काठमाडौं। लगानी बोर्डले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र सेती नदी-६ आयोजना विकासका लागि एनएचपीसी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ।

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ यी दुवै परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न बोर्डले एनएचपीसीसँग सम्झौता गरेको हो।  

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाले सुदूरपश्चिमको अर्थसामाजिक विकासमा यी दुवै परियोजनाले सहयोग गर्ने बताएका छन्। परियोजनाहरु समयमा नै अध्ययन गरी विकासको प्रक्रिया बढ्ने उनले बताए।

'अध्ययन गर्ने क्रममा सरोकारवाला सबै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय जनताको सक्रिय साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएको र यी परियोजनाहरुको लाभ सबै नेपाली जनतालाई हुन्छ र सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई त लाभ हुने नै भयो। त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने छ। परियोजनाको लाभ लिनको लागि परियोजना निर्माणमा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु,' प्रधानमन्त्री देउवाले भने। 

यस्तै, एनएचपीसीका अध्यक्ष सिंहले सम्झौतासँगै सुदूरपश्चिमको विकासका लागि नयाँ युग भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बोर्डको गत जेठ २३ गते बसेको बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै बोर्डले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।

एनएचपीसी भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो।  जसले सोलार, हाइड्रो, वायु ऊर्जा गरी सात हजार मेगावाट बढी उत्पादन गरिसकेको छ। करिब पाँच हजार मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माण गरिरहेको छ।

पश्चिम सेती सुदूरपश्चिममा निर्माण प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त आयोजना हो। सुरुमा १ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत २ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

यो आयोजनाको सुरुमा फ्रेन्च कम्पनी सोग्रेच कन्सल्ट्यान्टले १९८०-८१ मा अध्ययन गरेको थियो। १९९० मा जलस्रोत मन्त्रालय र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच एमओयू भएको थियो। सन् १९९७ जुन ७ मा परियोजना सम्झौता भएको थियो। वित्तीय व्यवथापन गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा सम्झौता खारेज भएको थियो।

सन् २०१२ मा फेब्रुअरी २९ मा चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआइसँग एमओयू भयो। वित्तीयरूपमा सम्भावना नभएको भन्दै छोडिदियो।

सेती नदी-६ जलाशययुक्त यो आयोजना सुदूरपश्चिमको अछाम र डोटीमा निर्माण हुनेछ। यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम सकिएको छ भने इआइए प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भएको छ।

हिमालन पावर कन्सल्ट्यान्टले १९८७ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर ६४२ मेगावाट प्रस्ताव गरेको थियो। जाइकाको १९९३ को मास्टर प्लान अनुसार अध्ययन गरेको थियो। विद्युत विकासले तयार पारेको फिजिबिलिटी र वातावरणीय प्रतिवेदनअनुसार जडित क्षमता ३०९ मेगावाट हुनेछ।

समझदारीमा के छ ?
पश्चिम सेतीको सर्वे अनुमतिका लागि सम्झदारी भएको ४५ दिनभित्र र सेती नदी-६ को ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने छ। सर्वे अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।

जसमा अनुमानित लागत, अध्ययन, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, परियोजना कार्यान्वयनको तरिका समावेश हुनुपर्ने छ। परियोजना विकास सझौताको निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुनेछ। त्यसपछि लगानी बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गर्ने छ।