काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा अन्तत: उद्योगीहरु प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि गएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको बिल आधारहीन भन्दै बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगीहरुले ५ प्रतिशत धरौटी सुविधा उपयोग गर्दै पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन्।

प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका अनुसार १७ वटा उद्योगले पुनरवलोकन समितिमा आवेदन दिएका छन्। बाँकी उद्योगले भने प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा आवेदन दिएका छन्।

प्राधिकरणका कानुन विभागका उपनिर्देशक राजेश घिमिरेले पुनरवलोकन समितिमा १७ वटा उद्योगले आवेदन बुझाएको जानकारी दिए। ‘केन्द्रमा १७ वटा उद्योगले आवेदन दिएका छन्। अरु उद्योगीहरुले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा आवेदन बुझाएको जानकारी आएको छ। हामी सबै आवेदनलाई एकीकृत गरिरहेका छौं।’

घिमिरेका अनुसार त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डष्ट्रिज, रिलायन्स स्पनिङ मिल्स, भलबारी स्वचालित कारखाना, एसआर स्टील उद्योग, गोयन्का फुड्स, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, सिद्धार्थ पेट इन्डष्ट्रिज, घराना फुड्स, एसआर फुड्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्टले समितिमा आवेदन दिएका छन्।

निगाले सिमेन्टले धनकुटा, अरिहन्त पोलिप्याक र अरिहन्त मल्टीफाइबरले दुहबी, मारुती सिमेन्टले मिर्चैया तथा अर्घाखाँची सिमेन्ट र विशाल सिमेन्टले अमुवा वितरण केन्द्रमा आवेदन दिएको ती केन्द्रका प्रमुखले जानकारी दिए।

प्राधिकरणका अनुसार ३४ उद्योगको नाममा जरिवानाबाहेक ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ। किस्ताबन्दीको सुविधामा बक्यौता रकम तिर्दै आएका लक्ष्मी स्टील र सर्वोत्तम सिमेन्ट पनि प्रशासकीय पुनरवलोकनमा गएका छन्। यी दुई उद्योगले परासी वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएको त्यहाँका प्रमुख सुरज रेग्मीले जानकारी दिए।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार बक्यौता बाँकी रहेका र किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर महसुल तिरिरहेका ४२ उद्योगले पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिएका छन्।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गत चैत २९ गते बसेको बैठकले उद्योगीहरुलाई बिल रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि पुनरवलोकनका लागि २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धरौटी रकम ५ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गर्दा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अस्वीकार गरेका थिए। खड्का प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्।

उनै खड्का कुलमानलाई बर्खास्त गरेको दुई सातापछि नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको प्रस्तावमा धरौटी रकम ५ प्रतिशतमा झार्न तयार भएका थिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सञ्चालक समितिले निर्णय गरेकै दिन केही उद्योगीलाई बोलाएर जानकारी दिएका थिए। प्राधिकरणले पुनरवलोकनका लागि सुरुमा वैशाख मसान्तसम्मको समय दिएकामा धेरै उद्योग नआएपछि एक महिनाको समय थपेको थियो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न नमानेका उद्योगलाई प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि निवेदन बुझाउन दिएको दुई महिनाको समय शुक्रबार सकिएको छ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सबैजसो उद्योगले निवेदन दिएकाले अब पुनरवलोकन समितिले काम अगाडि बढाउने बताए। ‘अब निवेदनसाथ पेस भएका कागजात हेरेर पुनरवलोकन समितिले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछ। बिल चित्त नबुझाएका उद्योगीसँग समितिले छलफल गर्छ। उनीहरुका कुरा सुनिन्छ। त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं,’ शाक्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘पुनरवलोकन समितिको निर्णय पनि चित्त बुझेन भने उहाँहरु विद्युत नियमन आयोग जान पाउनुहुन्छ।’

प्राधिकरणले उद्योगीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न भनेर यसअघि नै सञ्चालक समितिका सदस्य श्यामकिशोर यादवको अध्यक्षतामा पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको छ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिलकुमार पिया र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियत सदस्य छन्। प्राधिकरणका कानुन विभागका प्रमुख बेलप्रसाद शर्माले समितिको सदस्यसचिवका रुपमा काम गर्नेछन्।

कुन उद्योगको नाममा कति छ बक्यौता?

लक्ष्मी स्टीलले पहिलो किस्ताबापत गत चैत ८ गते ८४ लाख ९७ हजार ५८४ रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको थियो।