काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकास र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि सरकारलाई ३५ बुँदे सुझाव दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई ३५ बुँदे सुझाव दिएको हो। बैंकले सरकारी खर्च बढाउन आर्थिक वर्षको सुरुमै आयोजनाको खरिद योजना तय गरी असोज महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
वर्षको अन्तिममा आएर मात्र ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले यो सुझाव दिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा १० महिनामा ३६.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।
राष्ट्र बैंकले पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न र टुक्रे योजना थप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि सुझाव दिएको छ। पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण तयारीविनाका आयोजनामा रकम विनियोजन पनि हो।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा प्रणालीमा तरलता थुप्रिरहेको छ। अहिले बैंकहरुमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ।
राष्ट्र बैंकले सरकारलाई कृषि बाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ।
शिथिल अवस्थामा रहेको घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनका लागि रजिष्ट्रेसन शुल्क घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ। घरजग्गा कारोबार यथार्थ मूल्यमा गराउँदै अनौपचारिक कारोबार घटाउन रजिष्ट्रेसन शुल्क घटाउनुपर्ने उसको भनाइ छ। अहिले मूल्य घटाएर घरजग्गा बेच्न खोज्नेहरुले नै ग्राहक पाउन सकिरहेका छैनन्।
अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण बढाउन व्यावसायिक रुपमा दर्ता भएका फर्मबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, व्यावसायिक रुपमा संचालन भएका कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई मात्र सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने र निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्मलाई वासलात सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्न लगानीका क्षेत्र तथा सीमा र लगानी तथा प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधानसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका अधिकारीले सोमबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझावबारे जानकारी गराएका छन्।
राष्ट्र बैंकले दिएका सुझाव के-के?
मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र
१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, सुरक्षित कारोबार ऐन, दामासाही ऐनलगायतका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गरी समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
२. अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारबाट सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने।
३. वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि सम्बन्धित नियामक निकायबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने।
४. वित्तीय स्थायित्वलाई सहयोग पुऱ्याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सेयर संरचना परिवर्तनसहित चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउने। कोषको लगानी विविधता बढाउने गरी लगानी नीतिमा सुधार गर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सीमा बढाइएको सन्दर्भमा कोषले निक्षेपको प्रिमियमबापत लिने शुल्क घटाउनु पर्ने।
५. बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण प्रणाली विकास गर्ने।
६. वित्तीय ग्राहक हित संरक्षण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना, कर्जा व्यवस्थापन, नागरिकको आर्थिक सशक्तिकरणमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका जस्ता विषयवस्तुहरु विद्यालय तहदेखि पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने।
७. अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण बढाउन व्यावसायिक रुपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यावसायिक रुपमा संचालन भएका कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई मात्र सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने र निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले वासलात सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन उपयुक्त हुने।
८. घरजग्गा कारोबारलाई यथार्थ मूल्यमा गर्न प्रोत्साहित गरी अनौपचारिक कारोबार घटाउन रजिष्ट्रेसन शुल्क घटाउन उपयुक्त हुने।
९. सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुरुप लघुवित्त सेवालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने।
१०. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाको महत्व बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि रहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक बैंकिङको अवधारणासमेतलाई ध्यानमा राखी गरिबीको दर उच्च रहेको पालिकाहरुमा सेवा पुर्याए अनुरुप आयकरमा निश्चित प्रतिशत छूट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने।
११. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानीको लागि सहजीकरण गर्न लगानीका क्षेत्र तथा सीमा र लगानी तथा प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधानसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।
१२. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि दोस्रो तहको विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरी संचालनमा अविलम्ब संचालनमा ल्याउनु पर्ने।
१३. वित्तीय साधनको माग पक्षको क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलताको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि सम्वन्धमा विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने।
