काठमाडौं। विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमता छानबिनका लागि गठित समितिले अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। समितिले शनिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोग उनलाई एक साताभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ।
म्यादभित्र जवाफ नदिए कारबाही हुने चेतावनी पनि सूचनामा छ। विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्दै विद्युत महसुल निर्धारणदेखि प्रसारण र उपभोक्ता अधिकारका काम हेर्न शक्तिशाली निकाय खडा गर्ने भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७६ वैशाखमा आयोग गठन गरिएको थियो।
त्यसबेला ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवबाट अनुपकुमार उपाध्यायलाई राजीनामा गराएर आयोग अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव तत्लिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। तर विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष भइसकेकाले उनलाई नियुक्त नगर्ने ओलीको अडानपछि विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक सिंह नियुक्त भएका थिए।
सरकार फेरिएपछि आयोग पदाधिकारीले पद छाडेनन्। बर्खास्त गर्दा उनीहरु अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएर आउनसक्ने सम्भावना देखिएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। आफूहरुमाथि छानबिनका लागि समिति गठन भएपछि आयोग अध्यक्ष सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागिरथी ज्ञवाली निलम्बनमा परेका छन्।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस तेस्रो साता पूर्वन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे सदस्य छन्। यही समितिले एक साताको समयसीमा राखेर आयोग अध्यक्ष सिंहसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
जिम्मेवारीअनुसारको काम नगरेको, सेवाग्राहीका काम रोकेको, आयोगसम्बद्ध ऐन-नियमावलीले तोकेका काम नगरेको,ग्रीड कोड र प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायत आयोग पदाधिकारीमाथि लागेका आरोपमा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
