काठमाडौं। सरकारी कम्पनी र उद्योगी व्यवसायीले भारतबाट कोटाको चामल ल्याउन अनिच्छा देखाएका छन्।

भारतले नेपाललाई ९५ हजार मेट्रिक टन कोटा तोकेकामा उद्योगी व्यवसायीका साथै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चामल ल्याउन अरुचि देखाएका हुन्।

चालु आवको सुरुमै तीन महिना गैरबासमती चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले त्यसपछि नेपाललाई ९८ हजार मेट्रिक टन कोटा तोक्यो। भारतले तोकेको कोटामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई ६५ हजार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १० हजार र साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई २० हजार मेट्रिक टन भाग लगायो।

तर, कोटाको चामल ल्याउन उद्योगी व्यवसायीका साथै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अगाडि बढाएका छैनन्। उनीहरु कोटाको चामल ल्याउने पक्षमा छैनन्।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत कोटाको चामल आयात नभएपछि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले उद्योगीहरुलाई आफूले आयात गर्न चाहेको परिमाण खुलाई निवेदन दिन भनेको छ। तर, उद्योगी व्यवसायीले निवेदन दिन चाहेका छैनन्।

अनिच्छा किन ?

चामलमा भारतले २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको छ। यस्तै सरकारले चामल आयातमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाएको छ। कर त छँदैछ, कोटाको चामल भारत सरकारले तोकेको संस्थासँग किन्नुपर्छ। मूल्यमा बार्गेनिङ गर्न पाईँदैन। यस्तै गुणस्तरमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।

भारत सरकारले तोकेको संस्थासँग किनेर ल्याउँदा महँगो पर्ने भएकाले कोटाको चामल ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले रुची नदेखाएको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले जनाएको छ।

संघका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले करको भारी र आफूले चाहेका व्यापारीसँग किन्न नपाउने भएकाले कोटाको चामल नल्याएको बताए।

‘निर्यात शुल्क, कृषि सुधार शुल्क लगायत दुवै देशको करका कारण तोकिएको संस्थाबाट चामल ल्याएर बिक्री गर्दा धेरै महँगो पर्छ,’ उनले भने, ‘जिरा मसिनो चामल उपभोक्ताले अहिले प्रति किलो ९० रुपैयाँको वरिपरि पाइरहेका छन्। तर, भारतीय कोटाको चामल ल्याउँदा हाम्रो लागत १०० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखियो।’

उनका अनुसार कोटाको चामल आयात गर्न शतप्रतिशत रकम एडभान्स तिर्नुपर्ने भएकाले पनि उद्योगी व्यवसायीहरु अनिच्छुक भएका हुन्।

भारत सरकारले तोकेको कम्पनीमा जिरा मसिनो चामलको मूल्य भारु ४६ छ। त्यसमा प्रति किलो २.५० भारु सीमा शुल्क लाग्छ। त्यसपछि भारत सरकारले २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लिन्छ। त्यो चामल आयात गर्दा भन्सारमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क र २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ। दुवैतिर कर बुझाउँदा प्रति किलो लागत १०० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। भन्सारबाट काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्दा लाग्ने लागत अलग्गै छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कोटाको चामल महँगो पर्ने भएकाले आयात नगरेको बताएको छ। कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारीले कोटाको चामल आयात गरेर ल्याउँदा बिक्री गर्न नसकिने भएकाले वास्ता नगरेको बताए। 

‘सरकारले तोकेको कम्पनीबाट ल्याउँदा भने अनुसारको मूल्य तिर्नुपर्छ। गुणस्तर पनि चित्त बुझेन भन्न पाइँंदैन। अर्को कुरा निर्यात कम्पनीले हामीलाई चामलको गुणस्तर र मूल्यको डिटेल पठाउन मानेन,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले उपभोक्तालाई बेचिरहेको भन्दा महँगो मूल्य पर्ने देखेर र गुणस्तर सुनिश्चित नभएकाले कोटाको चामलमा वास्ता नगरेका हौं।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बजारमा व्यापारीले मनपरीरुपमा भाउ बढाउन नसकुन् भनेर सकेसम्म कम मूल्यमा चामल बिक्री गर्दै आएको छ। अहिले बिक्री गरिरहेको मूल्यभन्दा बढी पर्ने देखेर कोटाको चामल नल्याएको कम्पनीको प्रष्टीकरण छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले पनि भारत सरकारले तोकेको कम्पनीमा खरिद मूल्य धेरै भएकोले आयात नगरेको बताइन्। ‘अहिले चलेको भन्दा रेट बढी भएकाले हामी कोटाको चामल ल्याउने पक्षमा छैनौं,’ उनले भनिन्।

भारतले चामलमा कोटा तोके पनि धानमा तोकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष ८ अर्बभन्दा बढीको चामल र ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।