१४. बैंकिङ क्षेत्रको लागि ग्राहक पहिचान विवरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी ग्राहक पहिचान पद्दतीलाई केन्द्रिकृत र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त हुने।
१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धका उच्छृङखल गतिविधि कानुनी दायरामा ल्याई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको।
१६. कृषि बाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम स्थगन गरी स्टार्टअपलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिने नीति लिन उपयुक्त हुने।
१७. बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई समेटी एकीकृत कर्जा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने।
१८. अबको वित्तीय क्षेत्र कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वित्तीय समावेशितालाई समेत समेट्नुपर्ने।
१९. नेपालको पुँजी बजारमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पब्लिक लि. कम्पनीको रुपमा स्थापित/परिमार्जित हुन तथा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। निश्चित रकमभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा पुँजी बजारमा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको।
२०. विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने।
सरकारी वित्त
१. आयोजना/परियोजनाको खरिद योजना आर्थिक वर्षको सुरुमा तय गरी सो आर्थिक वर्षको असोज महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउने।
२. आयोजना छनौट र प्राथमिकीकरण सुदृढ गर्न पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव र विनियोजनलाई निरुत्साहित गर्नका साथै हरेक वर्ष नयाँ र साना एवम् टुक्रे योजनाहरु थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने।
३. तीन तहका सरकारहरुका बीचमा आयोजना वर्गीकरण, तर्जुमा र छनौट सम्बन्धि मानक, मापदण्ड र आधार कायम गर्दै आयोजनाहरु नदोहोरिने व्यवस्था हुनुपर्ने।
४. योजना/परियोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने।
५. योजना/परियोजनाको तयारी, तालिकीकरण, प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण, छनौट, कार्यान्वयन आदिमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकको भुमिका थप प्रभावकारी बनाउने।
६. पुँजीगत खर्च बढी भएका मन्त्रालयहरु र ठूला आयोजनाहरुको पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आयोजना प्रमुखहरुसँग भएको कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन भए नभएको अनुगमन गरी प्रभावकारी ढंगले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७. बजेटमा समावेश गरिने योजनाहरुका हकमा पूर्वतयारी, भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलन समेतको विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेका आर्थिक र वित्तीय रुपमा सबल र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनाहरुलाई मात्र छनौट गरी बजेटमा समावेश गर्ने।
८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथा ठूला योजना/परियोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयगत, स्थानीय तहगत तथा सम्बन्धित निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय थप सहज बनाउदै गुणस्तरीय रुपमा निर्धारित समय अवधिमा नै सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने।
९. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला योजना/परियोजनाहरु निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मेशिनरी, श्रमिक, वन क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक स्रोत उपयोग जस्ता विषयहरुको सुनिश्चिता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१०. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला योजना/परियोजनाहरु समयसीमा अगावै सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई आयोजना लागत र समय बचतका आधारमा नगद अनुदान, कर छुट एवम् सम्मान लगायतका प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै समयसीमा अगावै योजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्ने।
११. निर्माण कम्पनीहरुको वार्षिक रुपमा तेश्रो पक्षबाट रेटिङ्ग गराउने र यस्तो रेटिङ्गलाई आयोजना ठेक्का लगाउँदा कम्पनीको कार्य क्षमता मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिने व्यवस्था मिलाउने।
१२. उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने गरी मात्र सडक आयोजनाहरु छनोट गर्ने र निर्माण भइसकेका भौतिक पूर्वाधारमा आधारित भएर उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने।
१३. वित्तीय संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरुका बीचमा रेभेन्यु सेयरिङ मात्र नभई रेस्पन्सिबिलिटी सेयरिङ हुने गरी सामाजिक सुरक्षा खर्च साझेदारी मोडेल अनुसार वितरण गर्नु उचित हुने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा खर्च वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र यसको वितरण थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
१४. हाल राजस्व संकलन आवश्यकता अनुरुप नभइरहेको अवस्थामा सरकारले थप वित्तीय साधनको व्यवस्था गर्न सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको शेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहने गरी बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने वा सम्बन्धित संस्थान आफैले ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको।
१५. निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी र निश्चित अवधिसम्म निर्माता आफैले सञ्चालन गर्ने र तत्पश्चात् सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु छनौट गरी अगाडि बढाउनु पर्ने।
