अध्ययनविना हवाई टिकटमा भ्याटको नतिजा : सरकारलाई यसरी भइरहेको छ घाटा

अनन्तराज न्यौपाने
२०८१ बैशाख ३१ गते १७:४२ | May 13, 2024
अध्ययनविना हवाई टिकटमा भ्याटको नतिजा : सरकारलाई यसरी भइरहेको छ घाटा

विराटनगर। गत वर्ष जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हवाई यातायातको टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरे। एसियाको सबैभन्दा महँगो गन्तव्यका रूपमा चिनिंदै आएको नेपाल हवाई टिकटमा भ्याट लागेपछि थप महँगिन पुग्यो।

Tata
GBIME
Nepal Life

हवाई टिकटमा भ्याट लगाइएपछि राजस्व संकलनभन्दा बढी अनधिकृत कारोबार बढेको छ। समुद्रपारका मुलुक जाने अधिकांशले अर्को देशबाट टिकट काटिरहेका छन्।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका (नाट्टा)का अध्यक्ष रमेश थापाका अनुसार नेपालबाट समुद्रपारका मुलुक जाने अधिकांश यात्रुले ट्रान्जिट प्वाइन्टसम्मको मात्र हवाई टिकट नेपालमा लिइरहेका छन्। यात्रुले ट्रान्जिटदेखि गन्तव्यसम्मको टिकट भने अर्को मुलुकबाट काटिरहेका छन्।

यसले पुँजी पलायन र हुन्डी लगायत अनधिकृत कारोबारको विकृति बढिरहेको छ। ‘जस्तै कुनै यात्रुलाई नेपालबाट दिल्ली वा सिंगापुर हुँदै अमेरिका पुग्नु छ भने उसले ट्रान्जिटमा पर्ने दिल्ली वा सिंगापुरसम्मको मात्र टिकट बनाइरहेको छ’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘त्यसपछिको टिकट उसले दिल्ली वा सिंगापुर अर्थात् आफ्नो ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको मुलुकबाट बनाइरहेको छ। हवाई टिकटमा भ्याट लागेदेखि यो क्रम चलिरहेको छ।’

हवाई टिकटमा भ्याट लाग्ने घोषणा जेठ १५ मा गरिएको भए पनि प्राविधिक पक्ष मिलाउन समय लागेका कारण २०८० असोज १० देखि कार्यान्वयन गरिएको थियो।

यात्रुले बाह्य मुलुकबाट टिकट काट्दा पुँजी पलायनका साथै हुन्डी कारोबारलाई बल पुगेको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

हवाई टिकटमा भ्याट लगाइएपछि टुर प्याकेजको मूल्य बढ्नुका साथै क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने प्रतिस्पर्धामा नेपाल कमजोर साबित भइरहेको छ। ‘भ्याटका कारण हवाई टिकट खर्च एक्कासी १३ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि नेपालको पर्यटन र यहाँका गन्तव्य एसियामै महँगो भएका छन्। पर्यटकले नेपालको साटो भारत र अन्य देश रोजिरहेका छन्,’ थापाको भनाइ छ।

हवाई टिकटमा भ्याट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरीत भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेका छन्। आइकाओ (इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन) र आईएटीए (इन्टरनेसनल एअर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन)को मान्यताअनुकूल नभएकाले भ्याट खारेज गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ।

‘सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट हटाएर अन्य कुनै शीर्षकमा बढीमा ३ प्रतिशत कर लिंदा हुन्छ। अन्य नाममा कर लगाउँदा यस्तो करको रकम व्यवसायीले भ्याट क्रेडिटजस्तो समायोजन गर्दैनन्। सरकारले चोखो राजस्व पाउँछ। टिकटको मूल्य पनि अहिलेको भन्दा सस्तो भइ हुन्छ,’ थापाले भने, ‘तर हाम्रो यो आवाज बेवास्ता गर्दा त्यसको मूल्य सरकारले नै चुकाउनु परिरहेको छ।’

