काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन विषेश समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल लागू नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आज बिहान सर्वोच्चमा समितिको प्रतिवेदन लागू नगराउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएको थियो। यद्यपि, निवेदन अहिलेसम्म दर्ता भने भएको छैन।
बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यही दिन ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि गठन भएको संसदीय दलको छानबिन समितिले शुक्रवार सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो।
सोही ‘क्लिन चिट’ देखाएर आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनार्दन शर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा शर्मालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार तोकिएको जानकारी दिएको छ।
