काठमाडौं। कर छली निरुत्साहित गर्न सूचना आदानप्रदानका लागि तीन निकाय सहमत भएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच सहमति भएको हो। 

तीन विभागबीच सजिलै सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा सहमति भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले बताए।  उनका अनुसार अब केही हप्ताभित्रै समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुनेछ। 

समझदारीमा कुन पक्षले कतिसम्मको सूचना कसरी लिने भन्ने विषयमा उल्लेख हुनेछ। अहिले एक निकायदेखि अर्को निकायमा सूचना लिनका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक निकायले अर्को निकायलाई विश्वास नगर्दा यो सहमति हुन सकेको थिएन। विशेषगरी सबैभन्दा धेरै हैरानी राजस्व अनुसन्धान विभागले खेप्नु परेको थियो।

यो समझदारीपछि विभागले आफैं प्रणालीमा गएर सुचना हेर्न सक्छ। यो सुविधा नहुँदा एक निकायले अर्को निकायलाई पत्राचार गर्न एक हप्ता, सूचना पाउन १५ दिनसम्म लाग्ने गर्छ। यसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै असर गरेको विभागको भनाइ छ।   

अनुसन्धान विभागले दुई निकायसँग गरिने सम्झौताका लागि कार्ययोजना तयार गरेको हो। कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्न पटक पटक त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो।  

राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका उपयुक्त मानिएको भीसीटीएस थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ। कुनै पनि व्यवसायीले कुन पाटी या दोस्रो पक्षलाई सामाग्री बिक्री गरिरहेको छ, लिने-दिने दुवै पक्षको खरिद-बिक्री बिल देखिनेछ। यसले स्वदेशभित्र हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।  

विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन भेइकल्स कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेको छ। कुनै पनि मुलुकबाट आयात भएका तयारी तथा कच्चा मालवस्तु भन्सार बिन्दुबाट कहाँ-कहाँ पुग्छ भन्ने सबै रेकर्ड ट्रयाक गर्दै प्रणालीबाट कर छली नै हुन नदिन यो प्रणालीको विकास गरिएको हो।

अब ट्रयाकिङ भन्सार बिन्दुबाटै सुरु भएर कारोबारका सबै रेकर्ड ट्रयाक हुनेछ। कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन देशभित्र तथा देश बाहिरका कारोबारलाई प्रणालीमा समेट्न खोजिएको हो। अहिले भीसीटीएस उद्योगबाट तथा कम्पनीले देशभित्र गर्ने कारोबारमा मात्रै सीमित छ।

अब भन्सार बिन्दुबाट नै भीसीटीएस सुरु गरी कुन वस्तु कसरी कहाँ-कहाँ पुग्यो र कारोबार कुन-कुन मूल्यमा कसरी भइरहेको छ भन्ने ट्रयाकिङ हुने भएको हो।   

देशभर हुने वस्तु/सामाग्री कारोबार आयातित र आन्तरिक उत्पादनबाट संचालित छ। आयातित र स्वदेशभित्र उत्पादन भएका सामाग्रीहरु बिक्री वितरण तथा ओसारपसार गर्दा हुन सक्ने कर चुहावटलाई भीसीटीएसले हेर्नेछ।

विभागका अधिकारीहरुका अनुसार भन्सार नाकाबाटै भीसीटीएस सुरु गरिसकेपछि कुन व्यवसायीले कति मूल्यमा सामाग्री आयात गरेको छ र कति मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गरेको स्पष्ट हेर्न सकिनेछ। यसबाट व्यवसायीले अत्याधिक नाफा लिएर बेच्न सक्ने अवस्था हुँदैन।

यसबाट भन्सार छली ल्याएको कुनै पनि मालवस्तुको फर्जी बिल बनाएर बिक्री वितरण गर्न सक्ने छैनन्। 

प्रत्येक पटकको कारोबारका बिजबिजकको रेकर्ड सिस्टमले माग्छ, इन्ट्री गर्ने बित्तिकै सिस्टमले रेकर्डको नोटिफिकेसन पठाउँछ। यसबाट कुनै पनि मालवस्तु भन्सारमा कति मूल्य बताएर इन्ट्री भइ कारोबार अन्तिम बिन्दुमा कतिमा पुग्छ भन्ने रेकर्ड सिस्टमले गर्नेछ।

तस्करी रोक्न सहयोगी

तीन निकाय बीचको सहमतिले देश भित्रबाट वा बाहिरबाट हुने तस्करीलाई रोक्न सहयोग पुग्नेछ। अहिले तेस्रो देशबाट सामाग्री ल्याएर भारतमा गैरकानुनी बाटोबाट तस्करी गर्ने गरिन्छ। 

अब लागू हुने प्रणालीले कुन देशबाट कतिको सामाग्री ल्यायो कसलाई बिक्री गर्‍यो लगायतका सबै विवरण बुझाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि ‘ए’ भन्ने कम्पनीले एक लाख बराबरको सामाग्री आयात गरेको छ, उसले कुन ग्राहकलाई कतिमा बिक्रि गर्‍यो, त्यसबापत कति नाफा-घाटा भयो भन्ने सबै विवरण ट्रयाकिङ प्रणालीले गर्नेछ।