क्याथे प्यासिफिकको जीएसए एवम् अमरावती ट्राभल्सका सञ्चालक जुगेश श्रेष्ठले भ्याटले नेपालको हवाई यात्रा महँगो भएपछि भारतका पर्यटकको रोजाइ नेपालभन्दा अन्य मुलुक हुन थालेको बताए।

‘उडान समय र टिकट खर्चको हिसाब गर्दा दिल्लीबाट क्वालालम्पुरको टिकट भन्दा दिल्लीबाट काठमाडौंको टिकट भ्याटका कारण महँगो हुन्छ। त्यसैले भारतका युवाको आकर्षण नेपाल नभएर अन्यत्र हुन थालेको छ,’ उनले भने।

पशुपति, मुक्तिनाथ लगायत गन्तव्यमा भारतीय पर्यटक ठूलै संख्यामा आइरहेपनि उनीहरु अधिकांश प्रौढ उमेरका हुन्। उनीहरु खर्च गर्न त्यति रुचाउँदैनन्।

भ्याट कार्यान्वयनपछि सरकारले अफलाइन करबापतको २ प्रतिशत रकम पनि गुमाइरहेको छ। नेपालबाट तेस्रो मुलुक जाने यात्रुले पहिलो टिकट मात्र नेपालमा बनाएर ट्रान्जिटदेखिको टिकट अन्य मुलुकबाट बनाएपछि अफलाइन करबापतको २ प्रतिशत पनि सरकारले गुमाइरहेको श्रेष्ठले बताए।

जस्तै कुनै ट्राभल एजेन्सीले काठमाडौंबाट दिल्ली हुँदै सिंगापुर जाने टिकट बनाउँदा काठमाडौंबाट दिल्लीसम्मको टिकटमा अनलाइन कर ५ प्रतिशत र दिल्लीदेखि सिंगापुरसम्मको अफलाइन कर २ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। तर यात्रुले भ्याटका कारण दिल्लीदेखि सिंगापुरसम्मको टिकट नेपालको साटो अन्य मुलुकबाट काट्न थालेपछि सरकारले अफलाइन कर गुमाइरहेको हो।

भ्याटका कारण नेपालमा टिकट काट्ने क्रम घट्दा ट्राभल एजेन्सीको व्यवसायमा पनि धक्का लागेको छ। ट्राभल एजेन्सीको कारोबार कम हुँदा सरकारले त्यसबाट पनि राजस्व गुमाइरहेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हवाई टिकटमा भ्याटबाट २०८० असोज १० देखि २०८१ वैशाख २३ सम्म ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

सी लिंक ट्राभल्सका सञ्चालक राजु ढकालले भ्याटबाट उठेको रकमभन्दा धेरै सरकारले गुमाइरहेको बताए। ‘भ्याटले एकातिर पर्यटक भड्किरहेका छन् भने अर्कातिर अर्को देशबाट टिकट काट्ने क्रम बढ्नाले ट्राभल एजेन्सीको कारोबार घट्न पुगेको छ। सरकारलाई फाइदा पुगेको देखिंदैन,’ ढकालले भने।

आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारी पनि यसमा सहमत छन्। होलसेलरबाट अन्य व्यवसायीले लगेको टिकटबाट सरकारले मूल्यअनुसार भ्याट पाउन नसकेको ती अधिकारीले बताए। उनका अनुसार कतिपय व्यवसायीले होलसेलरबाट लगेको टिकट महँगो मूल्यमा पनि बिक्री गर्छन्। तर भ्याटको बिल बनाउँदा भने मूल्य कम राख्छन्।

अनलाइन बिलिङ सिस्टममा भएको हुँदा होलसेलरले बिक्री मूल्य ढाँट्न सक्दैनन्। तर साना व्यवसायीले होलसेलरसँग किनेको टिकटमा दोब्बर मूल्य राखेर बिक्री गर्दै आएपनि सरकारले यसको भ्याट पाएको छैन।