काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक निकायबाट हुने विकासका काम र सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्तीलाई लिएर २०८१ कात्तिक २८ र २९ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सबै सचिव, प्रदेशका प्रमुख सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गर्यो।
छलफलका आधारमा अख्तियारले ३१ बुँदे सुझाव तयार पार्यो। त्यो सुझाव अख्तियारले पुस २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठायो। त्यही मितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अख्तियारबाट अर्को पत्र पुग्यो। त्यो पत्रमा १३ बुँदे सुझाव दिइएको थियो।
अख्तियारले १३ बुँदे सुझाव तयार पार्ने क्रममा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलाई बोलाएर मंसिर २ गते छलफल गरेको थियो।
अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका दुई फरक पत्र ५ महिनापछि मंगलबार आफ्नो वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। ५ महिनापछि पत्र सार्वजनिक गरिनुको कारणबारे बुझ्न खोज्दा अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलसँग सम्पर्क हुन सकेन।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार फैसला सुनाउने मिति तोकेको छ। राई लगायत संवैधानिक निकायमा चार वर्षअघि ५२ जनालाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मुद्दा परेको थियो।
यो पृष्ठभूमिमा राईले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्र ५ महिनापछि कुन आशयले सार्वजनिक गरेका हुन् भन्नेबारे अख्तियारकै कर्मचारी प्रष्ट छैनन्।
‘अख्तियारले कर्मचारीको सरुवालाई पारदर्शी बनाउनेदेखि सेवा प्रवाहमा रहेको बेथिति अन्त्यका लागि सुझाव दिएको थियो। ती सुझाव अझै कार्यान्वयन नभएको असन्तुष्टिस्वरुप ५ महिनापछि पत्र सार्वजनिक गरेको हुन सक्छ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘ठ्याक्कै यही कारण भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन।’
