काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्णयपछि मन्त्रालयले प्रतिवेदन आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय पनि गरेकी छन्।

सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले त्यही वर्षको माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

आयोगमा सदस्य रहेर काम गरेका डा. उपेन्द्र देवकोटाको साढे ५ वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ भने सदस्यसचिवको रुपमा काम गरेका मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्य गौतमले सचिवमा बढुवा भइ ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाइसकेका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा तोकिएको भन्दा बढी सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई पहिलो वर्ष भए भर्ना स्थगन गर्न, दोस्रो वर्षसमेत अटेर गरे सम्बन्धन निलम्बन गर्न र तेस्रो वर्ष पनि अवज्ञा गरे सम्बन्धन खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ।

निजी मेडिकल कलेजलाई एकैस्थानमा ७०० शय्याको अस्पताल संचालन गर्नुभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा वा हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिताका लागि विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक सहजता, भौतिक सुविधा, फ्याकल्टी जस्ता आधार तयार गरी कम्तिमा ३ देखि ५ जिल्लामा आउट रिच अस्पताल संचालन गर्नैपर्ने प्रावधान राख्न पनि सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा अनुगमनमा जाने विश्वविद्यालय तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई भ्रमण भत्ता लगायत खर्च कलेजले बेहोर्नुपर्ने विकृति रोक्न पनि भनिएको छ। विश्वविद्यालय तथा काउन्सिलका प्रतिनिधिले भ्रमण भत्ताका नाममा प्रति दिन ८ हजार रुपैयाँका दरले लिनुका साथै बसाइ खर्च पनि कलेजलाई तिराउँदै आएका छन्।