काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाइसेन्स नियमावलीको विरुद्धमा परेको रिट खारेज गरेको छ। अधिवक्ता अमृत खरेल र इन्द्र बानियाँले सर्वाेच्च दायर गरेको रिट बुधबार सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
कामु प्रधान न्यायधिश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले सो रिट खारेज गरेको हो।
अधिवक्ता खरेल लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
धितोपत्र बोर्डले बनाएको नयाँ नियमावली खारेज गर्न माग गरिएको थियो। बोर्डले नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्सचेन्ज र नयाँ प्रावधान सहितको ब्रोकर लाइसेन्स दिन दसैं अघि नै नियमावली संशोधन गरिसकेको थियो। यो लगत्तै कम्पनीहरुलाई बोर्डले असोज २ गते सूचना आव्हान पनि गरेको थियो।
ब्रोकर लाइसेन्सको म्याद सकिँदासम्म कुल ४६ वटा कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए। नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि भने आवेदन परिसकेको थिएन।
खरेल लगायतले हालेको रिट खारेज भएपनि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले हालको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट बारे अन्तिम सुनुवाइ भइसकेको छैन।
स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको थियो। मिश्रले असोज ३१ गते रिट दर्ता गराएका थिए।
