काठमाडौं। दैनिक ७ घण्टा कार्य समय मानिन्छ। तर सांसदहरुले ७० दिनमा २ साता बराबर पनि काम गरेनन्।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत माघ २२ गते सुरु भएकामा आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको छ। यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाको बैठक २३ दिनमा जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेट मात्र बस्यो।

आइतबारको बैठक १६ मिनेटभन्दा बसेन। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले ७० दिनको अवधिमा गरेका कामको फेहरिस्त सुनाए।

हिउँदे अधिवेशन प्रतिनिधि सभाबाट ३ वटा विधेयक पारित भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङकन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पारित भएका हुन्।

अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा ५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकामा निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक समितिमा विचाराधीन छ भने संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि सामान्य छलफल मात्र भएको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस नै हुन सकेन। यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा छ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ४ दिन छलफल गरेको प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक सैद्धान्तिक छलफल गर्‍यो। ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

बिमस्टेक बडापत्र चैत २० गतेको बैठकले अनुमोदन गरेकामा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथि भने सामान्य छलफल मात्र भयो।

अधिवेशन अवधिमा सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ वटा मौखिक र ८ वटा लिखित प्रश्न सोधेकामा ३४ वटाको जवाफ आएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

१२ दिन बराबर मात्र काम गरेपनि सांसदहरुले तलब भत्ता लगायत सबै सुविधा ७० दिनकै बुझेका छन्। तलब, घर भाडा, संचार लगायत शीर्षकको सुविधा सांसदले सिन्को नभाँचे पनि पाउँछन्। बैठकमा उपस्थित भएका दिन सांसदहरुले बैठक भत्ता र यातायात खर्च अलग्गै पाउँछन्।