रमेश हमाल अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धानमा, ‘हामीले अनुसन्धानको दायरालाई न्यारोडाउन गरिरहेका छौं’

बिजमाण्डू
२०८० चैत्र २७ गते १८:१६ | Apr 9, 2024
रमेश हमाल अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धानमा, ‘हामीले अनुसन्धानको दायरालाई न्यारोडाउन गरिरहेका छौं’


काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आइपीओ, बुक बिल्डिङ लगायत प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासन अनुमति दिँदा भएको अनियमितताको विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

Tata
GBIME

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरेर जथाभावी रुपमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिएको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।

‘हामीले तत्कालीन अध्यक्ष हमालको समयमा विभिन्न कम्पनीको आइपीओ र प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिएका बारेमा अनुसन्धान अघि बढाएका छौं। यो अनुमति दिँदा पैसाको ठूलै चलखेल भएको समेत देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न दिएर सर्वसाधारणलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने काम भएको छ। यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।’

सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुस १२ गते घाटामा रहेको कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिएकोबारे आवश्यक छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले कमजोर कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न अनुमति दिएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकोबारे छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत निर्देशन दिएको थियो।

स्रोतका अनुसार आइपीओ जारी भएका कम्पनी र हमालको निजी कम्पनीबीच भएको कारोबारको समेत नजिकबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। ‘आइपीओको अनुमति लिन पुगेका कम्पनीसँग करोडौं मागेको उजुरी आएका थिए। फाइल पुगेपछि हमालले बिचौलियामार्फत पैसा मागेको समेत जानकारी आएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो बेलाको उजुरी लगायत सबै पक्षलाई हेरेर हामीले अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौं।’

स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रसँग भएको पैसाको कारोबार भएकाले केही कठिनाई भएपनि अनुसन्धान तीब्र रुपमा अगाडि बढेको छ। ‘हमाल बोर्डमा आएपछि उनीसँग जोडिएका व्यक्ति र कम्पनीको कारोबार हेर्ने बित्तिकै धेरै कुरा पत्ता लागिहाल्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले विस्तारै न्यारोडाउन गरेर लैजाने प्रयास गरिरहेका छौं।’

यो अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि सार्वजनिक नियुक्तिमा हुने मोलमोलाई समेत रोकिने अख्तियारका पदाधिकारीको विश्वास छ। ‘सार्वजनिक नियुक्तिमा हुने मोलमोलाई र त्यसपछि हुने भ्रष्टाचार रोक्न पनि यो अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो उद्देष्य पूरा गर्न सार्वजनिक संस्थानमा ल्याउने काम पनि बन्द हुन आवश्यक छ।’