काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद फेरि थपिएको छ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थपेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न अटेर गरेको भन्दै लाइन काटिदिएपछि सरकारले विवाद समाधानका लागि गत पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले यसअघि थपिएको म्यादमा पनि प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि फेरि आफ्नो समय बढाउन लगाएको हो। आयोगले उद्योगी र प्राधिकरणका अधिकारीसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ।
आयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्।
