काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वित्तीय क्षेत्रको नियमन, राजस्व तथा सुशासनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन्।

उनले आईएमएफका सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो लीसँग वासिङटन डिसीमा भएको भेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र केही दबाबमा रहेको भन्दै मिलेर काम गर्न चाहेको बताए।

‘यो वर्ष अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक छन्। ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरेको छ। तर पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नहुँदा र राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा आन्तरिक पक्ष केही दबाबमा छ,’ उनले भने।

उनले आफूले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि पुँजीगत खर्च र राजस्व वृद्धिका लागि प्रयास अघि बढाएको बताए। यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा ९ महिनामा ५० प्रतिशत मात्र उठेको छ।

मन्त्री पुनले वैशाखमा १६ र १७ मा हुने लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व र लगानीकर्ता आउने वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन आईएमएफको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। उनले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा आईएमएफका सुझावलाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत जनाए।

लीले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका विषयमा चासो राखेका थिए। आईएमएफले नेपाल राष्ट्र ऐन संशोधन गरी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले नभई संसदले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

लीले नेपालको वित्तीय स्थायित्व, राजस्व परिचालन र बैंकिङ क्षेत्रको पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।