पनि बताए।
‘आफूसँग भएको स्रोतसाधन निर्यात नगरे के गर्ने त? वातावरण नबिगार्ने गरी ढुंगागिटी र बालुवा निर्यात गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेटले यी कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। पोलिसी र पूर्वाधारमा सरकारले खर्च गर्ने हो भने अहिलेको स्लो डाउन भााडै रिभाइभ हुन्छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्र ऋणात्मक रहेकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताए।
‘बजारले रकम चलाओस् भन्ने हाम्रो चाहना पूरा भइरहेको छैन। हामीले ब्याज तिरेर रकम राख्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘ऋण अपेक्षा अनुसार प्रवाह नहुँदा रोजगारी खुम्चिन पुगेको छ।’
उनले ऋण लगानी बढाउन सरकारले वातावरण बढाउनुपर्ने बताए। ‘राष्ट्र बैंकको काम त मौद्रिक स्थिरता दिने हो। हामीबाट धेरै अपेक्षा गर्नु भएन,’ उनले भने।
