काठमाडौं। अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ९ गते मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना र एउटा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो।
मुद्दा दायर गरिएमध्येका एक हुन् सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल। यो प्रकरणमा विकल मुख्य योजनाकार रहेको अख्तियारले १० महिनासम्म गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
अर्याल २०७८ साउन २८ गतेदेखि २०७९ चैतसम्म सञ्चार सचिव थिए। स्टिकर प्रकरण तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश शाक्य र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकलको वरपर घुमेको देखिन्छ।
विभागले आफूलाई आवश्यक पर्ने अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिस्पर्धा मार्फत खरिद गर्ने गर्छ। तर, त्यतिखेर टेन्डरविनै स्टिकर छपाइको जिम्मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई दिइयो। केन्द्रले महँगो लागतमा निजी कम्पनीलाई दियो।
कुन मितिमा के के भयो?
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका विकलले २०७९ साउन १० गते राष्ट्रिय सुरक्षा प्रविधि केन्द्रबाट प्रतिनिधिको रुपमा खटिएका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई प्राविधिक विशेषता, लिस्ट अफ गुड एन्ड सर्भिस ड्रोइङ तयार गर्ने जिम्मेवारी दिए। उनले भोलिपल्टै माग बमोजिमको स्पेसिफिकेसन पेस गरे।
सोही दिन क्लासी प्रिन्टङ प्रेस, बागमती अपसेट प्रेस र लुमिला प्रिन्टिङ प्रेसले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा सूची दर्ता गराए। ती कम्पनीसँग त्यही दिन स्टिकर छपाइका लागि दरभाउ मागिन्छ। विकलले ७ दिनको समय दिएकामा क्लासी प्रिन्टले सोही दिन र बाँकी दुई वटाले अर्को दिन दरभाउ पेस गर्छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७९ साउन १७ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि कार्यादेश दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग्छ।
अर्थात अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्नु अगावै विभागले विकललाई स्टिकर छपाइको काम अगाडि बढाउन लगाएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ २ गते मात्र विभागलाई सहमति दिन्छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट खरिद गर्दा लागेको लागतभन्दा बढी नहुने लगायत ४ वटा सर्त मन्त्रालयले तोक्छ। सर्त मान्ने अवस्थामा मात्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्न दिनु भन्ने मन्त्रालयको राय हुन्छ।
विभागले यसअघि जनक शिक्षालाई ३४ पैसाका दरले स्टिकर छाप्न लगाएको थियो। मन्त्रालयको पत्र पाएको एक सातापछि अर्थात भदौ १० गते विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई मन्त्रालयले तोकेका सर्त सम्बन्धमा प्रतिक्रिया माग्छ। त्यसपछि विकल चलखेलमा लाग्छन्।
केन्द्रले भदौ १२ गते चलाखीपूर्ण पत्र विभागमा पठाउँछ। उसले अहिले नै स्टिकरको लागत अनुमान गर्न नसक्ने बेहोरासहितको पत्र विभागमा पठाउँछ । केन्द्रको जवाफपछि विभागले भदौ १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा निर्देशन माग गर्दै पत्र पठाउँछ। मन्त्रालयले यसमा आफूलाई संलग्न नगराउन भन्छ।
मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख चक्र बुढाले कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले नै निर्णय गर्न सक्ने हुँदा मन्त्रालयमा लेखि पठाउने र अब उप्रान्त विभाग र महानिर्देशकको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धमा मन्त्रालयमा सोधिने, बुझिने, सहमति लिने जस्ता कार्य बन्द गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र भदौ २६ मा पठाउँछन्।
स्टिकर छपाइलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले २०७९ भदौ २७ मा रिट खारेज गरिदियो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पनि स्टिकर छपाइको टेण्डरमा भाग लिन पाउने फैसला सुनायो।
विभागका महानिर्देशक शाक्यले विभागले पहिले नै टेण्डर आह्वान गरी सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशले स्थगित रहेको बोलपत्र प्रक्रिया रिट खारेजपछि स्वतः क्रियाशील भएको अवस्थामा मद्रास सेक्युरिटीसँग बाँकी प्रक्रिया बमोजिम टुंगोमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकामा यसलाई नजरअन्दाज गरे।
त्यति मात्र होइन उनले रिट खारेज भएकै दिन भदौ २७ को मिति राखेर हतार हतार निर्णय गरी त्यसको भोलिपल्ट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको पत्र पठाए। उनले केन्द्रले स्टिकर छपाइ गर्न सक्ने/नसक्ने सम्भाव्यता अध्ययन नै गरेनन्।
त्योभन्दा शंकास्पद चाहिँ के भने सामान खरिद सम्बन्धी कारबाहीको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै उनलाई शाक्यले कुनै जानकारी नै नदिइ आफू संलग्न भए। केन्द्रलाई छपाइको कार्यादेश दिँदा पनि वैधानिक प्रक्रिया नअपनाइ निर्णय गरे।
विभागले छपाइको जिम्मा दिएपछि विकलले सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गरेर स्टिकर छपाइ तथा खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन्। बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा विकल आफैं संयोजक बस्छन्।
मंसिर २५ गते बोलपत्र सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस हुन्छ। क्लासी प्रिन्टिङ प्रेस, एलाइड इन्टरनेसनल प्रालि र प्रिन्ट सेल गरी ३ कम्पनीको प्रस्ताव परेकामा दुई कम्पनीलाई अयोग्य ठहर्याइ विकलले प्रिन्ट सेललाई स्टिकर छपाइको ठेक्का दिन्छन्।
केन्द्रका निर्देशक विकल र प्रिन्ट सेलका निर्देशक केशव शर्माबीच २०७९ पुस २८ गते ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता हुन्छ। माघ १६ गते पेस्कीबापत १० प्रतिशतले हुने ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ। त्यस्तै चैत ८ मा थप पेस्कीबापत ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ।
विकललाई अर्यालको साथ
अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष थिए। त्यतिखेर उनले समितिको अध्यक्षका रुपमा तोकिएका काम गरेनन्। समितिका अन्य ७ सदस्यको अधिकार हरण गरे।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम समितिको बैठकबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेमा समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजन नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकार समेत प्रयोग गरी विकललाई गैरकानुनी काम रबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याए।
बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ एलएमबीआईएसमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारवाहीमा संलग्न भए।
अर्यालले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइका लागि विकलले अगाडि बढाएको गैरकानुनी खरिद कार्यमा साथ दिए, सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरे।
अस्वाभाविक मूल्य
यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले इन्डोनेसियाको पेरुमपेरुरी, भारतको मद्रास सेक्युरिटी र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा चुरोट र मदिराको स्टिकर छपाउँदै आएको थियो।
नेपालमा चुरोट र मदिरामा ४० प्रकारका स्टिकर प्रयोग हुँदै आएका छन्। विभागले अख्तियारलाई उपलब्ध गराएको कागजपत्र अनुसार पेरुमपेरुरीबाट १५, मद्रास सेक्युरिटीबाट १४ र जनक शिक्षाबाट ३४ पैसामा स्टिकर खरिद गरेको देखिन्छ।
तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले विभागबाट कार्यादेश पाएपछि प्रिन्ट सेललाई ८९ पैसाका दरले स्टिकर छाप्न दियो।
यो प्रकरणमा अख्तियारले अर्याल, शाक्य र विकलका अलावा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद गौतम, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, सफल श्रेष्ठ, गणेश विक्रम शाही, हरिबल्लभ घिमिरे र प्रिन्ट सेलका निर्देशक केशव शर्मा तथा प्रिन्ट सेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरुविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
