काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आश्चर्यमा पार्ने गरी करका दर हेरफेर नगर्ने बताएका छन्। बिजमाण्डूले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको प्रि बजेट कन्फ्रेन्समा उनले कुनै व्यापारिक घरानालाई लक्षित गरी करका दर हेरफेर नगर्ने बताएका हुन्।
‘आश्चर्यमा पार्ने गरी करका दर हेरफेर गर्दैनौं। उद्योगी व्यवसायीको अर्बौं लगानी परेको हुन्छ। त्यसलाई डुबाउने खालको कर नीति लिंदैनौं। राजस्व प्रशासन विशिष्ट प्रकारको हुन्छ। मान्छे, समूह र घराना हेरेर निर्णय गरिंदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई प्रवर्धन र संरक्षण गर्नुपर्नेछ। राजस्व पनि संकलन गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर जान्छौं।’
उनले व्यापारीहरुबाट भारतको जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली अवलम्बन गर्न दबाब रहेको तर त्यस्तो प्रणालीमा नजाने बताए। ‘भारत जीएसटीमा गएको र खुला सीमाका कारण हामीमाथि पनि दबाब छ। अहिलेको कर प्रणाली वैज्ञानिक भएकाले उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगले भारतको जस्तो कर प्रणाली अपनाउने सुझाव दिन सकेको छैन,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री पुनले कर प्रणालीमा दोस्रो चरणको सुधारमा जवड दिएका छन्। ‘अहिलेसम्मको सुधारले यहाँसम्म ल्यायो। अब नयाँ ढंगको सुधार आवश्यक छ। संरचनागत रुपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनमुखी र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको नीति अर्थतन्त्रले खोजेको छ। त्यस्तो नीति ल्याउन बजेटमा कोशिस गरिनेछ।
उनले बजेटमा ठूला र मझौला खालका आयोजनालाई प्राथमकितामा राख्ने बताए। ‘ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिन्छौं। छिटो रिजल्ट दिने मझौला खालका आयोजना चाहिन्छ भन्ने पनि महशुस गरेका छौं,’ उनले भने।
उनले युवा पुस्तामा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने बताए। ‘युवामा आशा जगाउने कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने, ‘युवाको स्किललाई देशको निर्माणमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौं। नयाँ उद्यमीलाई हौसला दिने कार्यक्रम र करका नीति लिनेछौं।’
उनले बजेटमा समावेश गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट माग र सुझाव प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारले कसैको स्वार्थ भन्दा पनि राष्ट्रिय हित हेरेर निर्णय लिने बताए।
