काठमाडौं। सर्वसाधारणमा सेयर जारी भएका पब्लिक कम्पनीका अनियमितता छानबिनको अधिकार क्षेत्र थप गर्दै भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ।

अधिकार क्षेत्र थप गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेपछि रोकिएको विधेयक करिब तीन वर्षपछि पारित भएको हो। २०७७ जेठ २९ गते नै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। विरोधका कारण सभाले विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका साथै नेपाल बैकर्स एशोसिएसनले समेत निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारको प्रवेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउन माग गरेका थिए। 

निजी क्षेत्रको विरोधपछि सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदनमा दलहरूको विरोध सुरु भएको थियो। विधायन समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दा कुनै पनि दलको असहमति थिएन। विवादपछि तत्कालीन नेकपा नै प्रतिवेदनको विपक्षमा उभिएको थियो। जसकारण पारितको कार्यसूची तय भएर पनि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

तर लामो समयपछि पुरानै प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक पारित भएको हो।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक अनुसार अब प्रचलित कानुनले स्थापना भएका सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका (पब्लिक कम्पनी) पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। 

यसको अर्थ हो, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, जलविद्युत, सिमेन्ट, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताललगायत नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत सबै कम्पनी पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। 

सम्बन्धित संस्था हेर्ने नियामकहरु हुँदाहुँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउन दिने व्यवस्था कतिको उचित हो? यसबारेमा व्यापक छलफल सुरु भएको छ।

निजी क्षेत्रले अख्तियारलाई अधिकार दिन लागेको विषयको चर्को बिरोध गरेको छ। संसदमा रहेका कानुनविद्हरुले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी अख्तियारको क्षेत्रात्रिकार बढाउन लागिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यमान कानुनी संरचनाले आयोगलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा सीमित गरेको बताउँदै आएको छ। नागरिक सरोकारका ६० प्रतिशत क्रियाकलाप निजी क्षेत्रसँग जोडिएकाले त्यसलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेट्न माग भएको थियो। तत्कालिन अवस्थामा लोकमान सिंह कार्की आयोगको प्रमुख आयुक्त थिए।

विवादित कार्कीका कारण त्यो प्रस्तावमा कसैको पनि सहमति थिएन। अहिले आएर भने पुनः अगाडि बढाइएको हो। आयोगले समितिमा कतिपय भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भए पनि क्षेत्राधिकारमा नपर्दा चुनौती बढेको बताउँदै आएको छ। आयोगको यही तर्कमा राष्ट्रियसभाले सही छाप धस्काएको हो।

तर प्रतिनिधि सभामा यसको विरोध सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रियसभाबाट आएको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन कांग्रेस सांसदहरु पनि सहमत छन्।

‘निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहन्छन्,’ एक व्यवसायीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साही भएको छ।’

उनका अनुसार, यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकूल नबन्ने निष्कर्ष सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको छ।

प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेसागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने उनले बताए।

देशको आर्थिक कारोबार चलायमान बनाउन र व्यवसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने ठहर व्यवसायीको छ।

‘एकपछि अर्को अनुसन्धान कारवाही गर्ने निकायहरू थपिदै जाँदा पेसा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्ने छ,’ अर्का एक ब्यवसायीले भने।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाइएको सन्दर्भमा प्रमुख नियामक निकायहरु पनि खुसी छैनन्। राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड नयाँ प्रस्तावित ब्यवस्थाप्रति सकारात्मक छैनन्।

‘बैंक वित्तीय संस्था भनेको एकदमै विशिष्टिकृत संस्थाहरु हुन्। यहाँभित्रको केही बदमासीहरुलाई सही ढंगले निरुपण गरिएन भने संस्था नै ढल्छ सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियार भनेको विशिष्टिकृत संस्था होइन, उसले वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझ्न सक्दैन। त्यसो हुँदा बलियो नियामक भएको क्षेत्रमा विशेष अधिकार खोज्नु उचित हुँदैन।’

उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकको काम कारवाहीप्रति चित्त नबुझे अख्तियारलाई छानबिन गर्ने अधिकार हुँदा हुँदै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने क्षेत्रभित्र पस्नु ठिक हुँदैन। 

अहिले पनि कतिपय विषयमा दोषी देखिएकाहरुलाई राष्ट्र बैंक आफैंले कारवाही गरिरहेको छ भने उसको सिफारिसमा प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य निकायहरुमार्फत पनि कारवाही भइरहेको छ। ‘बैंकिङ कसुरमा कयौं मान्छेहरु अहिले पनि जेलमै छन्। कतिपयले आर्थिक जरिवाना तिरेका छन्,’ ती अधिकारीले भने ‘त्यसैले अख्तियार यता छिर्नु उचित हुँदैन। मलाई त लाग्छ सरकारी लगानी भएको बैंकमा समेत अख्तियार छिर्नु उचित हुँदैन।’

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको प्रस्तावित मस्यौदामा अब भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद ५ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई तत्काल मुद्दा चलाउन सम्भव नभएमा अवकाशको ५ वर्षसम्म चलाउन सकिन्छ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने बिषयका बारेमा  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले कांग्रेसका सांसदहरुसँग छलफल गरेको थियो। महासंघ अध्यक्ष अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र निजी क्षेत्र पर्न नहुनेमा बताएका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानी निरुत्साहित हुने बताएका थिए। 

पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियार प्राप्त व्यक्तिमात्रै अख्यिारको दायरामा आउने हुँदा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने वताए। यो व्यवस्था संसोधन नभए निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिने उनको जिकिर छ।

कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले समेत निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने बताए। उनले नियामक निकायलाई बलियो बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।