वीरगंज। प्रसंग २०५६ सालको हो। संसदीय चुुनावको सरगर्मी बढदै थियो। पूूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पर्सा–१ बाट चुनाव लड्ने निश्चित भयो। पार्टीले जिते चुुनावपश्चात उनी नै प्रधानमन्त्री हुने घोषणा कांग्रेसले पहिल्यै गरिसकेको थियो।

काठमाडौंमा पहिले मदन भण्डारीसँग र उनको निधनपछि उनकै पत्नि विद्या भण्डारीसँग चुनाव हारिसकेका भट्टराईलाई जसरी पनि जित्नैपर्ने थियो। मतदाता रिझाउने रणनीतिका क्रममा उनको भेट मुुस्लिम समुदायका अगुुवाहरुसँग भयो। उनीहरुले मुसलमान समुुदायको हितका लागि काम गरिदिने भए सिंगो समुुदायले मत दिएर जिताउने आश्वासन दिए।

उनीहरुको एउटै माग थियो, समुदायको हक हितका लागि २०५३ सालमा खोलिएको परोपकारी संस्था नेपाल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटीलाई वीरगंजमा एउटा मेडिकल कलेज संचालनको अनुुमति।

भट्टराईले निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री भए मेडिकल कलेजका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। परिणामस्वरुप उनले मुस्लिम समुुदायका तर्फबाट मत प्राप्त हुुने वाचा पनि पाए। नभन्दै भट्टराई पर्साबाट निर्वाचित मात्र भएनन्, प्रधानमन्त्री नै बने।

प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले वीरगंजबाट वेलफेयर सोसाइटीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी थाल्न भने। त्यो प्रतिनिधिमण्डलमा सोसाइटीका महासचिव डा. जैनुद्दीन अन्सारी पनि थिए। खासमा पढेलेखेका र वीरगंज क्षेत्रका चलेका डाक्टर भएकाले सोसाइटीका पदाधिकारीले मेडिकल कलेजको काम गर्न डा. जैनुुद्दीनलाई नै अघि सारेका थिए।

कलेजको विवादित जन्म

प्रधानमन्त्री भट्टराईले कलेजको तयारी थाल्न भनेपछि सोसाइटीका पदाधिकारी हौसिए। पहिले त मनसाय पत्र चाहियो। त्यो पाउन शिक्षा मन्त्रालयको चक्कर काट्न थाले। त्यहाँ अलमल भइरहेको बुुझेपछि उनीहरु फेरि प्रधानमन्त्रीकहाँ गुनासो गर्न पुुगे।

प्रधानमन्त्रीले तत्कालै निर्मलप्रसाद पाण्डे (राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य)लाई वीरगंज मेडिकल कलेजको काममा ढिलाइ नगरिदिन आग्रह गर्दै अंग्रेजीमा एउटा चिट लेखिदिए, ‘निर्मल पाण्डे जी, प्लिज डन्ट डिले दिस वर्क अफ मेडिकल कलेज इन वीरगंज।’ त्यो चिटको प्रति सोसाइटीका तत्कालीन कोषाध्यक्ष अब्दुुल मनान अन्सारीले अझै जतनसाथ राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको पहललगत्तै शिक्षा मन्त्रालय मातहतको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन तथा अनुुगमन समितिको सचिवालयबाट ०५६ असार १ गते मनसाय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट)  प्राप्त भयो, नेपाल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, नेसनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित), आदर्शनगर, वीरगंजका नाममा (हेर्नुस तस्बिर)।

मनसाय पत्र दिने शिक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णय जेठ २१ गतेको थियो। अब नेपाल मुुस्लिम वेलफेयर सोसाइटीमा पनि सक्रियता बढ्यो। मेडिकल कलेज स्थापना र संचालनका बारेमा छलफल गर्न पटक पटक बैठक भए। कलेज संचालन भएपछि आर्जित मुनाफाको केही हिस्सा समुदायको हितमा प्रयोग गर्न सोसाइटीलाई दिने सहमति पनि भयो ।

कलेजको सेयर बिक्रीका लागि सोसाइटीले अभियान पनि चलायो। तर गैरसरकारी सामाजिक संस्थाले मुुनाफाको कारोबार गर्न नपाउने भन्दै पर्साका तत्कालीन प्रमुुख जिल्ला अधिकारीले सचेत गराए। सोसाइटीका तत्कालीन कोषाध्यक्ष अब्दुुल मनान सम्झन्छन्, ‘प्रजिअको भनाइपछि हामीले उठाएको पैसा पनि फिर्ता गर्‍यौं।’

