काठमाडौं। लघुवित्त पीडितका माग सम्बोधनका लागि गठित सरकारी कार्यदलले स्थलगत अध्ययनमा ढिलासुस्ती गरेको छ। कार्यदलले अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि उपलब्ध नगराएको कारण देखाइ स्थलगत अध्ययन अझै सुरु गरेको छैन।
मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्ने भनिएपनि मन्त्रालयले प्रतिनिधि नतोकेपछि काम अघि बढ्न स्थलगत अध्ययन लगायत काम अघि बढ्न नसकेको हो।
कार्यदलले स्थलगत अध्ययनका साथै नीतिगत सुधारका लागि छलफल गर्ने गरी कार्ययोजनाको खाका तयार पारेको थियो। जस अनुसार चैत मसान्तमा प्रतिनिधि चयन गरी स्थलगत अध्ययन थाल्ने भनिएको थियो।
कार्यदलमा सदस्य रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोक्न ढिलाइ गर्दा काम प्रभावित हुन पुगेको बताए।
‘मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको संयुक्त टोली लघुवित्तको स्थलगत अध्ययनका लागि जाने भनिएको थियो’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधि चयन गरेपनि मन्त्रालयले तोकेको छैन्। जसका कारण काम प्रभावित हुन पुगेको छ।’
लघुवित्त पीडितका माग सम्बोधन हुने गरी २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा गत चैत २ गते ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।
