काठमाडौं। त्रिभुवन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निर्माण स्वामित्व संचालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा एउटै परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ।
पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु व्यवस्थापन क्षमताको सीमा नाघिसकेकाले यसलाई प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने भन्दै निजगढ विमानस्थल निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गर्न दुवै विमानस्थललाई एउटै परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको हो।
‘राम्रो राजस्व आर्जन गरिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ विमानस्थललाई एउटै परियोजनाको रुपमा अघि बढाएको खण्डमा यसले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वित्तिय संभाव्यतालाई बढाउँछ र निजी क्षेत्र यो परियोजना निर्माण गर्न आकर्षित हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुवै विमानस्थललाई रणनीतिक रुपमा एकल व्यवस्थापकलाई जिम्मा दिने गरी एउटै परियोजनाको रुपमा अघि बढाउनु उत्तम उपाय हुने देखिन्छ। दुवैलाई एउटै परियोजनाको रुपमा अघि बढाएको खण्डमा निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने सम्भावना साकार हुन सक्छ।’
समितिले लगानी गर्न चाहने कम्पनीका लागि कम्तिमा १० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन गरेको, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कम्तिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा संचालन गरेको र लगातार ३ वर्षसम्म कम्तिमा १ करोड अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने अनुभव तोक्न भनेको छ।
समितिले यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न विमानस्थलको पीपीपी सम्बन्धी अनुभव अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सल्लाहकार राख्न तथा विमानस्थल निर्माण संचालन लगायत कार्य निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गराउने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ।
पीपीपीमा कार्यान्वयनमा लानुअघि जग्गा प्राप्तिका कार्य पूरा गर्नुपर्ने, निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने, विमानस्थलको वातावरणीय मुद्दाको विषयमा विकास साझेदार, विकास वित्त संस्थाहरुलाई विश्वस्त पारिनुपर्ने, थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने जस्ता द्विपक्षीय मुद्दाका विषयलाई निर्णयअघि नै सरकारले समाधान गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिभुवन विमानस्थलका टर्मिनल भवनहरुको वार्षिक क्षमता ५० लाख हाराहारी भएपनि विमानस्थलले हाल वार्षिक करिब ८७ लाख यात्रुको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा थप लगानी गरेर यसको आकार र सेवामा वृद्धि गर्ने सम्भावना नरहेकाले यसलाई प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसँग जोडेर अघि बढाउनु उचित हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राविधिक र यात्रु व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले निजगढ विमानस्थल अति उपयोगी हुने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले निजगढ विमानस्थललाई देशको हवाइ क्षेत्रको विकासका लागि अपरिहार्य परियोजना भनेको छ। पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा निजगढ विमानस्थलले वार्षिक कम्तिमा ६ करोडभन्दा बढी यात्रुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्य पूर्वाधार जस्तो राजस्वको सुनिश्चचितता नहुने भएकोले हाल प्रचलनमा रहेको ३० वर्षे अवधि विमानस्थलको क्षेत्रमा उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै विकासकर्तासँग राजस्वको प्रक्षेपण अनुसार लिज अवधि केही बर्ष बढाउनु पर्ने हुन सक्ने समितिको भनाइ छ।
समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पत्ति मुद्रीकरण गरी मुद्रिकरणबाट प्राप्त रकमले निजगढ विमानस्थल बनाउने विकल्प पनि सुझाएको छ। यसरी मुद्रीकरण गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत लिज, संचालन तथा हस्तान्तरण मोडेल अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ।
सरकार र मातहतका निकायका लागि प्रयोगमा आएका र नआएका सार्वजनिक सम्पत्तिको आर्थिक मूल्य पहिचान गरेर राजस्वको नयाँ स्रोत विकास गर्ने प्रक्रिया सम्पति मुद्रिकरण हो। नयाँ पूर्वाधारको निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गराउनु सम्पत्ति मुद्रीकरणको उद्देश्य हो। समितिले पहिलो विकल्पलाई नै उत्तम भनेको छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भारतको अडानी समूहले चासो देखाउँदै आएको छ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा संचालन हुने सम्भावना समितिले खासै देख्न सकेन।
समितिले भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पनि एउटै परियोजनाका रुपमा पीपीपी मोडलमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। व्यवस्थापन लिन चाहने कम्पनीका हकमा निजगढ विमानस्थलको जस्तै योग्यता तोक्न भनिएको छ।
समितिका सदस्यहरुले आइतबार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ र सचिव दीपेन्द्र काफ्लेलाई ब्रिफिङ गरी ३९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
निजगढ विमानस्थल बनाउन देशका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने प्राधिकरणको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समारात्मक भएपछि सरकारले गत माघ ८ गते यसबारे सुझाव दिन ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, लगानी बोर्डका सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय, प्राधिकरणका निर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए।