यही कचमचबीच डा. जैनुुद्दीनले आफू एकल संचालक रहने गरी ०५६ भदौ ३२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेसनल मेडिकल कलेज प्रालि दर्ता गराए।

डा. जैनुुद्दीन भन्छन्, ‘वेलफेयर सोसाइटीका नाममा मैले नै भट्टराईजीलाई भनेर मनसाय पत्र ल्याएको थिएँ। कानुनतः सोसाइटीले कलेज स्थापना र संचालन गर्न नमिल्ने भएपछि फेरि उहाँलाई गएर अप्ठेरो सुनाएँ। उहाँले नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिकै नाममा मनसाय पत्र लैजानुुस् भन्नुुभयो।’

उनी दाबी गर्छन, ‘त्यसपछि मैले नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिकै नाममा मनसाय पत्र ल्याएँ।’

लफडा अदालतसम्मै

सोसाइटीले सबै कामकाज गर्ने अख्तियारी डा. जैनुद्दीनलाई दिइसकेको पृष्ठभूूमिमा उनले त्यसको दुुरुपयोग गर्दै कलेजलाई एकल संचालक रहेको कम्पनीका रुपमा दर्ता गरेको एक पक्षको दाबी छ। डा. जैनुद्दीनले छक्काएर कलेजलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको यस पक्षको भनाइ छ।

कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र पाएको ६ महिनाभित्र १० बिगाहा जग्गा प्रस्तावित नेसनल मेडिकल कलेजको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरी जग्गा धनीपुर्जा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखामा पेस गर्नुपर्ने र १० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पनि बुुझाउनुुपर्ने सर्त थियो ।

सर्त अनुुसार, असोज २० गतेको मितिमा पर्सामा १० बिगाह जग्गा नेसनल मेडिकल कलेजको नाममा खरिद भएको देखिन्छ। डा. जैनुद्दीनका भनाइमा, उक्त जग्गा ६ लाख रूपैयाँमा किनिएको थियो।

बैंक ग्यारेन्टीबापत देखाउनुुपर्ने १० करोड रुपैयाँ समस्याको विषय थियो। यसका लागि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै पहल गरेर आफ्नै जमानीमा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट कागज निकाल्न लगाइदिएका थिए ।  

मेडिकल कलेज डा. जैनुुद्दीनको पोल्टामा गएपछि सोसाइटीमा हलचल मच्चियो। अन्सारी दाजुुभाइविरुद्ध सोसाइटी मुद्दा मामिलामा गयो। जिल्ला अदालत हुँदै पुनरावेदन र सर्वोच्चसम्म मुद्दा पुग्यो।

तर, अदालतले डा. जैनुद्दीन बसरुद्दीनकै पक्षमा फैसला सुुनायो। वीरगंजका पाका पत्रकार एवं प्रतीक दैनिकका प्रधान सम्पादक जगदीश शर्मा भन्छन्, ‘मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा डा. जैनुुद्दीनले नैतिक बेइमानी गरेका हुन्, कानुनी होइन।’

भट्टराईमाथि प्रश्‍न !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले लेखेको कागजको टुक्रोमा १५ शब्द पनि अटाएको छैन। २४ वर्षअघिको त्यो कागज अहिले डा. जैनुुद्दीन र बसरुद्दीन दाजुुभाइ झगडाको मूल कारण हो। किनकि त्यही चिर्कटो नै नेसनल मेडिकल कलेजको बलमा थुप्रिएको कम्तिमा ११ सय ५० करोड रूपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको बिउ हो। र, त्यही सम्पत्तिमाथि यतिबेला अन्सारी दाजुुभाइको झगडा चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भट्टराईले नेसनल मेडिकल कलेजका लागि मनसाय पत्र र बैंक ग्यारेन्टी खोजिदिने लगायत जुन काम गरे, त्यसले उनैमाथि प्रश्न उठाएको छ।

के यसरी अकूत निजी सम्पत्ति कमाइको स्रोत स्थापना गरिदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले सिंहदरबारको शक्ति प्रयोग गरेका हुन त? स्थानीय मुस्लिम अगुवाहरू यो तर्क सुन्नै चाहँदैनन्। अब्दुुल मनान भन्छन्, ‘बिल्कुल गलत हो। उहाँले स्नेहका साथ उदार हृदयले सिंगो मुस्लिम समुदायलाई सहयोग गर्नुभएको हो। उहाँप्रति हाम्रो ठूलो सम्मान छ। तर उहाँको सहृदयताको फाइदा अवसरवादीले उठाए।’