बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेन्स : स्थिर र प्रभावकारी कर नीति, जसले दिन सक्छ अर्थतन्त्रलाई गति

बिजमाण्डू
२०८१ जेठ ४ गते १७:३१ | May 17, 2024
बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेन्स : स्थिर र प्रभावकारी कर नीति, जसले दिन सक्छ अर्थतन्त्रलाई गति

काठमाडौं। बिजमाण्डूको आयोजनामा भइरहेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्स अन्तर्गत तेस्रो सेसन सुरु भएको छ।

Tata
GBIME

‘स्थिर र प्रभावकारी कर नीति, जसले दिन सक्छ अर्थतन्त्रलाई गति’ शीर्षकको सेसनमा पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल, पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, कर विज्ञ प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा वक्ता छन्।

सीए शेषमणि दाहालले प्रस्तोताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणाले कर प्रणाली स्थिर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘कर प्रणाली स्थिर र व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्। उनले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नगरेको गुनासो गरिन्।

‘हवाई टिकटमा भ्याटले व्यवसाय अन्य देशमा गयो। टिकट भारत लगायत देशबाट काट्न थालियो। ट्राभल एजेन्सी लगायतको व्यवसाय सुक्न पुग्यो,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायी नै निरुत्साहित हुने खालको कर प्रणाली हुनु भएन।’

भवानी राणा

कर विज्ञ प्रा. डा. ज्ञवालीले राजस्वको लक्ष्य धेरै लिएकाले समस्या आएको बताए। ‘सबै खालका राजस्व घटेको छ। सरकारलाई राजस्वमा थ्रेट आयो। निजी क्षेत्रले ह्यारेसमेन्ट अनुभव गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष ११ खर्ब पनि उठ्ने देखिएको छैन। लक्ष्य धेरै भएकाले सरकारले थ्रेट र निजी क्षेत्रले ह्यारासमेन्ट अनुभव गरेका हुन्।’

प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली

उनले राजस्व बढाउन लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रको लगानी चार वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको र त्यही कारण राजस्व घटेको बताए। ‘अहिलेको पुस्ता यहाँको सिस्टममा विश्वास गर्दैन। बाहिर जान चाहन्छ। देशभित्र रोजगारी पाउने विश्वास छैन। निजी क्षेत्रको दोस्रो पुस्ताले पनि लगानी विदेश लगिरहेको हुनसक्छ,’ उनले भने।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले कर बढाउन सरकारले नियामकभन्दा सहजकर्ताको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए।

राजेश कुमार अग्रवाल

उनले हचुवाका भरमा कानुन परिमार्जन गरिएको र व्याख्या आफूखुशी गर्ने खालको भएकाले समस्या बढेको बताए। ‘दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको हुनु भएन। सबैले बुझ्ने खालको कर प्रणाली चाहिन्छ,’ उनले भने।

राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा नराखेका कारण करण प्रणाली विवादित भएको उनको भनाइ छ। उनले उत्पादन बढाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिने बताए। ‘हामीलाई नीतिगत प्रोत्साहन चाहिन्छ। नगद अनुदान नै चाहिन्छ भन्ने होइन,’ उनले भने।

डा. मीनेन्द्र रिजाल

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रिजालले कर स्थिर र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए। ‘कुनै व्यापारिक घराना विशेषलाई लक्षित गरेर कर निर्धारण गर्नु भएन। व्यापारीले पनि आफूले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘वस्तु विशेषको कर घटबढको कुरा गर्ने भन्दा पनि दोस्रो चरणको सुधारमा जाऔं।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करमा स्थिरताका लागि व्यावसायिक जगत एकजुट हुनुपर्ने बताए। ‘एउटा समूहले चिनीको भन्सार दर बढाउनुपर्‍यो भन्छ। अर्को समूहले हाम्रो मुख्य कच्चा पदार्थ भएकाले बढाउनु हुँदैन भन्छ। व्यवसायीमा नै एकमत छैन,’ उनले भने। उनले कुन करको दर बढी भयो भन्ने स्पष्ट पार्न व्यवसायीसँग आग्रह गरे।

डा. युवराज खतिवडा

‘राज्य चलाउन पैसा चाहिन्छ। त्यो जुटाउनका लागि स्रोत धेरै नभएपछि बढाउनुको विकल्प हुँदैन। मैले नै आयकर ३६ प्रतिशत पुर्‍याएँ। प्रकाशशरणजीले ३९ पुर्‍याउनुभयो। अहिले अब ४५ पुर्‍याउनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने।

उनले सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर नेपालमा व्यवसाय गर्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा कर्पोरेट ट्याक्स घटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाइरहेको अवस्थामा उनीहरुको देशमा के कस्तो अवस्था छ भन्ने हेरी कर्पोरेट ट्याक्समा विचार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

उनले करमा विवाद आउन नदिन राजस्व बोर्ड गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘केही समययता सीमा प्रशासन कमजोर भएर अवैध आयात भएको छ। यसमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने।