सरकारले लगाएको सुन तथा सुनका गहनामा विलासिता कर तथा हिरा बहुमूल्य पत्थरमा मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले यसै साता काठमाडौंमा विरोध र्‍याली त गरे नै, न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरुले दुई दिन पसल नै बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिए। तर, मागमाथि सुनुवाइ भएको छैन।

सुनचाँदी व्यवसायीहरुले यो केवल विरोधका लागि विरोध होइन। सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणा धेरैलाई सामान्य जस्तो लाग्ला, यो सामान्य हुँदै होइन। यसले सामान्य व्यासायीलाई त असर पर्छ नै, सर्वसाधारण ग्राहकलाई झन् गाह्रो पार्छ।

नेपाल सरकारले २०८२ /८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सुन तथा सुनका गहनामा लागु गर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर पटकैपिच्छेको बिक्रीमा लागू हुने बहु कर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) हो। झट्ट सुन्दा २ प्रतिशत जस्तो मात्र लागे पनि व्यवहारमा भने यो ग्राहकहरूका लागि कमसेकम ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कर प्रणाली हो।

यसअनुसार मानौं २ लाख रुपैयाँ मूल्यको सुन बैंकले सुन डिलरलाई २ प्रतिशत विलासिता कर सहितबेच्दा २ लाख ४ हजार रुपैयाँमा बेच्छ। सुन डिलरले पसलेलाई फेरि ४ हजार थपेर २ लाख ८ हजारमा बेच्छ। यही सामान पसलेले ग्राहकलाई फेरि विलासिता कर ४ हजार थपेर २ लाख १२ हजार रुपैयाँमा बेच्छ। यसरी २ लाखमा १ तोला सुन किन्न सक्ने ग्राहकलाई यो नयाँ व्यवस्थाले १२ हजार रुपैयाँ थप्न बाध्य बनाउँछ।

यसै त सुनको मूल्य आकासिएर मन्दी भइरहेको समयमा बजेटको वर्तमान व्यवस्थाले सुन बजारलाई अझ महामन्दीतर्फ अग्रसर बनाउने देखिएको छ। किनभने यसले सुन बजारमा पुनः फिर्ता बिक्री (बाइ ब्याक ग्यारेन्टी)को प्रचलनमा नराम्रोसँग बाधा पुऱ्याउँछ।

यसले सुनको बिक्री दर र खरिददरको अन्तरलाई अझ फराकिलो बनाउँछ। सुन फिर्ता बिक्री गर्दा गत वर्षको भन्दा प्रतितोला थप १२ हजार घाटा हुने पक्का भएपछि उपभोक्ताहरू सुन किन्न आकर्षित नहुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

अर्कोतिर यसले प्रत्येक पसलको सुनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा फरक पार्न सक्छ। अहिलेसम्म सम्बधित महासंघहरुले तोकेको एउटै आधिकारिक मूल्यमा किनबेच गर्न अभ्यस्त ग्राहकहरूलाई थरीथरीको खुद्रा मूल्यले अलमलमा पार्न सक्छ। बैंक, डिलर, उद्योग लगायत कति तह पार गरेर सुन किनिएको हो त्यही अनुसार प्रत्येक तहमा २ प्रतिशत विलासिता कर जोडेर लागत आधार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि पसलपिच्छे खुद्रा बिक्री मूल्य कायम हुन सक्छ।

सबैभन्दा बढी मर्का डिलरसँग ५-१० तोला सुन किनेर पसल चलाउने व्यवसायीलाई पर्नेछ। किनभने उनीहरूको सुनको दरभाउ ४ हजार हाराहारीले बढी हुनेछ।

पसलपिच्छे सुनको भाउमा ४ हजार वा सोभन्दा बढी फरक भएमा यो व्यवसायले ग्राहकको विश्वास गुमाउँछ। सबैभन्दा बढी मर्का डिलरसँग ५-१० तोला सुन किनेर पसल चलाउने व्यवसायीलाई पर्नेछ। किनभने उनीहरूको सुनको दरभाउ ४ हजार हाराहारीले बढी हुनेछ।

सुनका गरगहना धर्म, संस्कृति, सामाजिक संस्कार तथा रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हो। यो धनी वा अभिजात्य वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु पक्कै पनि होइन। समाजमा मध्यम वर्ग, निम्न वर्गले पनि आफ्नो गच्छेअनुसार उपभोग गर्ने वस्तुअन्तर्गत सुनचाँदीका गरगहना पर्छन्। साथै सुनका गहना आम उपभोक्ताले सुरक्षित बचत वा लगानीको लागि सजिलोसँग बुझ्ने वा रोज्ने वस्तु हुन्।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त हाम्रो देशको देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ।यसरी समाजका सबै तह तप्काका मानिसले प्रयोग गर्ने र सम्पत्तिको रूपमा जोड्ने सुनमा विलासिता कर लागू हुनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित देखिँदैन र औचित्यपूर्ण पनि देखिँदैन।

नयाँ व्यवस्थाले एक तोलाको पत्थरजडित सुनका गहनाको मूल्य वृद्धि ३८ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ। यति ठूलो मूल्य वृद्धिको बोझ आम नेपाली उपभोक्ताले बोक्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो।

हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको भ्याट के न्यायोचित छ?

नेपाल सरकारले २०८२/८३ को बजेटमार्फत जारी गरेको हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)ले आम उपभोक्तालाई अझ थप महँगीको भार बोकाएको छ।

सुनचाँदीका गहना भन्नासाथ त्यसको शोभाको लागि कुनै न कुनै पत्थर जडान गरिएको नै हुन्छ। यसरी बहुमूल्य पत्थर जडान गर्दा पत्थरमा त भ्याट लागू हुने नै भयो। यसको अलावा नेपालको कर कानुन अनुसार भ्याट र नन् भ्याट जोडेर बन्ने मिश्रित उत्पादनको पुरै मूल्यमा (सुन+पत्थरको पुरा मूल्यमा) १३ प्रतिशतको भ्याट लागू हुने भएपछि सुनका गरगहनामा पनि घुमाउरो पाराले ६ प्रतिशतको विलासी कर माथि थप १३ प्रतिशतको भ्याट जोडी जम्मा १९ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि हुने भएको छ।

जस अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेटको नयाँ व्यवस्थाले एक तोलाको पत्थरजडित सुनका गहनाको मूल्य वृद्धि ३८ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ। यति ठूलो मूल्य वृद्धिको बोझ आम नेपाली उपभोक्ताले बोक्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। यस्तो मूल्य अभिवृद्धिले हाम्रो देशको खुल्ला सिमानाबाट सुनका गरगहनाको अवैध आयातलाई अझ धेरै प्रोत्साहन मिल्ने छ। जसले यहाँका २५ औं हजार व्यवसायी र ३ लाखभन्दा बढी कालीगढ र मजदुरहरू र १५ लाख अश्रित व्यक्तिको रोजीरोटी धरापमा पर्ने निश्चित छ।